Thursday, May 27, 2010

घडियालको घर



सात नदिको संगम अर्थात सप्तकोसी। नामजस्तै विशाल आकारको नदि। घुम्न आउनेहरुले अब यहाँ नारायणीका घडियाल गोही देख्न पाउने भएका छन्। पहिले पटक-पटक छाडिएका थिए। ती हराए। अब फेरि यी जन्तुलाई कसराबाट ल्याएर यहाँ छाडिएपछि आगन्तुकका लागि नौलो जन्तु देख्न पाउने सम्भावनाले आकार लिएको छ।
 
सप्तकोसीमा मगर र घडियाल गोही पहिले पनि देखिन्थे। तर, पछिल्ला केही वर्ष यिनलाई हेर्न पाउनु आगन्तुकका लागि भाग्यशाली चिठ्ठा पाउनु बराबर दुर्लभ भएपछि कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षले १० वटा घडियाल कसरास्थित प्रजनन् केन्द्रबाटै झिकाएर यहाँ छाडिएको हो। 

'पहिले जसरी छाडिए, त्यसैगरि हराए,' आरक्षका संरक्षण अधिकृत नीलाम्बर मिश्र भन्छन्, 'अब अनुकूलस्थल बनाएर छाड्ने व्यवस्था गरिएकाले पहिलेजस्तो नहोला।' सप्तकोसीमा पहिले पहिले चार दर्जनभन्दा बढी घडियाल गोही छाडेको रेकर्ड छ। माछालाई मुख्य आहारा बनाउने यो जन्तु खान नपाएर, पानीको बहावको दिशा फेरिएर र बढ्दो मानवीय अतिक्रमणले फस्टाउन पाएन।
 
'फस्टाउने सम्भावना नभएको होइन तर, अतिक्रमण कम गरेर यसपटक जोगाउने उपाय लगाइएको छ,' अधिकृत मिश्रले सुनाए, 'जलचर सुरक्षित भए वातावरणीय सन्तुलनमा मद्दत मिल्छ।' यसपटक घडियाल जोगाउन आरक्षले नदिको विभिन्न भुभागमा खुला रुपमा माछा मार्ने चलनलाई साँघुरो बनाउने रणनीति लिएको छ। 

सिमसार संरक्षण तथा सदुपयोग आयोजनाका प्रबन्धक दीपनारायण साह भन्छन्, 'जन्तु जागाउने नाउमा माझीलाई पेसाबाटै विस्थापित पार्ने योजना छैन। बरु उनीहरुलाई वैकल्पिक पेसाका लागि प्रोत्साहित गर्दैछौं।' सुनसरी, उदयुपर र सप्तरीका विभिन्न भूभागमा फैलिएको आरक्ष र यसका बीच भएर बग्ने सप्तकोसीमा आश्रित मलाहाको संख्या नौ सयको हाराहारीमा छ। उनीहरुको दिनचर्या माछाबाटै सुरु हुन्छ। तर, यिनीहरुलाई ठूलो जाल र डुंगा लिएर संरक्षित क्षेत्रमा पस्न बन्देज गरिएको छ। ठूला जाल माछामात्र होइन अन्य ठूला जलचरका लागि बाधा भएपछि आरक्षले यस्तो गरेको हो।
 
एक अध्ययनअनुसार कोसीको पानीमा ११७ प्रजातिका माछालगायत विभिन्न जलचर पाइन्छन्। पछिल्ला केही वर्ष रोकटोक नहुँदा निर्वाध माछा मार्ने चलन बढेको थियो। सप्तरीको हनुमाननगरदेखि चतरासम्म क्षेत्रका माझीको दैनिकीसग जोडिएको कोसी नदिमा अब माछा मार्नेले इजाजत लिनुपर्ने भएको छ। इजाजत पाउनेले पनि संरक्षित जलचरलाई बाधा गर्न पाउने छैनन्। 

पछिल्लोपटक छाडिएका घडियाल जोगाउन कोसी आसपासका जनता पनि सकारात्मक देखिएका छन्। यसपटक घडियाललाई पानीमा छाड्नअघि प्रकाशपुर क्षेत्रमा नदीछेउ अनुकूलन स्थल बनाइयो। बासको अनुकूलनस्थलमा घडियालहरु एक सातासम्म राखिए। अनुकूलनस्थलको घेराबाट कोसीको पानीलाई बुझन पाएका घडियाल अहिले नदिमा छाडिएका छन्। 

