Thursday, April 26, 2012

झूटो आरोपमा १० महिना थुना


गर्भ बोकेकी कसैले 'यसैले मलाई जबर्जस्ती करणी गरेको हो' भनिदिए औंल्याइएको पुरुष पक्राउ पर्छ । महिला अधिकारका पक्षमा न्यायिक उपचारको पहल गर्ने धेरै छन् । उनीहरू अघि बढ्छन्, पक्राउ परेकाको जोड चल्दैन । उसले आफैं निर्दोषिताको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ । 
थुनिएको लामो समयपछि ऊ निर्दोष सावित भएर छुटे के होला ? मोरङको रंगेली-२ मा यस्तै एउटा घटना भएको छ । त्यहाँस्थित एउटा निजी विद्यालयकी छात्राको गर्भ पाँच महिनाको भएपछि 'शिक्षक मुकेशकुमार साहले जबर्जस्ती करणी गरेर भएको हो' भन्ने आरोप लागेको थियो । घटनालाई साहका गाउँले मान्न तयार भएनन् । एक सातापछि १३ वषया छात्राका अभिभावकको गुहार विराटनगरका अधिकारकर्मीले सुने । लामो बैठक चल्यो । उनीहरूले प्रशासनलाई दबाब दिएपछि साहलाई गत असार १२ मा पक्राउ गरियो । 
किशोरीले बयानमा स्कुलको प्रार्थना समयमा पानी खान गएका बेला साहले जबर्जस्ती गरेको आरोप लगाइन् । शिक्षक साहले आरोप सकारेनन् । उनले बयानमा भने, 'मेरो डीएनए परीक्षण गरियोस् ।' सरकारवादी उक्त मुद्दामा न्यायाधीश मेघनाथ भट्टराईको इजलासले साउन ४ मा 'अवस्था हेरेर शिक्षक साहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर उनको र छात्राको गर्भ वा जन्मने शिशुको डीएनए परीक्षण गराउनु' भन्ने आदेश गर्‍यो । अदालतकै आदेशमा छात्रालाई विराटनगरमा महिला पुनःस्थापना केन्द्रको आवधिक गृहमा राखियो ।
मंसिरमा उनले छोरा जन्माइन् । प्रहरीले साहसँगै दुवैलाई खुमलटारस्थित राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला पठायो । गत चैत ८ मा उक्त प्रयोगशालाले साह र नवजात शिशुको डीएनए 'म्याच' नभएको रिपोर्ट दियो । १० महिनापछि बल्ल आरोपित शिक्षक साहले मुक्ति पाए । चैत २८ मा न्यायाधीश चण्डीराज ढकालको इजलासले जबर्जस्ती करणी मुद्दामा सफाइ दिए पनि साहलाई आफ्ना नियमित दिनचर्यामा र्फकन गाह्रो भइरहेको छ । 
गत बुधबार उनी र उनका आफन्तले रंगेलीमा दुई घन्टा सडक अवरुद्ध पार्दै थुनिएको आक्रोश पोखे । निराधार आरोप लगाएर थुनाउनेमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग उनले राखे । उनको मागलाई कसैले सुनुवाइ गरेन । 'त्यस्तो संगीन आरोप लगाएर मेरो क्यारिअर समाप्त पार्नेमाथि कारबाही त हुनैपर्ने तर कोही सुन्दैनन्,' साह भन्छन्, 'मलाई नखाएको विष लाग्यो ।' अधिकारकर्मीले उक्साएर आफूमाथि झूटो आरोप लगाएकोमा उनले गुनासो गरे । भने, 'कुरा खुल्दा ५ महिनाको पेट रहेछ, म त्यो स्कुल पढाउन थालेको चार महिनामात्रै भएको थियो ।' अधिकारकर्मीले कुरै नबुझी आफूलाई सिकार गरेको उनको आरोप छ ।
साहले सफाइ पाएपछि महिला अधिकारकर्मी भने तनावमा छन् । महिला पुनःस्थापना केन्द्र ओरेककी विराटनगर संयोजक नीतु पोखरेल भन्छिन्, 'बच्चा जन्मिएको छ । अब ऊ होइन भने दोषी कोही न कोही त पक्कै हो । अगाडिको बाटोका लागि हामी छलफलमा छौं ।' 
जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत मोहन घिमिरेका अनुसार जबर्जस्तीकरणीको मुद्दामा शिशु र आरोपितको डीएनए परीक्षण गराएको घटना मोरङमा यो पहिलो हो । सरकारवादी उक्त मुद्दामा छात्रा पक्षबाट बहस गरेका जिल्ला सहन्यायाधिवक्ता गोकुल निरौलाले भने फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्न सकिने बताए । पीडितले बयानमा साहलाई मात्रै दोष लगाएको उनले बताए । 'अरू कसैको दोष भनेकै छैन । बरु साहले गर्भ उनको मामाको हुन सक्ने सुनेको बयानमा बोलेका छन् । त्यसको आधार पुष्टि हुँदैन ।' फैसलाको प्रतिलिपि अध्ययन गर्न नभ्याएकाले साहविरुद्धको मुद्दामा अघिल्लो कदम के हुने भन्ने निक्र्योल बाँकी रहेको उनले बताए ।

