लामो समयपछि नेपाल आएका मेरा एक आफन्तलाई यहा एउटा कुरा नौलो र असहज लागेछ । उहाँले पहिले कुराकानीकै क्रममा भन्नुभयो । पछि फेरि फोन गरेर सम्झाउनु भयो । हेर्दा हेर्दै अभ्यस्त भएका हाम्रालागि यो नौलो छैन । विषय थियो- दिनहुँ ढुङ्गागिटी भारत लगिनु । दैनिक सयौंको संख्यामा ट्रक गिटीढुङ्गा बोकेर पारि जान्छन् ।सबैले गरि खान पाउनुपर्छ । बेच्न हुने नियम बनाएको सरकारलाई संसदको प्राकृतिक स्रोत तथा संसाधान समितिले केही समयअघि सचेत गराएको थियो । केही साता निर्यातमा बन्देज पनि रह्यो । तर, अहिले फेरि त्यस्तै छ । खोलाहरुमा करोडौंको लगानीमा क्रसर राखिएका छन् । तिनले पहिले उठाउने गिटीढुङ्गा अहिले नजिकै र सजिलै पर्याप्त छैन । जुटाउन निकैमाथिसम्म पुग्नुपर्छ ।
गत साता इटहरीमा मेरा एक मित्रले भनेका थिए 'त्यो गछियामा गएर राम्ररी हेर्नुस । अहिले त्यहाँ नजिकै गिटीढुङ्गा छैनन् । यसरी रातारात रित्तियो भने भोली हामीलाई चाहिने बेलामा के गर्ने होला -' मैले उनलाई भनेथेँ 'तपाइले राम्ररी बुझनु भएको रहेछ, लेख्नुस् न ।' उनले त्यतिकै टारे । भने ' म सक्रिय पत्रकार होइन । यस्तो काम तपाइहरु जस्तोको हो । भन्दिए जेसुकै गर्नुस ।' उनको भनाइले घोचिरहेको भान हुन्छ । नीतिनिर्माता र जिम्मेवार निकाय मौन बसेको मुलुकमा लेखेर मात्र केही हुने होइन । अनि हामी राजनीतिक भाषणका खुराकलाई समाचारको मुख्य प्राथमिकताका रुपमा पस्कने बानी जो परेका छौ । हिजोआज राजमार्गमा निर्वाध गुडेका मालवाहक ट्रकमा हाम्रा प्राकृतिक स्रोतको व्यापार देख्दा नीतिनिर्माता के गरेर बसेका होलान् भन्ने लाग्छ ।
जल,जमीन र जंगल । मानवीय आवश्यकताका अकाट्य कुरा । संघीय संरचनामा मुलुक गएपछि तिनैका कारण एकपटक ठूलो विवाद देशले अवश्य भोग्छ । सत्तासीन दलहरु सरकार जोगाएर विलासी जीवनको बानी परेकाले मौन बस्नु स्वभाविक बनिसकेको छ । तर, किन कुनै पनि दल, संगठन र व्यक्तिमा यसको चिन्ता र गम्भिरता घटेको होला ? - प्रश्न सबैले आफैलाई सोध्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
भारतले चार लेनको राष्ट्रिय राजमार्गका लागि नेपालबाट गएका ढुङ्गागिटी उपयोग गरिरहेको छ । एक अर्ब जनसंख्या भएको त्यो मुलुकलाई डेढ करोड जनता भएको सानो देशले भरथेग गर्ने हो र ? अहिले रकम आएको होला । पछि हामीकहाँ राजमार्ग र यस्तै ठूला भौतिक संरचनाको निर्माण गर्ने गरि योजना ल्याइए हामीले कहाँ खोज्न जाने होला ? राणाकालीन सरकारका बेलामा नेपालका जंगल मासेर भारतीय रेलमार्गका लागि काठ लगिए । नेपाली भुभागबाट बगेका नदिको पानी सदुपयोगमा भारतको आफ्नै योजना छ । सडक बनाउन हामी हौसिएर ढुङ्गागिटी बेचिरहेका छौ ।
