यो पक्कै ब्लगरका लागि रुचीकर विषय नहुन सक्छ । तर, पढि राख्दा खेर पनि केही जाँदैन । वि. १९९३ सालमा खुलेको मुलुककै जेठो कारखाना विराटनगर जुट मिल अब सदाका लागि बन्द भएको छ । १९ महिनाअघिबाट बन्द यो कारखानालाई सरकारले पे अफमा लगेपछि बचेका कामदार-कर्मचारीको अन्तिम भुक्तानी आगामी केही साताभित्रै हुँदैछ । कुनै बेला यो कारखानाले ३ हजार जनालाई रोजगारी दिएको थियो । दैनिक ५० टनसम्म उत्पादन गरेको थियो । उत्पादित जुटका सामाग्री निर्यात गरिन्थे । कारखानाका कारण जुट खेती लगाएर सुनसरी-मोरङका किसान पनि लाभान्वित थिए । विराटनगरबाट ६ किलोमिटर दक्षिणमा भारतीय सीमानासगै रहेको यो कारखाना करीव ५० बीघा क्षेत्रफलमा छ । कारखाना खुलेका बेला तराइमा औलोको डर थियो । दक्ष कामदार भारतबाटै ल्याउनु पर्थ्यो । अनि उनीहरुका लागि सुविधायुक्त आवासगृह बनाइएका थिए । ती अझै छदैछन् । आज कान्तिपुरको अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा मैले जुट मिलको अहिलेको अवस्था बारे समाचार लेखेको छु -जुन तल छ ) । तर, समाचारमा नखुलाएका धेरै कुरा छन् , जुन समाचारमा आउँदैनन् ।
विराटनगर जुट मिल सञ्चालन सुरुआतसँगै मुलुकमा उद्योगको युग सुरु भएको थियो । विराटनगरको १७,१८,१९,२०,२१ र २२ नम्बर वडालाई मिल्स एरिया भनिनुका पछि कारखानाको संख्या नै थियो । यहा चिनी, स्टील, सोलभेन्ट, जुट प्रशोधन, कपडा र चप्पलका कारखाना थिए । पछिल्ला दुइ दसकमा यहाका डेढ दर्जन कारखानामध्ये चारवटामात्र चालु अवस्थामा छन् ।
उद्योगले ओगटेको क्षेत्र ठूलो छ । उपयोगहीन बनेको छ । यहा अझै शैक्षिक भ्रमणका लागि विद्यार्थीका टोली आएको देख्छु । उनीहरु के सोचेर फिर्दा हुन् भन्ने पनि लाग्छ । कारखाना स्थापना गरिदा थालिने उत्पादन समयअनुसार बजार र उपभोक्ता सुहाउदो हुनुपर्छ । भएन भने उत्पादन बिक्री हुदैन । सरकारले पनि उद्योगका लागि आवश्यक नीतिसगै वातावरण बनाइदिन मद्दत पुर्याउनुपर्छ । तर, यहाको हविगत हेर्दा सरकारले कति काम गरेको रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । दलहरुका लागि राजधानीमात्र सहर र सत्ता टिकीरहनुमात्र ध्येय बनेको मुलुकमा एकपछि अर्को गर्दै कारखाना बन्द भएका छन् । फिक्री कसैमा देखिन्न । श्रम गर्न बाहिर जानेहरुले पठाउने रेमिटान्स र दातृ निकायको सहयोग अनि वैदेशिक ऋणले मत्र देश कहिलेसम्म धानिने होला । स्थिति विकराल हुदै आएको छ ।
जुटमिलमा अन्तिम भुक्तानीको तयारी
विराटनगर- बेचिङमा काम गर्ने मोरङ दादरवैरियाका ५४ वर्षीय नारायण राजवंशीले सबै हरहिसाबको अन्तिम भुक्तानी पाउने निश्चित भएपछि गत आइतवार बैंकमा खाता खोले । खाता खोल्न उनले बित्तीय संस्थामा जानु परेन । कारखाना परिसरमै आएका कर्मचारीले फारम भर्न मात्र सघाएनन् । उनको तस्बिर पनि खिचेर राखे ।
विराटनगर-२० स्थित विराटनगर जुट मिल 'पे अफ' मा लैजाने निर्णयसगै १ हजार ७९ जना मजदुर-कर्मचारीले हरहिसाबको अन्तिम भुक्तानी पाउने भएका छन् । यसका लागि सरकारले अर्थ मंत्रालयमार्फत ५५ करोड ९२ लाख १९ हजार १ सय १० निकासा दिएको छ । रकम पाउने निश्चित भएपछि उनीहरु त्यो पैसा केमा लगानी गर्ने भन्ने अन्यौलमा छन् ।