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित मिति: २०६९ वैशाख १४ 

Monday, April 16, 2012

सेवाग्राहीलाई सास्ती सधैं


विराटनगर- यहाँको मालपोत र जिल्ला अदालत पस्नका लागि मुख्य द्धार एउटै छ । मुलद्धारबाट करीव तीस मिटर उत्तर पसेपछि यी दुवै कार्यालय पस्न फेरि दुइ द्धार पार गर्नुपर्छ । बाहिर सेवाग्राहीका लागि सशुल्क पार्किङको ठाउँ छ । तर, मालपोत कार्यालयका मुल भवनमा पस्दा कोठैभित्र पनि मोटरसाइकल र साइकल पार्किङ गरेको देखियो । 
दुइवटा तले भवनमा मालपोतका मुद्दा, आन्तरीक प्रशासन, कम्प्युटर, लेखा, मोठ, रजिष्ट्रेशन र तामेलीका गरि सातवटा फाँट छन् । विराटनगर उपमहानगर र जिल्लाका ६५ मध्ये तीन दर्जन गाविस  हेर्ने गरेको यो कार्यालयका मोठ फाँटमात्रै १० वटा रहेछन् । ११ बजे यहाँ पुग्दा धेरै फाटमा कर्मचारी उपस्थिति पातलो थियो । प्रमुखको कार्यकक्ष जानुपर्ने तलाको भर्‍याङसम्मै भित्र मोटरसाइकल जथाभावी पार्किङ गरिएका थिए । 
लक्षमण ढकाल, प्रमुख लेखिएको ढोका बाहिरको जनाउ बोर्डमा 'भित्र' भन्ने संकेत थियो । कोठा खुलै भएकाले भित्र पसेर हेरियो । कोही थिएन । 
तल ओर्लिएर सोधपुछ शाखाकी महिला कर्मचारीलाई सोध्दा उनले  ढकालको सरुवा भैसकेको बताइन । 'उहाँले बिहीवारै रमाना लिइसक्नुभो । मंत्रालयले अर्को पठाएको छैन' उनले भनिन् 'निमित्त सर पनि उदयपुरबाट आइपुग्नुपर्ने ।' निमित्त भनिएका उपसचिव तहका कर्मचारी खड्गबहादुर कार्कीको कुर्सी कार्यालय समयभर खाली थियो । 'अनि यहाँका मुख्य जिम्मेवार कसरी भेट्नु ?' प्रश्नमा उनले ढोकै छेउको कोठामा बस्ने शाखा अधिकृत यादव पोखरेलको नाम दिइन । 
पोखरेलको कार्यकक्ष पस्ने कोठाको ढोकासम्मै भित्रै ३/४ वटा मोटरसाइकल पार्किङ गर्ने गरिएको रहेछ । उनले भने 'सबै फाँटमा गरेर हामी ४४ कर्मचारी छौ । सरुवा मिलान चलिरहेकाले कुनै-कुनै फाँटमा मात्रै कर्मचारी अपुग छन् । काम कुनै रोकिएको छैन । हाकिम नभएर अडकिने काम आएको छैन ।' 
जग्गा किनेबेचको रजिष्टे्रशन पास, नामसारी, बकस, किचोला, रोक्का-फुकुवा बिभिन्न काम भइरहने यहाँ बडापत्र हेर्ने सेवाग्राही भेटिएनन् । सप्तरीको वैरवा-७ का सर्वेन्द्रकुमार साह मोरङ थलाहा-४ को १ बीघा ४ कठ्ठा ३ धुर जग्गा सुनसरी सत्तेरझोरा-३ का साधुचरण साहलाई बेचेपछि रजिष्ट्रेशन पास गरिदिन आएको भेटियो । पोखरेलले रजिष्ट्रेशन नामसारी कागजमा हस्ताक्षर गरिदिनअघि रकम पाए-नपाएको सोधे । उनले पाइसकेको बताए । नगदमा लेनदेन भएको बताएकाले कागजमा लेनदेन जनाउ दिने चेकका प्रतिलिपी संलग्न थिएन । 
काम सकेर गएका साधुचरण फर्किएर आए र, संवाददातालाई भने 'दिनभरि खेतमा काम गर्दा दुइ सय हुँदैन । यहाँ लेखनदासले एकैछिनमा हजार लिन्छन् । के यो अन्याय होइन ' प्रश्न शाखा अधिकृत पोखरेलतिर फर्काइदा उनको भनाइ थियो 'कागजी काम पढेका मान्छेले आफै गरेर फाँट-फाँटमा लगेपनि हुन्छ । तर, कोही पनि त्यसो गर्दैनन् । सबै लेखन्दासलाई नै अघि लगाएर आउँछन् । अनि लेखनदासले पारिश्रमिक त मागिहाल्छन् नि ।' 