साना कक्षामा नानीहरुलाई पढाइन्छ । जंगल भए पानी पर्छ । स्वच्छ अक्सिजन हामीलाई प्राप्त हुन्छ । अहिले वंगल जथाभावी काटिएका छन् । सामुदायिक वनको बलमा केही क्षेत्र संरक्षित देखिएपनि प्राकतिक रुपमा पाएको अवस्थामा धेरै परिवर्तन छन् । अनि स्रोत साधन रित्तिदै जाँदा हामीले पढाउने भाषा र भाव फेर्ने अवस्था आउदैन भन्न सकिन्न ।
भनिन्छ अवको विश्वमा कुनै कुराका लागि द्वन्द्व भयो भने त्यो पानीका लागि हुनेछ । कारण, मुल सुकेका छन् । देश हाक्ने राजधानी खाल्डोमा बितेका तीन दसकमा पनि अझै पानीको जोहो छैन । भविष्यका लागि ढुक्क हुने योजना छैन । बढ्दो जनसंख्यालाई पुर्याउने पानीका लागि राजधानीवासी मेलम्ची सपना बोकेर जार र टंयाङ्करको पानी खाइरहेका छन् । राजधानी खाल्डो ५ सय किलोमिटर टाढा छ । विराटनगरबाट इटहरी पुगौ । त्यहा कुनैबेला गाडेका ट्युवेल खिचिरहनु पर्दैन्थ्यो । त्यहाँको पानीको सतहको अवस्था यति राम्रो थियो कि त्यसै पानी आउथ्यो । अहिले त्यो अवस्था छैन । पानीको सतह घटेको छ । जंगलको आकार घटेकाले यस्तो भएको भन्दा धेरैले अचम्म मान्छन् । जंगल मासिएको ठाउँ बस्ती विस्तारित भएको छ । ढुङ्गागिटी झिक्न थालिएका ठाउँ जंगल मासिएका छन् ।
चुरे शिवालिक क्षेत्रमा पश्चिमबाट पूर्व आउने हो भने धेरै ठाउँ क्रसर लगाइएका छन् । गत वर्ष सरकारले यसरी गरिने निर्यातमा ११३ प्रतिशत कर बृद्धि गरेको थियो । विरोधमा क्रसर सञ्चालकहरु उत्रिएका थिए । पारी लैजान बन्देज गरियो । त्यसविरुद्ध पनि ठूलो हंगामा भएकै हो ।
काटेका विरुवा बढ्न समय लाग्छ । तर, बढ्छ अवश्य । जथाभावी गिटीढुङ्गा झिक्ने हो भने त्यो फेरि बन्दैन । रोपेर पनि फल्दैन । प्रकृत्रि्रदत्त साधनमाथि बढ्दो मानवीय हस्तक्षेपका पछि सुदुर भविष्यका निश्चित योजना तय गरिएको हुनुपर्छ । रित्तिएपछि के गर्ने ? अहिले कुनै दल बोल्दैन - परिवर्तन र समुदायको अधिकारका लागि लडेको भन्दै बन्द , विरोध र गर्जन गर्ने संगठनहरु मौन छन् । अहिले बाटो हिड्ने यात्रुले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्छन् , जहाँ बालुवा र ढुङ्गा झिकिएका छन् । ती क्षेत्रका पुलहरुको आधारस्तम्भमा सतह घटेका छन् । तलसम्म खोलिएको देख्न पाइन्छ ।
बेला बितेपछि रोएर केही हुन्न । अहिले क्रसर व्यवसायमा लगानीकर्तालाई सरकारले उक्साएको छ । उनीहरुले ठूलो लगानी प्राकृतिक स्रोतसाधन रित्याउन लाइसेन्स नै पाएका छन् । उनीहरुसँग कुरा गर्दा सरकारको दोष देखाउँछन् । नीति फितलो हुनुका पछि सरकारकै दोष हो । तर, अझै उपयुक्त नीति ल्याएर प्राकृतिक स्रोत जोगाउन ध्यान नदिने हो भने भविष्य विकराल हुने संकेत प्रष्ट छ ।
No comments:
Post a Comment