विनियोजित रकमको निकासा प्रक्रिया मिलाएर राजधानीबाट फिरेका मिलका प्रबन्धक महेश हमालका अनुसार उद्योग, अर्थ, श्रम मंत्रालयसगै टे्रड युनियनहरुका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले अन्तिम हिसाबको अन्तिम रेखदेखपछि छिटै मजदुर-कर्मचारीले आ-आफ्नो हिसाबको भुक्तानी पाउनेछन् । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको किष्ट बैंकको खातामा रकम निकासा गरिसकेको छ । 'पैसा सदुपयोग होस् भनेर एसी-पेयी चेक दिन लागिएको छ, प्रबन्धक हमालले भने 'अहिले खाता खोल्ने काम धमाधम छ ।' अन्तिम हिसाब लिनअघि बैंकमा खाता खोलेर मजदुर कर्मचारीले कारखानाको जमिनका बनाएका घर-टहरा र मजदुर आवास क्षेत्रको बसाइ छाड्नुपर्ने शर्त छ । अघिल्लो वर्षको कात्तिकदेखि बन्द रहेको मुलुककै जेठो कारखानालाई सञ्चालक समितिले सरकारको रेखदेखमा गत भदौदेखि 'पे अफ' मा लैजाने निर्णय गरेको हो । पटक-पटक अवरुद्ध हुदै चल्दै आएको जुट मिलमा अन्तिम भुक्तानी पाउन बाकीमध्ये करीव तीन सय कामदार भारतीय छन् । उनीहरु अब नेपाल नबस्ने लगभग निश्चित छ । राष्ट्र बैकले ड्राफ्टमार्फत २५ हजारभन्दा बढि रकम लैजान कडाइ गरेपछि हिसाबको पैसा कसरी घर लिएर जाने भन्ने चिन्ता उनीहरुमा छ ।
कारखाना बन्द भएपछि करीव ५० प्रतिशत मजदुर-कर्मचारी अन्यत्र काम तथा व्यवसाय गर्न थालेका छन् । यिनका बाकी रहेकाहरु अधिकांश घरै बसेर सानोतिनो पेशा गरेका छन् । यिनमा धेरैलाई जीवन भरको कमाइ एक मुस्ट हात पर्दा अब के गर्ने भन्नेमा अन्यौल छ । कारण, पैसा सदुपयोगको योजना बनिसकेको छैन ।
मिलको लेखा शाखाका अनुसार हिसाब पाउनेमध्ये स्थायी भएर काम गरेको अवधि अनुसार न्युनतम २ लाखदेखि अधिकतम २२ लाखसम्म एक जनाले पाउने छन् । उनीहरुले पाउने पैसा आफुहरुकहा जम्मा होस् भन्ने चाहेका किष्ट बैंक र युनाइटेड फाइनान्सका कर्मचारी कारखानामै गएर खाता खोलाइरहेका छन् । दुवै बित्तीय संस्थाले यहाका मजदुरका लागि भन्दै शुन्य मौज्दातमा खाता खोल्न दिइ बचत र मुद्दतीमा आकर्षक ब्याजको योजना पनि सार्वजनिक गरेका छन् । किष्टका कर्मचारी कृष्णप्रसाद घिमिरेले भने 'एक सातामा हामीले सात सय जनाको खाता खोली सक्यौं ।' अर्थ मंत्रालयले आफुहरुकै बैंकमा निकासा दिएकाले पनि व्यक्तिगत खातामा रकमान्तर गर्न सजिलो हुने कामदार-कर्मचारीलाइ बुझाइएको उनले बताए ।
अर्को बित्तीय संस्था युनाइटेड फाइनान्सले पनि ५ दिनमा १ सय ५० जनाको खाता खोलिसकेको जनाएको छ । युनाइटेडका निक्षेप अधिकृत प्रशान्तकुमार कर्णले भने 'एसी पेयी चेक पाउनेले जहा खाता छ त्यहा जम्मा गर्न सक्छ । त्यो कुरा हामीले सम्झाउने काम जारी राखेका छौ ।' दुवै बित्तीय संस्थाका कर्मचारी खाता खोलाउने कागजात र क्यामेरा लिएर कारखाना परिसरमै बसेका छन् ।
धमाधम खाता खोल्दै गरेका मजदुरर्-कर्मचारीमध्ये अधिकांशलाई आउने रकम केमा लगानी गर्ने भन्नेमा निश्चिन्तता छैन । लुम विभागमा स्थायी भएर १३ वर्षको हिसाब पाउन लागेका विराटनगर-२२ का अस्गर मिया भन्छन् 'त्यस्तो योजना बनिसकेको छैन । छोराछोरीको पढाइमा लगानी गर्नुपर्ला ।' ३७ वर्ष काम गरेर दाह्रीजुघा सेताम्य बनाएका ५६ वर्षका ब्रीजप्रसाद बिन भन्छन् 'घर छैन, छोरीहरुको बिहे गरिदिन बाकी नै छ । खर्च केमा गर्ने भन्दापनि पुग्ला कि नपुग्ला भन्ने चिन्ता लाग्छ ।'
दादरवैरिया-८ बस्ने ५७ वर्षका जत्रुलाल राजवंशीले ३३ वर्षको हिसाब पाउने छन् । उनले भने 'सम्पति हुनेले मजदुरी किन गर्थ्यो ? म त जग्गा जोड्ने सोचमा छु । खेती गर्न थालेको आफ्नो जमिन धेर छैन ।' मजदुर युनियनहरुले भने कामदारले पाउने रकम उनीहरुकै खातामा सुरक्षित रुपमा जम्मा हुनुपर्नेमा सावधानी अपनाउन भनिरहेका छन् ।
No comments:
Post a Comment