यसरी छाडिएका घडियालमा चार भाले र ६ वटा पोथी छन्। पाँच वर्ष उमेरका भाले झण्डै १४ किलो वजन र १८० सेमीसम्म लम्बाइका छन्।
 
आरक्षका अनुसार घडियालको संख्या कोसीमा बढाउने अभियान अढाइ दसकअघि नै थालिएको थियो। पहिलेपटक विस २०४० मा ४२ वटा घडियाल कोसीमा छडिएका थिए। त्यसको दुई वर्षपछि ०४२ मा ४३ वटा गोही कोसीमा छाडियो। चितवनबाट ल्याएर यहाँ छाडिए पनि आगन्तुकले कमैमात्र यसको दर्शन पाए। 

त्यसो त मान्छे देख्नेबितिकै पानीमा पसेर लुक्ने यो जन्तु आफूलाई कुनै पनि प्रकारको डिस्टर्ब (बाधा) मन पराउँदैन। परबाट मान्छेको पदचाप थाहा पाउनेबित्तिकै लुक्छ। कोसीको प्रकृति नै विवधिताले भरिएको बुझेका जीवविज्ञानका प्राध्यापक डा. भरतराज सुब्बा भन्छन्, 'जोगाउने अभियान राम्रो हो।' 

उनका अनुसार जलचरहरुको संक्षणका लागि नदिमा वर्षका केही निश्चित महिना क्षेत्र तोकेर माछा मार्न बन्देज गरिनुपर्छ। 'त्यसो गरियो भने माछाले फुल पार्न पाउँछ,' उनले भने, 'फुल पार्न पायो भने नै माछा पनि बढ्छ। वर्षभरि जथाभावी माछा मारे प्रजाति नै नासिने खतरा बढ्छ।' कोसीमा घडियालसँगै मगर गोही पनि बेलाबखत देखिएका छन्। तर, बहावमा परे भने ब्यारेज पुगेर पुनः उत्तरतर्फ उक्लन नसक्नु यी जन्तुका लागि संकटका रुपमा छ।
 
हुन त घडियाल प्राकृतिक बासस्थानमा बाँच्ने दर एकदमै न्यून छ। त्यसमा पनि आहाराको अभावका कारण गोही लोप हुने क्रम बढेको आरक्षले जनाएको छ। नेपालमै अति संकटापन्नमा पर्ने घडियाल हाल चितवनको कसरास्थित घडियाल संरक्षण तथा प्रजनन् केन्द्रमा ४३० वटा छन्। उक्त केन्द्रले समय-समयमा नेपालका विभिन्न नदीहरुमा गोही छाड्ने गरेको छ। घडियाल छाड्नुको मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक वासस्थानमा लोप हुनबाट बचाउनु भए पनि ती गोही आफैं संरक्षित हुन नसक्नुले समस्या भएको विज्ञहरुको भनाइ छ।

- अबधेशकुमार झा, (कान्तिपुर कोसेली पूर्वाञ्चल अंकबाट साभार)

Wednesday, May 26, 2010

विचरा



४० जीबी Hard Disk
६४ जीबी RAM
पुराना नहटाइ नयाँ अट्दैन
नया नराखी जीवन चल्दैन
पुराना हटाए अर्थ बन्दैन
के हुन्छ गरेर re-Fresh बारम्बार
विचरा मान्छेको टाउको ।।

इतिहास बन्यो जुट मिल


यो पक्कै ब्लगरका लागि रुचिकर विषय नहुन सक्छ। तर, पढिराख्दा खेर पनि केही जाँदैन। विस. १९९३ मा खुलेको मुलुककै जेठो कारखाना विराटनगर जुट मिल अब सदाका लागि बन्द भएको छ। १९ महिनाअघिबाट बन्द यो कारखानालाई सरकारले 'पे अफ'मा लगेपछि बचेका कामदार-कर्मचारीको अन्तिम भुक्तानी आगामी केही साताभित्रै हुँदैछ।
 
कुनै बेला यो कारखानाले ३ हजार जनालाई रोजगारी दिएको थियो। दैनिक ५० टनसम्म उत्पादन गरेको थियो। उत्पादित जुटका सामाग्री निर्यात गरिन्थे। कारखानाका कारण जुट खेती लगाएर सुनसरी-मोरङका किसान पनि लाभान्वित थिए। 

