सीमानामा सुरक्षा सक्रियता

'हामीलाइ भाषामा अलि समस्या भयो, उनले उभिएर अलि धक मान्दै भने 'दोभाषेको व्यवस्था हुनुपर्‍यो ।' सशस्त्र प्रहरीले विशेष सुरक्षा योजना अन्तर्गत सीमा क्षेत्रका गाविसहरूमा खटाएका टोली फर्किएपछि गत साता उनीहरूलाई परेका समस्या जानकारी लिने क्रममा एक जवानले यस्तो बताएको सुन्न पाइयो । स्थानीयवासीको भाषा बुझन र बोल्न सकेको भए जति जानकारी संकलन हुन सक्थ्यो त्यति हुन नसकेको असन्तोष उनको भनाइमा थियो ।

मोरङका पाच स्थानमा छुट्टाछुट्टै क्षेत्रसहित पाच दिनको समय दिएर खटाइएको टोलीले गुह्य कुरा के ल्यायो भन्ने त्यहाको प्रस्तुतीमा आएन । कारण सुरक्षाका कुरा हुन सक्लान । फौजीले राष्ट्रिय सुरक्षाका सवालमा सबै भेद पत्रकारका अघि खोल्नैपर्छ भनेर दवाव दिने स्थिति पनि थिएन । उनीहरूले देखेका कुरा थिए-सबै समस्याको चुरो सिमाना खुला हुनु रहेछ । सम्भवतः चुरो कुरो यही नै हो । बन्दोबस्तीका सामानसहित हिडेको टोलीले जहा पुग्यो त्यहा स्थानीयवासीले यही चौकी राखेर बस्नोस् चोर-डाकाको आतंकबाट छुटकारा मिल्छ भनेर अनुरोध आएको पनि सुनाए ।

खुला सिमाना जति फाइदाजनक छ त्यति नै सुरक्षा संवेदनशीलताका लागि चुनौतीपूर्ण । छिमेकी राष्ट्र भारतले आफ्नो क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा बलको उपिस्थति बाक्लो पार्दै लगेका बेला बल्ल अब थोरै भएपनि सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाइ तैनाथीका लागि तयार पार्न थालेको छ । जति स्थानमा हाल सशस्त्र तैनाथ छन , उनीहरूसग साधनस्रोतको अवस्था भने दया लाग्दो छ । सशस्त्रको टोलीसग आफ्नो सवारी साधन छैन । भारतीय क्षेत्रका सवारी साधन भाडामा झिकाएर त्यसमा नेपालको नम्बर प्लेट दिइ चलाइएको छ । सबै गाडीसगै आएका चालक पनि सशस्त्रकै उठबसमा छन । सिमानाका धेरै ठाउमा स्तम्भ भेटिदैनन । वारी र पारीका वासिन्दा खुट्याउन सजिलो छैन ।

हाम्रा सिमाना मिचिएका समाचारमा सरकारको फितलो प्रतिक्रिया सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेर गस्ती गर्नेहरूका लागि मनोबल उच्च पार्ने खालका छैनन । केही महिनाअघि सुनसरीको राजगञ्ज सिनवारी गाविसमा स्थानीयवासीले सुरक्षाकर्मीको एउटा गाडी जलाए । अर्कोमा तोडफोड गरे । गाइवस्तु लुट्न आएको समूहबाट सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै आक्रोश देखाएका त्यहाका जनतालाइ केही नेताहरूले गएर साम्य पारे । त्यहा आउने भारतीय क्षेत्रका लुटेराले कसको घरमा कस्तो मालजाल छ भनेर दिउसो चियो गर्ने र राती आएर लुट्ने गरेको स्थानीयको भनाइ थियो । सुरक्षाकर्मीको सवारी साधनमाथि आगजनी र तोडफोड भएको रात पनि लुटेराले मालवस्तु लानुका साथै गोली चलाएका थिए । त्यसमा दुइ गाउलेको इहलीला सकिएको थियो । राजधानीको हेराइले सुनसरी-मोरङलाइ विकास पुगेको र सुगम जिल्लाका रूपमा बुझेको छ ।

यथार्थमा दुवै जिल्लाका तराइ र पहाडी गाविसको सुरक्षा सजिलो छैन । धेरै ठाउमा अझै यातायात आवागमन सहज हुनेगरि बाटा बनिसकेका छैनन । सञ्चार पनि असजिलो छ । राजनीतिक उथलपुथबीच पनि सडक र बाटा बनाउन काम क्रमकि रुपले नभएका होइनन । तर, यिनलाइ मर्मत तथा आवागमन सहज बनाइरहन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ । सुगम भनिएका जिल्लाका सीमा क्षेत्र त असहज छन भने अन्य कस्ता होलान भन्ने सोच्न असजिलो पक्कै हुदैन ।

हामीकहा जनपथ,सशस्त्र प्रहरी र सेना गरि सुरक्षाका तीन अंग छन भन्ने सुनेका जनताले ती अंगका कारण निश्चिन्त भएर ब“च्न पाउनुपर्छ । यसका लागि समयानुकूल उनीहरूको पूर्वाधार र वृत्तिविकासमा नया योजना जरूरी छ । बल गठन गरेर मात्र हुदैन । उनीहरूबाट लिइने कामको प्रभावकारीतामाथि पनि निगरानी हुनुपर्छ । सुरक्षा अंगले पनि सीमापारका सुरक्षा अंगसगको सहयोग आदानप्रदान बढाउनुपर्छ । खुला सिमाना हाम्रा लागि मात्र टाउको दुखाइ अवश्य होइन, छिमेकीका लागि पनि हो । नया संविधान बनाएर मुलुकलाई सबै जाती र क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्लान भनी दिएको जिम्मेवारी सम्झदा हामी अहिले सत्ता सञ्चालनमा लुछाचुडी गरिरहेका दलहरूमाथि शंका गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । किनभने संविधानसभा निर्वाचनले माओवादीलाई ठूलो दलका रूपमा मात्र उभ्याएन । मधेसी जनअधिकार फोरमलाइ पनि निर्णायक शक्तिका रूपमा अघि ल्यायो । कांग्रेस, एमाले र सद्भावनाका दुइ चिरा भएका नियति बिर्सने हो भने फोरम अहिले पनि सत्तारूढ गठबन्धनमा निर्णायक छ । माओवादीले सरकार चलायो, आफुलाइ सघाउने बाहेकका दललाई भीत्तामै पुर्‍याउन प्रयासरत भयो । उसको पालो फेरियो । अहिलेको २२ दलको सरकार पनि माओवादीमाथि त्यही रीस फेरिरहेको छ ।

संविधानसभा निर्वाचनलाइ दलहरूले सत्ता सञ्चालनका लागि जनताले अनुमति दिएको मात्र सम्झेका छन । अन्यथा दलहरूले मुलुकका लागि सुरक्षा रणनीति अझ मजबुत बनाउनेमा ध्यान दिदा हुन ।