समाज अघि सर्दैछ कि पछि

कार्ल मार्क्सले सन १८४८ मा प्रकाशित गरेको कम्युनिष्ट घोषणापत्रको पहिलो अध्यायको सारमा लेखेका छन् 'अहिलेसम्मको सम्पुर्ण समाजको इतिहास वर्ग संघर्षको हो।' उनले तर्क दिएका छन् - 'पुरानो सामाजिक, आर्थिक प्रणालीसरह पुँजीवाद पनि आन्तरिक तनावको कारण विनाश भएर जानेछ। जसरी समान्तवादको स्थान पुँजीवादले लिन्छ त्यसरी नै समाजवादले पनि पुँजीवादको स्थान ओगट्ने पालो निश्चय आउनेछ। अनि राज्यविहीन, वर्गहीन शुद्ध साम्यवादी समाजको निर्माण हुनेछ।'

मार्क्सले प्रतिपादन गरेको द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भनिने वर्ग संघर्षको सिद्धान्तको जति समाजशास्त्रीले आलोचना गरे त्यति नै त्यो सिद्धान्तको पक्षमा वकालत पनि भएको छ। उनका अनुसार समाजमा दुई वर्ग हुन्छन्- 'श्रमिक र मालिक।'

समाजशास्त्रका विद्यार्थीले मार्क्सको 'दास क्यापिटल' अर्थात् 'पुँजी' पुस्तकलाई पढेनन् भने अध्ययन अपूरो हुन्छ। कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताका लागि त यो पुस्तक 'श्रीमद्धभागवत गीता, कुरान वा बाइबल' सरहको श्रेणीमा पर्छ। मार्क्सले भनेका छन्- मालिकहरू श्रमको पूरा मूल्य दिन चाहदैनन्। अनि श्रमिकहरू आफ्नो अधिकारका लागि निस्कदा संघर्ष हुन्छ। त्यसबाट आउने सकारात्मक परिणामपछिको अवस्था समाजको उत्तम अवस्थाका रूपमा रहने भनाइ उनको सार हो।

मार्क्सको सिद्धान्तका आलोचक समाजशास्त्रीहरूले समाजमा श्रमिक र मालिक पछि पनि एउटा वर्ग रहन्छ भनेका छन्। जसले दुवैसँग सरोकार राख्छ। र, दुवैका असजिलाबाट प्रभावित हुन्छ भनेका छन्। समाजशास्त्रका व्याख्याताहरू बीचको मतमतान्तरलाई सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र विद्यार्थीले नै केलाउँदा ठीक होला। तर, हाम्रो समाजले बेहोर्दै आएको संघर्षको परिणाम सुखद हुने दिन कहिले आउला भनेर चिन्ता गर्नेका लागि प्रतीक्षा असहज बनेको छ।

मार्क्सले भनेका कुरा आजभन्दा १६० वर्षअघि हो। तर, समाज उनले भनेभन्दा फरक गतिमा मात्र कुदेको छैन, पुँजीवाद पराजित हुने अवस्थामा पुग्नुको साटो अझ मौलाएर आएको छ। मार्क्सको सिद्धान्तलाई शिरोपर गरेका देश, दल र अगुवाहरूमा परिवर्तन निरन्तर छ। के मार्क्सले भने जसरी साम्यवादले पुँजीवादको ठाउँ लिन सक्ला ? यसमा तर्क सबैका आआफ्नै खालका होलान्, हुन्छन्। तर, साम्यवादी विचारधाराका समर्थकहरूले यो कल्पना गरेजस्तो सजिलो छैन।

अझ हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि यो अझ कठिन हुनसक्छ। परनिर्भरताको पराकाष्ठा बेहोर्दै आएको हाम्रो मुलुक सबैखालका विकास निर्माण र बजेट चलाउन दातृ निकाय/राष्ट्र अनि ऋण दिने बैंकको मुख ताक्छ। विश्व बजारको बद्लिदो अवस्थासँगै प्रभावित हुने हाम्रो विकास बजेटलाई कहिल्यै आत्मनिर्भर हुने अवस्था पुर्‍याउनु हुँदैन। बरू मागेर खानुपर्छ भन्ने भनाइलाई हाम्रा नेताहरूले आत्मसात गर्दै आएका छन्।

अहिले पेट्रोलियम मजदुरहरू आन्दोलनमा छन्। उपमहानगरभित्र होटल मजदुर-कामदार र व्यवसायी आन्दोलनमा छन्। २२ दलको सरकार छ। संविधानसभा निर्वाचनको परिणामले ठूलो पार्टी बनेको माओवादी सरकारबाट बाहिरिनेबित्तिकै आन्दोलनमा छ। राज्यको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने मतमतान्तर मंगलबार सिंहदरबारमा हात हालाहालको अवस्थामा पुगेको समाचार सुन्न पाइयो। धेरै प्रकारका आन्दोलन भोगेका हामी अहिले पनि यसको याम समापनको साटो मलजल भएर जाने रहेछ भन्ने ज्ञान पाउनमा व्यस्त छौं।

एक दसक लामो सशस्त्र संघर्षका क्रममा गाविससँगै सार्वजनिक निकायका अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍याइँदा माओवादीको भनाइ सुनिन्थ्यो - 'ध्वस्त भएपछि मात्र निर्माण हुन्छ।' शान्ति प्रक्रिया सुरू भएको वर्षौंपछि पनि ती संरचना पुनः बनिसकेका छैनन्। मुलुक पहिलेभन्दा पनि विकासमा पछि पर्दै आएको अवस्था छ। सधैंको ऊर्जा संकट कम भएर जानुको साटो अझ विकराल बन्ने छाँट छ। नेताहरूले कहिले बुझछन् ? जनताको खस्कँदो क्रय क्षमतालाई नजिकबाट नियाल्ने कसले ? हुनेहरूलाई थपिएको थपिएकै र नहुनेहरू सधैं रित्तिने अवस्थामा छन्। नयाँ संविधान बनाउन जुटेको भनिएका दलहरू बीच सधैं सत्ताको हानाथाप छ। नेताका आफ्ना असन्तुष्टि सधैं जनताका मागको आवरणमा सत्ता मोहसँग गाँजिएको छ।

मुलुकको सत्ता समीकरण र त्यसका लागि भइरहेका गतिविधिले समाज विकासको क्रमलाई अघि बढाउने छाँट छैन। यसका लागि गम्भीर हुने बेला ढिलो हुँदै आएको छ।