विराटनगरबाट ६ किलोमिटर दक्षिणमा भारतीय सीमानासँगै रहेको यो कारखाना करिब ५० बिघा क्षेत्रफलमा छ। कारखाना खुलेका बेला तराईमा औलोको डर थियो। दक्ष कामदार भारतबाटै ल्याउनु पर्थ्यो। अनि उनीहरुका लागि सुविधायुक्त आवासगृह बनाइएका थिए। ती संरचना अझै छँदैछन्। आज कान्तिपुरको अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा मैले जुट मिलको अहिलेको अवस्था बारे समाचार लेखेको छु -जुन तल छ )। तर, धेरै कुरा छन् , जुन समाचारमा आउँदैनन्।
 
विराटनगर जुट मिल सञ्चालन सुरुआतसँगै मुलुकमा उद्योगको युग सुरु भएको थियो। विराटनगरको १७, १८, १९, २०, २१ र २२ नम्बर वडालाई मिल्स एरिया भनिनुका पछि कारखानाको संख्या नै थियो। यहाँ चिनी, स्टील, सोलभेन्ट, जुट प्रशोधन, कपडा, सलाई, गन्जी र चप्पलका कारखाना थिए। पछिल्ला दुई दसकमा यहाँका डेढ दर्जन कारखानामध्ये चार वटामात्र चालु अवस्थामा छन्।
 
उद्योगले ओगटेको क्षेत्र ठूलो छ। उपयोगहीन बनेको छ। यहाँ अझै शैक्षिक भ्रमणका लागि विद्यार्थीका टोली आएको देख्छु। उनीहरु के सोचेर फिर्दा हुन् भन्ने पनि लाग्छ। कारखाना स्थापना गरिँदा थालिने उत्पादन समयअनुसार बजार र उपभोक्ता सुहाउदो हुनुपर्छ। भएन भने उत्पादन बिक्री हुँदैन। बजार कारोबार गर्न नसके आम्दानी हुँदैन, कारखाना टिक्दैन। 

सरकारले पनि उद्योगका लागि आवश्यक नीतिसगै वातावरण बनाइदिन मद्दत पुर्‍याउनुपर्छ। तर, यहाँको हविगत हेर्दा सरकारले कति काम गरेको रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ। यो कारखाना दिगो सञ्चालनको एजेन्डा हरेक पटकका चुनावी नाराभित्र परेकै हुन्छ। प्रत्येक पटकका नयाँ सरकारले यहाँ थरीथरीका 'योग्यता' 'क्षमता'का महापुरुषलाई पठाउँछ। राजनीतिक नियुक्ति गर्न कुनै सरकारले छुटाउँदैन। पुरानाले बिगारे सके भनेर गाली गर्नु बहादुरीमा पर्छ तर नयाँ आएर त्यो विरासत अघि बढाउनुभन्दा सिध्याउने नियत हावी हुन्छ। उद्योगका अध्यक्ष, महाप्रबन्धक लगायत नियुक्त भएर आउन शक्ति केन्द्रमा इच्छुकहरुको राम्रै तँछाड मछाड चल्छ। 

सरकारले जसजसलाई पठाउँछ, उनीहरु कारखानालाई दिगो तवरले चलाउने योजना ल्याउँदैनन्। बरु कताको के बेच्न सकिन्छ र कारखानाको सम्पत्ति कसरी तह लगाउन सकिन्छ भन्नेमा जुक्ति लगाइरहेका हुन्छन्। पुराना मजदुर-कर्मचारीलाई आर्थिक दायित्वबाट मुक्त गर्न 'पे अफ' पनि तिनै जुक्तिमध्येको एउटा चरण हो।

दलहरुका लागि राजधानीमात्र सहर र सत्ता टिकिरहनुमात्र ध्येय बनेको मुलुकमा एकपछि अर्को गर्दै कारखाना बन्द भएका छन्। फिक्री कसैमा देखिन्न। श्रम गर्न बाहिर जानेहरुले पठाउने रेमिटान्स र दातृ निकायको सहयोग अनि वैदेशिक ऋणले मत्र देश कहिलेसम्म धानिने होला  ! स्थिति विकराल हुँदै आएको छ।

