Tuesday, December 24, 2024

यात्राका सकस : न फोहोर व्यवस्थापन न त शौचालय निर्माणको चेतना


यसपटक करिब डेढ साताको यात्रापछि म पुनः कामको दैनिकीमा फर्किएको छु । पोखरामा ४ वर्षको बसाइँपछि ६ वर्षयता म काठमाडौं खाल्डोमा छु । यो साता रात्रिबसमा काठमाडौंबाट मुग्लिन-नारायणगढ हुँदै विराटनगर। त्यहाँ एक बासपछि इटहरीबाट टाटा सुमोमा धरान, धनकुटा, लेगुवा, सभाखोला हुँदै संखुवासभाको चैनपुर। त्यहाँ एक बासपछि बसमा वसन्तपुर, धनकुटा, धरान, इटहरीहुँदै विराटनगर। फर्किएपछि स्कुटरमा बिर्तामोड पुगियो। 

काठमाडौं फर्कँदा बिपी राजमार्गमा गत असोजको बाढीले गरेको ध्वंस हेर्न मन थियो। मोरङको गछियाबाट माइक्रोबसमा त्यो बाटो आइयो। पूर्वका  राजमार्ग विस्तारित छन्। धेरै ठाउँ काम भइरहेको छ। ग्रामीण बजारहरु पनि विस्तारको हतारमा छन्। राजनीतिक व्यवस्थालाई गाली गर्नेहरुले भनेको सुनिन्छ - 'नेताले केही गरेनन्, यो व्यवस्थाले केही गरेन।'

तर, सडक फराकिला भएका छन्। बजार बढेको छ। गाउँका घरहरुमा बजार क्षेत्रभन्दा कम सुविधा छैन। सडक गाउँ गाउँमा विस्तार भएको छ। बिजुली, इन्टरनेट पुगेको छ। मठमन्दिर, थान, प्रार्थनाघरको संख्या बढेको छ। सार्वजनिक यातायात नचल्ने ठाउँमा पनि साना गाडीहरु पुगेका छन्। टेम्पो र बिजुलीरिक्शा चलेका छन्। जहाँ जहाँ सडक कालोपत्रे भएको छ, त्यहाँ जग्गा प्लटिङ उत्तिकै छ। हात-हातमा स्मार्टफोन देखिन्छ। बजारभन्दा गाउँका बसोबासी अनुहार हेरेर कुरा गर्न 'भिडियो कल'मा अभ्यस्त देखियो। 

करिब एक सातामा स्कुटरमा मात्रै १५/१६ सय किमिको यात्रा गरियो। चिसो पेय पदार्थ होस् वा पानी, पिउनलाई प्लाष्टिकका बोतल साह्रै सजिलो। तर, त्यसको व्यवस्थापनमा हामीले कहिल्यै ध्यान दिएनौं। लामो दुरीको यात्रामा गाडीका झ्यालबाट जथाभावी फालिन्छन्। प्याकेटका खानेकुरा खाएपछिको पनि अवस्था त्यस्तै छ। पानीका बोतल त जहाँसुकै फालिएकै छन्, चाउचाउ र तीजस्ता प्याकेटका खानेकुरा खाएर फालेका खोल जहाँसुकै देख्न गाह्रो छैन। यसको व्यवस्थापनमा हामीलाई कसले सम्झाउँछ?

अनि बाटोमा शौचालय जानुपर्दाको सकस कहिल्यै फेरिएन। राज्यको शासकीय स्वरूप फेरिएर हामी संघीयतामा छौं। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर तीन प्रकारका सरकार छन्। तर, राजमार्ग, व्यस्त बजार, चौरस्ता आदिमा सार्वजनिक शौचालय चाहिन्छ, बनाउनुपर्छ भन्ने योजनामा चासो भएको एकदमै नगन्य छ। 

कतै छन् भने तिनमा पानी र सरसफाइको व्यवस्थापन गतिलो छैन। तैपनि भएका ठाउँमा दिसा-पिसाब गर्नेसँग पैसा उठाउन चाहिँ कुनै हालतमा छाडिदैन। जहाँ निःशुल्क छ त्यहाँ त सरसफाइमा पटक्कै ध्यान पुगेको पाइँदैन।

