संविधान समयमै जारी होला ?

नयाँ संविधान समयमै जारी नभए मुलुक संकटमा फस्छ। यस्तो हुन दिनुहुँदैन। माओवादी बाधा भो। दलहरुले १४ मा जारी नगरे जनविद्रोह हुन्छ। समयमै जारी हुन्छ। दलहरु गम्भीर भएनन्। 

धेरै यस्ता भनाइ हामीले सुन्दा-सुन्दा वाक्क लाग्ने अवस्था छ। आज दुई जनासँग भेट भयो। एक विद्यार्थी नेता, अर्का सभासद। विद्यार्थी नेता अभियानमा विराटनगर आइपुगेका थिए। सभासद नवाह महायज्ञको उद्घाटनका लागि अतिथि बनेर बसेका।

 

पछि भेट भए पनि पहिले सभासदसँगको कुरा लेख्छु। सभासद हुन् मोती दुगड। सेन्चुरी मसला। सद्भावना पार्टीबाट मनोनीत। ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामुदयिक भवन र अस्पताल बनाउन महायज्ञ आयोजना गरिएको रहेछ। १३ करोडको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यमा सहयोग संकलनको सुरुआत यज्ञले गर्ने रहेछ। उनीसँग मैले सोधेँ - आज संसद् चल्दैन ? तपाइँ यहाँ हुनुहुन्छ ?' उनले भने - 'चल्छ। जान्छु। धेरै लफडा छ। समयमा संविधान जारी हुन्छ जस्तो लाग्दैन।' 

मैले सोध्दै गएँ। दलहरुको रवैया। अनि संक्षिप्त संविधान जारी गर्ने कुरा आएको। उनी भन्दै गए - 'दलहरु गम्भीर छैनन्। सरकार टिकाउने र गिराउनेमै ध्यान छ। संविधान समयमा जारी हुँदैन। कारण यसको एक्सरसाइज पुगेको छैन। सदन ६ महिनाका लागि थपिन्छ होला। यसको प्रावधान नै छ अन्तरिम संविधानमा। समयमा जारी गर्नुपर्छ भनेर हल्ला गरेरमात्र हुन्छ। काम गर्नुपरो नि। कामभन्दा झगडा-वादविवादमै ठूला दल अल्झिएका छन्। अनि समय नथपेर  म त विकल्प देख्तिन। संक्षिप्त संविधान जारी हुँदैन। यसले बखेडा सिर्जना गर्छ।' उनले कुरा सिध्याए।

 

यसअघि पत्रकार महासंघको मोरङ शाखामा प्रेस युनियनले नेपाल विद्यार्थी संघको टोली राखेर पत्रकार भेटघाट गरेको थियो। वक्ता थिए- नेविसंघका अध्यक्ष प्रदीप पौडेल। संघले हिजोदेखि मेची-काली अभियान थालेको छ। संविधान समयमै जारी गराउन दबाब दिने उदेश्यले एउटा टोलीले महाकाली र अर्कोले मेचीको माटो लिएर संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङलाई चैत ९ गते बुझाउने रे। 

मेचीबाट हिँडेको टोलीलाई पौडेलले अगुवाइ गरेका छन्,  महाकालीकालाई महामन्त्री कल्याण गुरुङले। पौडेलले सबै कुरा भने। संविधान निर्धारित मितिभित्रै जारी गराउन अभियान। नेता गम्भीर भएनन्। सेना समायोजनमा माओवादी लडाकुको समूहगत प्रवेश अमान्य हुने। अनि माउ पार्टीका केही नेताको संविधान समयमा जारी गराउने विषयमा आएका नकारात्मक टिप्पणीमा असहमति।

संविधान समयमा जारी होला नहोला भन्ने टिप्पणी व्यर्थ छ। कारण समयमा जारी गराउनु ठूलो कुरा होइन। कानूनव्यवसायीको एउटा टोली गठन गरिदिए एक सातामै संविधान बन्छ। सभासदले ताली दिएर पास गर्ने हुन्। अनि जुन कुरा परे परेनन् तिनको बहस चल्दै जाँदा संशोधन गर्दै थप्दै जाने बाटो खुला नै रहेछ भइहाल्यो। केको रँडाको  ?