जुटमिलमा अन्तिम भुक्तानीको तयारी

विराटनगर- बेचिङमा काम गर्ने मोरङ दादरवैरियाका ५४ वर्षीय नारायण राजवंशीले सबै हरहिसाबको अन्तिम भुक्तानी पाउने निश्चित भएपछि गत आइतवार बैंकमा खाता खोले। खाता खोल्न उनले वित्तीय संस्थामा जानु परेन। कारखाना परिसरमै आएका कर्मचारीले फाराम भर्न मात्र सघाएनन्, उनको फोटो आफैंले खिचेर राखिदिए।
 
विराटनगर-२० स्थित विराटनगर जुट मिल 'पे अफ' मा लैजाने निर्णयसँगै १ हजार ७९ जना मजदुर-कर्मचारीले हरहिसाबको अन्तिम भुक्तानी पाउने भएका छन्। यसका लागि सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत ५५ करोड ९२ लाख १९ हजार १ सय १० निकासा दिएको छ। रकम पाउने निश्चित भएपछि उनीहरु त्यो पैसा केमा लगानी गर्ने भन्ने अन्योलमा छन्। 

विनियोजित रकमको निकासा प्रक्रिया मिलाएर राजधानीबाट फिरेका मिलका प्रबन्धक महेश हमालका अनुसार उद्योग, अर्थ, श्रम मन्त्रालयसँगै ट्रेड युनियनहरुका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले अन्तिम हिसाबको अन्तिम रेखदेखपछि छिटै मजदुर-कर्मचारीले आ-आफ्नो हिसाबको भुक्तानी पाउनेछन्। यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको किष्ट बैंकको खातामा रकम निकासा गरिसकेको छ। 'पैसा सदुपयोग होस् भनेर एसी-पेयी चेक दिन लागिएको छ,' प्रबन्धक हमालले भने, 'अहिले खाता खोल्ने काम धमाधम छ।' 

अन्तिम हिसाब लिनुअघि बैंकमा खाता खोलेर मजदुर-कर्मचारीले कारखानाको जमिनका बनाएका आफ्ना घर-टहरा र मजदुर आवास क्षेत्रको बसाइ छाड्नुपर्ने सर्त छ।
 
अघिल्लो वर्षको कात्तिकदेखि बन्द रहेको मुलुककै जेठो कारखानालाई सञ्चालक समितिले सरकारको रेखदेखमा गत भदौदेखि 'पे अफ' मा लैजाने निर्णय गरेको हो। पटक-पटक अवरुद्ध हुदै चल्दै आएको जुट मिलमा अन्तिम भुक्तानी पाउन बाकीमध्ये करिब तीन सय कामदार भारतीय छन्। उनीहरु अब नेपाल नबस्ने लगभग निश्चित छ। राष्ट्र बैकले ड्राफ्टमार्फत २५ हजारभन्दा बढी रकम लैजान कडाइ गरेपछि हिसाबको पैसा कसरी घर लिएर जाने भन्ने चिन्ता उनीहरुमा छ।

कारखाना बन्द भएपछि करिब ५० प्रतिशत मजदुर-कर्मचारी अन्यत्र काम तथा व्यवसाय गर्न थालेका छन्। यिनका बाँकी रहेकाहरु अधिकांश घरै बसेर सानोतिनो पेसा गरेका छन्। यिनमा धेरैलाई जीवन भरको कमाइ एकमुस्ट हात पर्दा अब के गर्ने भन्नेमा अन्योल छ। कारण, पैसा सदुपयोगको योजना बनिसकेको छैन।
 
मिलको लेखा शाखाका अनुसार हिसाब पाउनेमध्ये स्थायी भएर काम गरेको अवधि अनुसार न्यूनतम २ लाखदेखि अधिकतम २२ लाखसम्म एक जनाले पाउनेछन्। उनीहरुले पाउने पैसा आफूहरुकहाँ जम्मा होस् भन्ने चाहेका किष्ट बैंक र युनाइटेड फाइनान्सका कर्मचारी कारखानामै गएर खाता खोलाइरहेका छन्। दुवै वित्तीय संस्थाले यहाँका मजदुरका लागि भन्दै शून्य मौज्दातमा खाता खोल्न दिइ बचत र मुद्दतीमा आकर्षक ब्याजको योजना पनि सार्वजनिक गरेका छन्। किष्टका कर्मचारी कृष्णप्रसाद घिमिरेले भने, 'एक सातामा हामीले सात सय जनाको खाता खोलिसक्यौं।' अर्थ मन्त्रालयले आफूहरुकै बैंकमा निकासा दिएकाले पनि व्यक्तिगत खातामा रकमान्तर गर्न सजिलो हुने कामदार-कर्मचारीलाइ बुझाइएको उनले बताए।
 