मान्छेलाई बस्न घर चाहिन्छ, त्यसमा भान्सा र शौचालय नभइ हुँदैन। यी दुवै सफा रहे हामी स्वस्थ हुन्छौं। भान्सा र शौचालय मान्छेलाई घरमा मात्रै आवश्यक होइन, जहाँकहीँ चाहिन्छ। स्थानीय सरकारले सार्वजनिक शौचालय स्थापना, व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु जनताको हितमा हुन्छ। हेर्दा सुन्दा ठूलो कुरा लाग्दैन तर, खाजा-खानाका होटल-पसलको सरसफाइ व्यवस्थापनमा अनुगमन गर्ने, सफा राख्न सचेत र प्रोत्साहित गर्ने पनि गरिनुपर्छ।

गाडीबाट बाहिर फोहोर फाल्न रोक लगाइनु पर्छ। सबै गाडीले भित्रै बोरा वा कार्टुनमा यात्रुका फोहोर जम्मा पारेर रोकिने ठाउँमा मात्रै मिल्काउने गरेमा व्यवस्थापन सहज हुन्छ। यात्रुलाई बाटोमा शौच गराए त्यस्ता गाडीलाई जरिवानाको कार्बाही गरिनुपर्छ। 

सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापनमा समय लाग्छ भने पनि होटल र खानेकुराका पसललाई गुणस्तर र सरसफाइमा सतर्क गराउन छाडिनु हुँदैन। कसैले नहेर्ने भएकैले न गुणस्तर, सरसफाइ न त मूल्यमा एकरुपताको अवस्था छ। 

सवारीचालकहरुलाई खास नियममा बाँधिनु पर्छ। लामो दुरीका यात्रु लिएर हिँडेका गाडीलाई सफा खानेकुरा र शौचालयको व्यवस्थापन राम्रो रहेका ठाउँमा मात्रै रोक्नु लगाइनु पर्छ।  अझै पनि बाटोमा जथाभावी रोक्ने र दिसापिसाब गराउने प्रवृत्ति हटेको छैन।


सडक, पुलपुलेसा, भवन निर्माण ठूलो लागतका योजना हुन्। तर, सरसफाइ व्यवस्थापन त त्यस्तो खर्चिलो पक्कै होइन। बिपी राजमार्गको यात्रामा गाडीहरुमा स्टीकर टाँसेको भेटियो-'जथाभावी फोहोर नगर्नुहोला । गरेमा कार्बाही हुन्छ' भन्ने सूचना भएको। तर, त्यो चेतावनी कार्यान्वयन गराउन कोही कतै बसेको देखिदैन। न फोहोर फाल्ने ठाउँ व्यवस्थित छन् न त शौचालय। चेतावनीका सूचना छापेर निकाल्दैमा दायित्व पुरा हुँदैन भने कसले सम्झाउने?

इटहरीको मुख्यचोक छेवैमा सार्वजनिक शौचालय रहेछ, निःशुल्क। तर, न पानी छ न त सरसफाइ। दैनिक थुप्रै यात्रु ओहरदोहर गर्ने ठाउँमा ध्यान दिन नगरपालिकाले गम्भीर हुनुपर्छ। धरान, धनकुटा, बिर्तामोड, विराटनगरको अवस्था पनि फरक देखिएन। जबकी स्थानीय तहमा वातावरणीय सरसफाई विभाग सबैका छन्। तिनमा कर्मचारी पनि छन्। आफ्नो जिम्मेवारीका काम इमानदारीपूर्वक गर्न उनीहरुलाई केले रोक्छ?

प्लाष्टिक पुनर्प्रयोग हुन्छ। मान्छेका मलमूत्रको पनि व्यवस्थापन यथोचित हुँदा तिनबाट लाभ लिने योजना सुन्न नपाइने होइन। सहरी क्षेत्रका ढलको बिजोग हेर्न पाउनु नौलो रहेन। झन् प्लाष्टिक व्यवस्थापनमा ध्यान नपुग्दा त्यसले पछि ठूलो खर्च गराउने निश्चित नै छ। इटहरीबाट पूर्व लाग्दा र चतराबाट पश्चिम लाग्दा अहिले सवारीका विश्रामस्थलहरु केही ठाउँ जंगलमा रहेछन्, जहाँ नयाँ नयाँ बजार बस्न खोजेको देखिन्छ। ठेला र घुम्तीमा पसल छन्। तिनको फोहोर जथाभावी फाल्ने बानी, शौच गर्न बनाइएका ठाउँ दिक्कलाग्दो नै देख्न मिल्छ। उनीहरुलाई ढिला नगरी सम्झाउनु जरुरी देखिन्छ।