हामी फेरि एकपटक मताधिकार प्रयोग गर्ने संघारमा छौं। आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन छ। यो निर्वाचन किन र कुन परिस्थितिमा हुँदैछ भन्ने हामीले बिर्सिसकेको हुनुपर्छ। भदौ २३ र २४ गते जे भयो त्यसैले मध्यावधि निर्वाचन तोकिएको हो।
गत भदौ २३ मा जे दुर्घटना भयो, त्यो हुनुहुँदैनथ्यो। भोलिपल्ट भदौ २४ मा जे भयो, त्यो त्यसैको प्रतिक्रिया थियो। अन्तरिम सरकार गठन भयो। निर्वाचन तोकियो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिइयो। उनको सरकारले घोषणा गरेको चुनाव हुन लागेको छ। हामीलाई चुनाव लागेको छ।
भदौ २३ मा प्रहरीको गोलीले १९ जनाको ज्यान गएको थियो। उक्त घटनाको प्रतिक्रिया भोलिपल्ट अनपेक्षित भएको हो। माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि मुलुकको सार्वजनिक सम्पत्तिमा त्यति क्षति भएको थिएन, जति भदौ २४ मा भयो। मान्छेको ज्यानभन्दा ठूलो भवन, संरचना र कागजात-दस्तावेज होइन भन्ने तर्क आफ्नो ठाउँमा रहँदारहँदै पनि मुलुकको राजनीतिक-प्रशासनिक इतिहासले अकल्पनीय क्षति खेप्नु परेकै हो।
इतिहासदेखि विभिन्न घटनाक्रम केलाउँदा 'क्रान्ति'हरु अपुरा रहिआएका छन्। राणाशासनको अन्त्य गरेर २००७ सालमा प्रजातन्त्र बहाली हुँदा पनि राणा प्रभावशाली थिए। सम्पन्न थिए, छन्। जहानियाँ राणाशासन १०४ वर्षको थियो, प्रभावशाली र जरा गाडिएको थियो। तर, उखेलिँदा त्यसलाई कसैले बचाएन।
प्रजातन्त्र बहाली भयो। जनता शक्तिशाली भएको व्यवस्था आयो भनियो। जसमा दलहरुले आफ्ना गतिविधि गर्न पाए, संसदीय निर्वाचन भयो। तर, त्यो व्यवस्था तत्कालीन राजालाई अनुकूल लागेको थिएन।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले आफूले चाहेको व्यवस्था ल्याए, पञ्चायत। राजाले 'कू' गरेको भनियो त्यसलाई। राजाले 'कू'गर्दा विपक्षमा हुन्न भने उभिने जमात नै थिएन/देखिएन। राजासँग सेना थियो, शक्ति थियो। जनताका नेता शक्तिहीन थिए।
महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका पक्षधरहरुलाई मासेनन्। राजनीतिक गतिविधमा कडाइ गरे। बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षधर खुम्चिएर बसे, मासिएनन्। जे मासेनन्, तिनै शक्तिले आफ्ना विचारको बललाई विस्तार गरे। उनीहरुको विस्तारित शक्तिको जानकारी दरबारले राखिरहेको थियो।
राजा फेरिए। महेन्द्रपछि गद्दीमा वीरेन्द्रले पालो पाए। उनले केही समय हेरे- सत्ता संकट आउने छनक छ ! जनमत संग्रह भयो। राजाले जे चाहे त्यही पक्षमा नतिजा आयो। खुम्चिएर बसेको बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षधर नयाँ नयाँ रुपमा सक्रिय रहे। पञ्चायतमै पनि आफ्नो प्रभाव र पकड विस्तार गरिरहे। विस्तारित शक्तिले त्यो बेला आन्दोलन थाल्यो जब लोकलाई पञ्चायती व्यवस्थाबाट अघाइयो भन्ने लाग्ने थालेको थियो। पञ्चायतलाई टिकाइरहने योजना न राजासँग थियो, न त त्यो व्यवस्थामा शक्तिशाली बनेका नेताहरुसँग।