मालपोतमा झोक्राएर बसेको दुइ समूह भेटियो । एउटा जग्गा किनबेच गरेर बसेका र अर्को नाम फरक परेर दुःख पाएकाको रहेछ । छोरीको विवाहका लागि खर्च जुटाउन दर्वेशा-४ को जग्गा दादरवैरिया-६ का मोतीलाल राजवंशीलाई ५ कठ्ठा सवा लाखमा बेचेका राधेश्याम राजवंशीले भने 'एक घण्टामा काम भयो । चिनेको लेखनदास थियो । काम फटाफट ।' पौने दुइ कठ्ठा जग्गा मगनीराम कामतसग खरिद गरेकी कटहरी-७ खयरवनाकी बुची काम झोक्राइरहेकी थिइन । उनका श्रीमान देवुले भने 'मगनीरामको नाम कर्मचारीले फिल्डबुकमा काशीराम लेखिदिएछन् । एक महिना धाएपछि आज बल्ल सच्चिने भयो । धेरै दुःख पाइयो ।' कर्मचारीले छिटो काम नगरिदिदा धेरै दिन भौतारिनु परेको दुखेसो उनको थियो । उनले भने 'कुन कुर्सीका को भेटिदैन, कुन कुर्सीका को । कति कुदाए कुदाए, अब बल्ल सच्याउने प्रक्रियामा आइपुगियो ।'
गत वर्ष १८ करोड ३० लाख ७७ हजार र चालु वर्ष फागुनसम्ममा १२ करोड ८५ लाख १६ हजार राजस्व असुली गरेको कार्यालयका फाटहरु कारागारको कैदी भेटघाट गर्ने पिकेट कोठाभन्दा स्तरीय रहेनछन् ।  सरुवा आएका केही कर्मचारी विदा लिएर डेरा खोज्न निस्किए । केही फाट छाडेर अन्यत्र गफिन निस्कनु सरकारी कार्यालयको रोगभन्दा फरक थिएन । करोडौको राजस्व असुली गर्ने कार्यालय परिसरमा सेवाग्राहीले गर्ने उजुरीका लागि स्पष्ट फाट, संकेत र सूचना रहेनछ । खानेपानी र शौचालयको उचित प्रबन्धमा कसैको ध्यान पुगेको देखिएन । 
मालपोत प्रांगणमा भेटिएका कानूनव्यवसायी जनक पुरीले भने 'काममा ढिलाई गरेर कर्मचारीले असुली गर्छन् । मेरै एकजना भाइको आमाको बकसपत्रबाट जग्गा नामसारी गर्ने बेलामा मोठमा अस्ति २५ हजार घुस मागेछन् । म पुगेपछि मेरो भाइ भन्ने चिने, अनि पैसा दिन परेन । काम छिटै गरिदिए ।' 
विराटनगर मालपोतको दिनभरको बसाइमा सेवाग्राही लाग्ने दस्तुरबाहेक अतिरिक्त पैसा तिरेर काम गराएको नामसहित बताउन मान्ने भेटिएनन् । एक जनाले भने 'फेरि फेरि काम पर्छ किन कर्मचारीलाई रीस उठाउनु । हतार हुन्छ । थोरै लेनदेनमा काम बनिहाल्यो । भैगो नसोध्नोस् ।' 
कार्यालयको गेटैमा लेखापढी व्यवसायी एसोसिएसनको अफिस छ । यसलाई मालपोतले आवश्यक फारम बेच्ने जिम्मेवारी दिएको छ । २३ वर्षदेखि यहा लेखापढीको काम गर्दै आएका उमेश श्रेष्ठले भने 'हामीले संगठनबाट तोकेको रेटमै लेखापढीको काम गराउँछौ ।' सेवाग्राहीले अतिरिक्त दस्तुर तिर्नै नपर्ने दावी उनको थियो । एसोशिएसन विराटनगर इकाइ अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले भने 'संगठनभन्दा बाहिरका मान्छेले कागजभित्र लिएर जान्छ भने लेनदेनको काम अवश्य गर्छ । त्यसलाई हामीले केही दावी गर्ने अवस्था हुन्न ।'