फरारका फाइल खोज्दै, पक्रँदै

अदालतले लागूऔषध ओसारपसार मुद्दामा २ वर्ष ११ महिना कैद सजाय तोकेका विशाल पोखरेल घरैमा थिए । २०५९ मंसिर दोस्रो साता मुद्दा फैसला भएको उनले नै बिर्सिसकेका थिए । तर प्रहरीले यसै साता उनलाई विराटनगर-६ स्थित घरबाट पक्राउ गर्‍यो । निकैअघिको मुद्दामा सजाय भुक्तान बाँकी नै भएको सुनेर छिमेकी छक्क परे । एक लाख रुपैयाँ जरिवाना बुझाउन नसकेपछि उनी कारागार चलान भएका छन् ।  
विभिन्न कसुरमा आरोपित भएर मुद्दा अदालतमा पुगे पनि सम्पर्कमा नआएका, धरौटी बुझाई तारेखमा छुटेर मुद्दाको छिनोफानो भएपछि फरार रहेकाहरूमा पोखरेलजस्ता करिब तीन सय जनाको सूची बनाएर मोरङ प्रहरीले खोजतलास अभियान तीव्र पारेको छ । अभियानका दुई सातामा १९ जना पक्राउ परेका छन् । शुक्रबार र शनिबार गरी प्रहरीले यस्ता फरार नौ जनालाई पक्राउ गरेको छ । गत साता पक्राउ परेमध्येका चोरी मुद्दाका आरोपी विराटनगर १२ का अफरोज मियाँले पुनरावेदन अदालतबाट सफाइ पाएका छन् भने तीन जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । लागूऔषध मुद्दामा गत वर्षदेखि फरार विराटनगर २० का जंगबहादुर मगर र सुभाष सुब्बालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको हिरासतमा पठाइसकेको छ । पक्राउ गरेमध्ये ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका फरार हरि बस्नेत तारेखमा छुटेका छन् । लामो समयदेखि फरारलाई पुराना फाइल खोल्दै पक्राउ गर्न मोरङ प्रहरीले अभियान सुरु गरेपछि पक्राउको क्रमले तीव्रता पाएको छ । 
आरोप लागेकाहरू माथिको कसुर पुष्टि गर्न अनुसन्धान सिध्याइएका र अदालतले सजाय तोकिसकेकाहरू पनि फरार रहेेको सूची तयार पारेर अभियान थालिएको मोरङका प्रहरी उपरीक्षक प्रद्युम्न कार्कीले बताए । 'कति जना अदालतले सजाय तोके पनि मजाले घरमै आउजाउ गरिरहेकाहरू रहेछन्,' उनले भने, 'हामीले सजाय तोकिएका फरारको लगत नै अदालतबाट ल्याएर पक्राउ अभियान थालेका हौं ।' जिल्ला अदालतबाट झिकाइएको सूचीमा सर्वोच्च, विशेष, पुनरावेदन र जिल्ला अदालतले विभिन्न समय गरेका आदेश र फैसला नमानी फरार भएकाको नाम छ ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा तीन महिलासहित ३०, ज्यान मार्ने उद्योगमा ५, खुनडाँका मुद्दामा १५, डाँकामा ५३, अपहरणमा १०, अवैध हतियारमा ९, लागूऔषधमा २५, जबरजस्ती करणीमा २३ चोरीमा २८, जिउ मास्ने, बेच्नेमा ५ जनाको नाम फरारको सूचीमा छ । प्रहरीका अनुसार मुद्दा पेस भएर फैसला भए पनि २ सय १ जना, फैसला बाँकी रहेका १ सय १९ र आरोप अनुसन्धानका क्रममा फरार ७५ जना छन् । उपरीक्षक कार्कीले भने, 'हामीले तयार पारेको सूचीमा २०४६ सालपछिका केसहरू छन् ।'         
अभियानको पहिलो सातामै पक्राउ पर्नेमा लागूऔषध र अवैध हातहतियार मुद्दा चलेका दुई जना भारतीय पनि छन् । फाइलमा फरार उल्लेख भए पनि जिल्लामा बेलाबखत देखिंदै रहेकाहरूलाई प्रहरीले सुराकीका आधारमा घेरा हालेर पक्राउ गर्न मातहतका सबै एकाइलाई सूची उपलब्ध गराइएको उपरीक्षक कार्कीले बताए । अदालतले विभिन्न मुद्दामा कसुरदार ठहर गरी सजाय तोके पनि अपराधी पक्राउ नपर्दा फैसला कागजमै सीमित भएको भन्दै केहीअघि कानुन व्यवसायीले अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 
मोरङ बारका उपाध्यक्ष डिल्ली दाहालले भने, 'मैले हेरेकै मुद्दामा फैसला भएमध्ये २० जना अझै पक्राउ परेको सुनेको छैन ।' पीडित आउँछन् अनि भन्छन्, 'हजुर फैसला त भयो, अपराधी गाउँमै घुम्दैछ । ज्यानको जोखिम भो, बेकार मुद्दा गरिएछ ।' सुनसरीमा १५ वर्ष कैद फैसला भएकालाई पक्राउ गर्न नसकेको देखेर पीडितले बारम्बार गुहार लगाउने गरेको उनले बताए । 'अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन गराउन सकिएन भने न्यायिक निकायको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्छ,' उनले भने । 
आफ्नो र माथिल्ला न्यायिक निकायका फैसला कार्यान्वयन गराउने जिम्मा जिल्ला अदालतको हो । धरौटी लिने, जरिवाना असुलउपर गर्ने र कसुरदार पक्राउ गर्नका लागि अदालतले प्रहरीलाई जानकारी पठाउने प्रक्रिया नियमित हुने गरेको भए पनि अहिले सक्रियता बढेको स्रेस्तेदार भिष्मराज प्रसाईंले बताए । प्रक्रियाअन्तर्गत अदालतले सजाय तोके पनि पक्राउ नपरेकालाई जो कसैले समातेर अदालतमा ल्याउन सक्छन् । त्यसमा ल्याउनेलाई रकम पनि दिने व्यवस्था छ । तर सर्वसाधारणले ल्याउने नगरेको उनले बताए । 'एक साताअघि प्रहरीले फरारको लगत लगेको छ,' उनले भने, 'अहिले हामी वर्षौ पुराना डाटालाई कम्प्युटरमा हालिरहेका छौ  । यो काम सकिएपछि प्रहरीले आफ्नै अफिसबाट फरारको लिस्ट हेर्न सक्छ ।' धितो समान हिनामिना मुद्दामा विशेष अदालतले २०५५ पुस १८ मा विराटनगर-१२ ठेगाना भनिएका अरुणसिंह जैनलाई तोकेको २ करोड ८ लाख ७२ हजार र जालसाजी मुद्दामा २०६२ माघ २ मा विराटनगर १७ का महेश्वरी गुप्ता र राजु साह गुप्तालाई तोकेको २ रुपैयाँ ५० पैसा सबैभन्दा बढी र कम जरिवाना हुन् । तीनै जनाले बुझाएका छैनन् । यी तीनको नाम पनि फरार सूचीमा रहेको स्रेस्तेदार प्रसाईँले बताए । 
अदालतले छिनोफानो गरेका ३ हजार ६३ वटा मुद्दाका लगतअनुसार जरिवाना बापतको १५ करोड ४७ लाख ५९ हजार उठेको छैन । गत आव २०६७/६८ मा भएका छिनोफानो भएका मुद्दामा तोकिएको २ करोड ८६ लाख ६ हजार रूपैयाँ जरिवाना उठेको छैन । 
प्रकाशित मिति: २०६८ पुस २३