अर्को वित्तीय संस्था युनाइटेड फाइनान्सले पनि ५ दिनमा १५० जनाको खाता खोलिसकेको जनाएको छ। युनाइटेडका निक्षेप अधिकृत प्रशान्तकुमार कर्णले भने, 'एसी पेयी चेक पाउनेले जहाँ खाता छ त्यहाँ जम्मा गर्न सक्छ। त्यो कुरा हामीले सम्झाउने काम जारी राखेका छौँ।' दुवै वित्तीय संस्थाका कर्मचारी खाता खोलाउने कागजात र क्यामेरा लिएर कारखाना परिसरमै बसेका छन्।

धमाधम खाता खोल्दै गरेका मजदुरर्-कर्मचारीमध्ये अधिकांशलाई आउने रकम केमा लगानी गर्ने भन्नेमा निश्चिन्तता छैन। लुम विभागमा स्थायी भएर १३ वर्षको हिसाब पाउन लागेका विराटनगर-२२ का असगर मियाँ भन्छन्, 'त्यस्तो योजना बनिसकेको छैन। छोराछोरीको पढाइमा लगानी गर्नुपर्ला।' 

३७ वर्ष काम गरेर दाह्रीजुघा सेताम्य बनाएका ५६ वर्षका ब्रीजप्रसाद बिन भन्छन्, 'घर छैन, छोरीहरुको बिहे गरिदिन बाँकी नै छ। खर्च केमा गर्ने भन्दापनि पुग्ला कि नपुग्ला भन्ने चिन्ता लाग्छ।'
 
दादरवैरिया-८ का ५७ वर्षका जत्रुलाल राजवंशीले ३३ वर्षको हिसाब पाउने छन्। उनले भने, 'सम्पत्ति हुनेले मजदुरी किन गर्थ्यो ? म त जग्गा जोड्ने सोचमा छु। खेती गर्न थालेको आफ्नो जमिन धेर छैन।' मजदुर युनियनहरुले  कामदारले पाउने रकम उनीहरुकै खातामा सुरक्षित रुपमा जम्मा हुनुपर्नेमा सावधानी अपनाउन भनिरहेका छन्।

Sunday, May 23, 2010

घोडाघोडी

घोडाघोडी तालको नाम हो। सन् २००३ मा विश्व सम्पदाको रामसार अभिसन्धिमा सूचीकृत। कैलाली जिल्लाको दरख गाविसको सुखडमा पर्ने यो तालमा गत साता जाने मौका मिल्यो। यदाकदा सिरूवामा फूलघोडा चढाएको देखेको अनुभव बोकेर कैलाली पुगेको मेरा लागि यहाँ पुग्नु रमाइलो रह्यो। कैलालीको दरख पुग्दा मोरङबाट सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, रूपन्देही, बाँके लगायतका जिल्ला पार गरिँदो रहेछ।

यो ताल पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै रहेछ। महाकाली अञ्चलको कञ्चनपुर जिल्लामा पर्ने महेन्द्रनगर पुगेर फर्कदा रोकेर हेरियो। कैलालीको अत्तरियाबाट ३५ किलोमिटर दक्षिणको दुरीमा पर्ने घोडाघोडीलाई कमलका पातले ढाकेको थियो। थोरै ठाउँमात्र पानी देखिन्थ्यो। पटक-पटक गरिएका अध्ययनहरूबाट यो तालमा १४० भन्दा बढी प्रजातिका चरा पाइने पुस्तक र साइटहरुमा पढ्न मिल्छ।
 
यसले चुरे क्षेत्रलाई तराईसँग पश्चिमबाट जोड्ने रहेछ। हाँगा फाटेर फैलिएको ताल। बीच-बीचमा जंगल। पूर्वपश्चिम राजमार्गमा बसबाट उत्रेर सजिलै पुग्न सकिने भएपनि घोडाघोडी पोखराको फेवाताल जति चर्चामा छैन। फेवाजस्तो अतिक्रमण पनि छैन। नाम चर्चामा नभएकै होला यहा व्यसायिक गतिविधि शून्य रहेछ। तालमा पानी छ। तर, आसपासका गाउँहरू सुक्खा छन्। त्यसैले यो क्षेत्रको  नाउँ सुखड भएको होला।
 
