गर्भ बोकेकी कसैले 'यसैले मलाई जबर्जस्ती करणी गरेको हो' भनिदिए औंल्याइएको पुरुष पक्राउ पर्छ । महिला अधिकारका पक्षमा न्यायिक उपचारको पहल गर्ने धेरै छन् । उनीहरू अघि बढ्छन्, पक्राउ परेकाको जोड चल्दैन । उसले आफैं निर्दोषिताको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ ।
थुनिएको लामो समयपछि ऊ निर्दोष सावित भएर छुटे के होला ? मोरङको रंगेली-२ मा यस्तै एउटा घटना भएको छ । त्यहाँस्थित एउटा निजी विद्यालयकी छात्राको गर्भ पाँच महिनाको भएपछि 'शिक्षक मुकेशकुमार साहले जबर्जस्ती करणी गरेर भएको हो' भन्ने आरोप लागेको थियो । घटनालाई साहका गाउँले मान्न तयार भएनन् । एक सातापछि १३ वषया छात्राका अभिभावकको गुहार विराटनगरका अधिकारकर्मीले सुने । लामो बैठक चल्यो । उनीहरूले प्रशासनलाई दबाब दिएपछि साहलाई गत असार १२ मा पक्राउ गरियो ।
किशोरीले बयानमा स्कुलको प्रार्थना समयमा पानी खान गएका बेला साहले जबर्जस्ती गरेको आरोप लगाइन् । शिक्षक साहले आरोप सकारेनन् । उनले बयानमा भने, 'मेरो डीएनए परीक्षण गरियोस् ।' सरकारवादी उक्त मुद्दामा न्यायाधीश मेघनाथ भट्टराईको इजलासले साउन ४ मा 'अवस्था हेरेर शिक्षक साहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर उनको र छात्राको गर्भ वा जन्मने शिशुको डीएनए परीक्षण गराउनु' भन्ने आदेश गर्यो । अदालतकै आदेशमा छात्रालाई विराटनगरमा महिला पुनःस्थापना केन्द्रको आवधिक गृहमा राखियो ।
मंसिरमा उनले छोरा जन्माइन् । प्रहरीले साहसँगै दुवैलाई खुमलटारस्थित राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला पठायो । गत चैत ८ मा उक्त प्रयोगशालाले साह र नवजात शिशुको डीएनए 'म्याच' नभएको रिपोर्ट दियो । १० महिनापछि बल्ल आरोपित शिक्षक साहले मुक्ति पाए । चैत २८ मा न्यायाधीश चण्डीराज ढकालको इजलासले जबर्जस्ती करणी मुद्दामा सफाइ दिए पनि साहलाई आफ्ना नियमित दिनचर्यामा र्फकन गाह्रो भइरहेको छ ।
गत बुधबार उनी र उनका आफन्तले रंगेलीमा दुई घन्टा सडक अवरुद्ध पार्दै थुनिएको आक्रोश पोखे । निराधार आरोप लगाएर थुनाउनेमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग उनले राखे । उनको मागलाई कसैले सुनुवाइ गरेन । 'त्यस्तो संगीन आरोप लगाएर मेरो क्यारिअर समाप्त पार्नेमाथि कारबाही त हुनैपर्ने तर कोही सुन्दैनन्,' साह भन्छन्, 'मलाई नखाएको विष लाग्यो ।' अधिकारकर्मीले उक्साएर आफूमाथि झूटो आरोप लगाएकोमा उनले गुनासो गरे । भने, 'कुरा खुल्दा ५ महिनाको पेट रहेछ, म त्यो स्कुल पढाउन थालेको चार महिनामात्रै भएको थियो ।' अधिकारकर्मीले कुरै नबुझी आफूलाई सिकार गरेको उनको आरोप छ ।
साहले सफाइ पाएपछि महिला अधिकारकर्मी भने तनावमा छन् । महिला पुनःस्थापना केन्द्र ओरेककी विराटनगर संयोजक नीतु पोखरेल भन्छिन्, 'बच्चा जन्मिएको छ । अब ऊ होइन भने दोषी कोही न कोही त पक्कै हो । अगाडिको बाटोका लागि हामी छलफलमा छौं ।'
जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत मोहन घिमिरेका अनुसार जबर्जस्तीकरणीको मुद्दामा शिशु र आरोपितको डीएनए परीक्षण गराएको घटना मोरङमा यो पहिलो हो । सरकारवादी उक्त मुद्दामा छात्रा पक्षबाट बहस गरेका जिल्ला सहन्यायाधिवक्ता गोकुल निरौलाले भने फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्न सकिने बताए । पीडितले बयानमा साहलाई मात्रै दोष लगाएको उनले बताए । 'अरू कसैको दोष भनेकै छैन । बरु साहले गर्भ उनको मामाको हुन सक्ने सुनेको बयानमा बोलेका छन् । त्यसको आधार पुष्टि हुँदैन ।' फैसलाको प्रतिलिपि अध्ययन गर्न नभ्याएकाले साहविरुद्धको मुद्दामा अघिल्लो कदम के हुने भन्ने निक्र्योल बाँकी रहेको उनले बताए ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित मिति: २०६९ वैशाख १४
