बार-बेञ्च झगडा

सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले बार अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीमाथि ६ महिनाका लागि कुनै पनि अदालतमा बहस-पैरवीमा सहभागी हुनबाट रोक लगाएको छ। मैनालीले न्यायाधीशको जागिर भ्रष्टाचारको लाइसेन्स भन्ने भनाइ कुनै कार्यक्रममा राखे रे। अनि अपमान भएको भन्दै आक्रोशित न्यायाधीशहरुको बचाउ गर्दै सर्वोच्चको यस्तो 'रोक' आयो।

आज तेस्रो दिन हो। हिजो सोही विषयमा विराटनगरमा कानुन व्यवसायीहरुले विरोध सभामात्र गरेनन्, कालोपट्टी मुखमा लगाएर विरोध जनाए। ज्ञापन बुझाए। 'हाम्रो न्यायालयमा भ्रष्टाचार छैन' भनेर कसैले भन्न नसक्ने विरोध सभामा बोलेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको भनाइ थियो। 

मुलुक गरिब भए शासन निरंकुश हुन्छ भन्ने भनाइ कतै पढ्न मिलेको हो। तर, शासन जस्तो होस् मुलुक अधोगतिमा गयो भने भ्रष्टाचार चाहिँ मौलाउने निश्चित छ। अनि अनियमितताले कुनै क्षेत्र छाड्ला भन्ने कसरी सोच्नु ?

वकिल र न्यायाधीशले झगडा गर्नु ठीक हुँदै होइन। बरु अनियमितता गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेलाई नियन्त्रण र दण्ड दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। उ जतिसुकै पावरको पदमा किन नहोस्, कानुनले छाड्न हुँदैन। दण्डहीनता भएकै कारण मन्त्री पनि सर्वसाधारणको घर भत्काउने र जग्गा कब्जा गर्नमा अघि आएका बेला मुलुक कानुनबाहिर गयो भने कसले सम्हाल्ने ?