एक सय बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटेको ताल आफैंमा मनोरम छ। पुग्नेहरूलाई आनन्द अनुभव हुने रहेछ। तालको किनारमा मन्दिर रहेछ। मन्दिरमा व्रतबन्ध र विवाह समारोह थियो। आउने-जानेको भीड। मन्दिरको समितिले एउटा डुंगा चलाएको रहेछ, प्रति व्यक्ति २० रुपैयाँ तिरे ताल घुम्न पाइने।
 
स्कुले भुरा लगालग फाल हाले। उनीहरु नजिक गाउँको स्कुलबाट आएका रहेछन्। उनीहरुसँगको कुराकानी रमाइलो लाग्यो। स्कुले यसरी नै आउँछन् रे। केटाकेटीलाई तालमा पस्न रोक्न आएका सरहरु पनि कहिलेकाही पौडन्छन् अनि गाली गर्दैनन् भन्ने बालकहरुले बताउँदा अर्कै रमाइलो लाग्यो। 

ढपक्क ढाकेको हरिया गोलाकार पातबीच कतै कतै फुलेका कमल। क्यामेरा, ट्राइपोर्ट अनि बाइनाकुलर बोकेको हाम्रो टोलीका चारसँग ८ वटा झोला थिए। हेर्नेहरुका लागि विदेशी टुरिस्ट आएजस्तो। महेन्द्रनगरबाट बिहान ८ बजे चढेको बसले हामीलाई यहाँ साढे ३ घण्टाको यात्रापछि उतारेको थियो। आइपुगेको धेरैबेर किनारबाटै ताल हेरियो।
 
प्रचण्ड घाम। गर्मी थियो। तर, तालमा चिसो पानी। स्कुलेहरूसँगै पौडन मन लागे पनि त्यसो गरिएन। महेन्द्र राजमागर्गले छुने क्षेत्रका दाङ र कैलाली पूर्वाञ्चल  जस्तो उर्वरा र मनसुनयुक्त लागेन। लामो बाटोका वरपर रातो माटो, ढुंगा, अनि सुकेका खहरे देखिन्थे। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट बाके जिल्लासम्म आइपुग्दा पूर्वको जस्तै समथर भूमि देखिए पनि यहाँ कोशी टप्पुजस्तो चराको चहलपहल कमैमात्र लेन्सले भेटथ्यो। बरू महेन्द्रनगरको शुक्लाफाँटा र बर्दियाको निकुञ्ज अनि गुलरिया-३ खैरापुरको कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा वन्यजन्तु देख्न पाइने रहेछ। बस रोकिएका ठाउँमा पूर्वमा नभेटिने काफल बेच्न हिडेकाहरू प्रशस्त भेटिन्थे।
 
राजमार्गले छुने क्षेत्रमा पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र सप्तरी जस्तो उर्वरा क्षेत्र पश्चिममा चितवनबाहेक अन्य जिल्लामा विरलैमात्र देख्न पाइने रहेछ। वर्षमा एक बाली मात्र हुने धेरै क्षेत्रहरू बाझो र खेतमा सुक्खा लागेर धाजा फाटेको देख्न सकिन्थ्यो। यस्ता दृश्य कैलाली र दाङका क्षेत्रमा बढी थिए। 

पक्षीसम्बन्धी पुस्तकमा बाज र चिलका विषयमा गरिएको वर्णन पढ्ने हो भने जैविक विविधिताको क्रमलाई राम्ररी बुझ्न गाह्रो छैन। यदि यी चरा देखिन्छन् भने त्यहाको जैविक विविधता र वातावरणको अवस्था सन्तुलित छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। किनभने यी चरा मांशाहारी हुन्। यिनले अरूको सिकार गरेर जीवन चलाउँछन्। यिनका लागि सर्प, मुसा, खरायो लगायतका सरिसृप र वन्यजन्तु आहार हुन्। यिनको आहारा हुनका लागि बालीको उत्पादन राम्रो हुनुपर्छ। उत्पादन राम्रो हुन पानी चाहिन्छ। पानी भए चिस्यानमा रमाउने धेरै जीवको भेला बढ्छ। अन्न फले मुसो आउँछ। मुसो खोज्दै सर्प आउँछ। 

यदि यी सिकारी चरा देखिँदैनन् भने जैविक विविधताको अवस्था नाजुक छ भन्ने बुझ्नुपर्छ भन्ने पढ्न पाएको मैले ती दुई जिल्लाका राजमार्ग क्षेत्र उराठ लाग्दो अनुभव गरेको थिएँ। मेरो अनुभवलाई सुखडको घोडाघोडी तालले अर्को बनायो। यहाँ मन रमायो।

