विराटनगरमा आज नामै नसुनेका संगठनहरु पनि विज्ञप्ति जारी गरिरहेका छन । पूर्व क्षेत्रका डीआइजी भिष्मराज प्रसाइको कदम वैधानकि भएन भनेर । हिजो उनले पत्रकार सम्मेलन गरे रे । आफु नजिकका पत्रकारलाई मात्रै बोलाएर गरेको घोषणाको समाचार आज समाचारपत्रले प्रमुखता दिएर छापेको छ । समाचार हो - चन्दा उठाएर कोष बनाउने। हतियार र अपराधीको सूचना दिनेलाई पुरस्कृत गर्ने ।
झट्ट सुन्दा बेथिति भएको मुलुकमा डीआइजीको यो घोषणा अनुपयुक्त लाग्दैन । तर उनको कामै शान्ति सुरक्षा । जिम्मेवारी नै त्यही । तलब पनि त्यही कर्म गरेर खाने हुन् । उनको आइडिया नराम्रो पक्कै नहोला । तर, १ करोडको कोष बनाउने । सूचना दिनेको नाम, सूचना र पुरस्कारवापत पाएको रकम गोप्य राखिने भनिनु शंकास्पद छ । उनले घोषणा मात्र गरेका होइनन् । रकम नै जुटाउन थालेछन् । झापाबाट चार लाख । विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीबाट चार लाख । आठ लाख उठेछ । सहयोग माग्दै हिजै उद्योगीहरुको भेला पनि गरे । सहभागीले दिने प्रतिबद्धता पनि जनाए रे ।
विभिन्न संस्थाले आज त्यही कुराको विरोध गरेका छन् । प्रहरीले जनतासग रकम उठाएर सुराकीलाई दिन पाउने भन्ने ऐन नियम छैन । अनि सुरक्षाका सवालमा पछिल्लोसमय गृहमन्त्रीकै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले नया घोषणा पनि गरेको छैन । अनि सरकारको विशेष सुरक्षा योजना पनि प्रभावकारी रुपमा लागू भइसकेको स्थिति छैन । गत फागुको अन्तिम साता विरोटनगरमा एमालेको युवा संगठन युथ फोर्सका मोरङ संयोजक परशुराम बस्नेत र उनका साथी परशुराम राइमाथि गोली प्रहार भयो । दुवै अझै अस्पतालमा छन् । गोली हानेको तेस्रो दिन बस्नेतको वर्कसपमा बम फेला पर्यो । प्रहरीले अझै त्यसमा संलग्न कसैको भेउ पाएको छैन । बस्नेत छोटो समयमा विराटनगरमा निकै नाम कमाएको टोलीका नाइके हुन् । उनको बाटो जस्तो होस, प्रहरी कति सक्षम रहेछ भन्ने घटनाको साता बित्दा पनि शंकास्पद कसैलाई पक्राउ गर्न नसक्नुले पुष्टि गर्छ ।
डीआइजीले गर्न खोजेको काम पारदर्शी हुने दावी गरेपनि नियमले मिल्ने पक्कै होइन । यसको बहस अब चल्दैछ । प्रहरीले अपराधी नचिन्ने हतियारको सुरकी लिन नसक्ने होइन । तर कोषले यस्तो सूचना ल्याउने प्रहरीलाई नै पनि पुस्कृत गर्ने रे । अनि अपराधमा प्रहरी अधिकारी नै संलग्न रहेको खबरहरु आएका बेला कुनै नागरिकले यस्तो सुरकी दिए त्यसले कोषबाट पुरस्कार पाउनु अघि नै अर्को यात्राको बाटो सहज हुनसक्छ ।
No comments:
Post a Comment