कञ्चनपुर र बर्दियामा वन्यजन्तु आरक्षले ओगटेका क्षेत्रका पुराना बसोबास हटाइएको रहेछ। स्रोतका लागि जंगलमा निर्भर स्थानीय र संरक्षणका जिम्मा पाएकाहरुको सम्बन्धमा हुने चिसोपन सहज प्रक्रिया हो। तर, त्यहाँ कोशी टप्पुजस्तो अतिक्रमण देखिने रहेनछ। सेनाले सुरक्षाको काम कडा रूपमा गरेको पाइयो। राजमार्गमा ठाउँ-ठाउँ हुने जाँच र सवारी गति नियन्त्रण गर्न राखिएका नागबेली अवरोधहरु देख्ता सशस्त्र द्वन्द्वको समय बितिसिकेको रहेनछ जस्तो भान पर्ने रहेछ। 

मुलुकका अन्य तालका तुलनामा कैलालीको घोडाघोडी पुग्न त्यहीँका लागि कार्यक्रम बनाएर पुग्नुपर्ने रहेछ। यहाँ आसपास यही तालका कारण सिमसार संरक्षणका गतिविधि, सामुदायिक वन र आयआर्जनका कार्यक्रम चरिरहेको स्थानीय दयाराम चौधरीले बताए। उनी त्यहाँको घोडाघोडी संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष रहेछन्। 

मुलुक बनाउने नारा दिनेहरूले ताल र संरक्षित क्षेत्रको सुरक्षा र वन्यजन्तुको प्रबर्द्धनका लागि काम गरे प्रशस्त ठाउँ छन्। तर, सत्तालिप्साले आशक्त दलहरूमा जल, जमिन र जंगलका लागि सकारात्मक सोच लिने बानी नै बसेन। जैविक विविधतालाई संरक्षण गरे यसबाट आयआर्जन बढाउन सकिने सम्भावनाहरू अझै टरिसकेका छैनन् जस्तो लागेको छ।

Sunday, May 2, 2010

अनुपस्थितिका यो अवधि

लामो समय भएछ ब्लग अप्डेट नगरेको। यी अवधिमा म एक साता काठमाडौं गएँ। छोरोको स्कुल भर्नाका लागि जानै पर्ने थियो। तर, अप्रत्याशित रुपमा एकीकृत माओवादीले आह्वान गरेको अवरोधले वातावरण असहज बनायो। ब्लग अप्डेटका लागि समय नभएको होइन।

समय पाएकबा बेला देख्ने कुरा फुरेन। अनि माओवादीको विद्यार्थी संगठनले स्कुल बन्द गरेर बाधा पार्‍यो। त्यसपछि उसको माउ पार्टीले अनिश्चितकालीन बन्दको आह्वान गरेर। अहिले युवा जस्तै मलाई कुनै पनि दल प्रति अन्धभक्त हुने मन छैन।

किनभने दलहरुले हाम्रो विश्वासमा खरो उत्रन सकेनन्। माओवादीले संसदीय परम्परा अनुसार बहुमत पुष्टि गरेर सरकार परिवतर्न गर्नुको साटो सडक संघर्षको बाटो रोज्यो। उसले आह्वान गरेको आम हड्तालको आज पहिलो दिन हो। 

मधेसी जनअधिकार फोरमका नाउँमा भएको आन्दोलनमा सिकार भएको म आज हड्तालको पहिलो दिन पनि एउटा सञ्चारकर्मीको सट्टा एक सामान्य नागरिक 'आम जनता' भएर सोच्न मन पराउँछु। जनतालाई दुःख दिने कि सजिलो बाटोबाट सत्ताका लागि अघि जाने ? 

हामीलाई खासै मतलबको कुरा होइन सरकार जसले चलाओस्। मतलब यति हो बेरोजगारले रोजगारी पाउनु पर्छ। सर्वसाधारणका लागि अवसरको पहुँच बढ्नुपर्छ। सडकबाट सत्ता ढाल्नेहरुका लागि भोलि कस्तो नजिर होला भन्ने म सोच्छु।

फेरि ब्लगमा लेखौँला। आज धेरै कुरा भए पनि लेख्ने समय जुरेन।