महेन्द्रले लागू गरेको व्यवस्थाले तीन दशकसम्म देश चलायो। २०४६ सालको जनआन्दोलनले मुलुक बहुदलीय व्यवस्थामा फर्कियो। फेरि २०१७ साल अघिकै दलीय शक्ति शक्तिशाली भएर आयो। जनआन्दोलन-१ ले बहुदलीय मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था फर्कायो। हामीसँग बहुदलीय व्यवस्थाको चाहना गरे पनि त्यसलाई टिकाउने योजना भएका नेता थिएनन्। राजसंस्थालाई संवैधानिक बनाएर शक्ति सीमित गराउने हिम्मत नेतामा देखिएन।
बामपन्थीको एउटा घटक माओवादी जंगल पस्यो। मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वमा धकेलियो। सेना परिचालन भयो। तर, माओवादीको ब्याकअप के थियो, उनीहरु नै जानुन्। राज्य र विद्रोहीतर्फ ठूलो नोक्सान भयो। धेरैको ज्यान गयो। तैपनि तत्कालीन विद्रोहीका भाषामा 'चरु' डढे, द्वन्द्व हाँक्ने हातहरु सुरक्षित रहिरहे।
आन्दोलनको बलले ल्याएको व्यवस्थामा न दल सबल हुन सके, न त राजसंस्थाले सहज महसुस गर्न सक्यो। त्यसमाथि मुलुक भूराजनीतिक चलखेलको प्रभावमा परिरह्यो। त्यहीबीच दरबार हत्याकाण्ड भयो। परम्पराअनुसार सत्ता सञ्चालनको पालोमा नभएका ज्ञानेन्द्र शाहले राजा हुन पाए। उनीसँग न आफ्नो सुझबुझ देखियो, न त गतिला सल्लाहकार। बहुदलीय व्यवस्थाले उनलाई आलंकारिक मात्रै बनाउने बुझे।
घर र वनका दल एक भए। माओवादी संसदीय व्यवस्थामा फर्कन सहमत भयो। जनआन्दोलन-२ भयो। कांग्रेससहितको मोर्चासँग १२ बुँदे समझदारी भयो। राजा ज्ञानेन्द्र दरबारले दरबार छाडे। दलहरु सत्तामा फर्किए। जुन व्यवस्थाका लागि भन्दै माओवादी जंगल पसेको थियो, पुरा भएकै थिएन। ठूलो मूल्य चुकाइसक्दा पनि त्यो पुरा हुने संकेत दुर दुरसम्म थिएन। शान्ति प्रक्रियामा फर्किएपछि माओवादीले त्यो लक्ष्य हरायो/बिर्सियो।
माओवादीले संसदीय राजनीतिमा पुनरागमन गरेपछि मधेस आन्दोलन भएको हो। जसमा मुलुकले फेरि जनधनको क्षति बेहोरेको हो। जसबाट मधेसको शक्तिमा रुप केही खास दल उदाए, जो सत्ता भागबण्डामा सधैं ठुला दलसँगै लाभग्राही भइरहे। दलहरुले आलोपालो गर्दै, सरकार बनाउँदै-ढाल्दै मुलुकका सबै तन्त्रमा दलीय भागबण्डा गरिभ्याए। कर्मचारी प्रशासनदेखि शिक्षा, सञ्चार, सुरक्षा, कूटनीति, यस्ता कुनै ठाउँ बाँकी रहेनन् जहाँ दलीय भागबण्डा नहोस्।
०६२/६३ को जनआन्दोलन-२ पछि बहाल व्यवस्थाले पनि झण्डै दुई दशक मुलुकमा शासन गरिसक्दा वितृष्णा अत्यधिक नै गराएको हो, जो गत भदौ २३-२४ को जेनजी विद्रोहका रुपमा देखयो। त्यो विद्रोहलाई तत्कालीन सरकारले नै सलाइ कोरेको थियो, प्रदर्शनमाथि गोली चलाए। व्यवस्थाको बेथिति के हुन्, कहाँ कहाँ सुधार चाहिन्छ भन्नेमा अहिले भोट माग्न घरदैलो गरिरहेका नेतामा पनि निकै थोरैलाई हेक्का छ। नेताहरु 'हामीले गल्ती गरेका हौँ' भन्न कञ्जुस छन्। प्रचण्ड, देउवा, ओली, नेपाल, उपेन्द्र यादव कसैले पनि 'हामीले चलाएको व्यवस्थामा थिति बिगारेका हौँ' भन्दैनन्।
कुनै पनि मुलुकमा जुनसुकै शासन व्यवस्था लागू होस्, जनहितकारी भएन भने टिक्दैन। जनतालाई अधिकार नदिए विद्रोह हुन्छ, नयाँ व्यवस्था आउँछ। प्रत्येक व्यवस्थामा नेतृत्व इमानदार भएनन् भने क्रान्ति हुन्छ।
***
देशले अहिलेसम्म बेहोरेको बिडम्वना के हो भने जिम्मेवारहरु कोही पनि आफूले गरेको गल्ती स्वीकार्न तयार छैनन्। न इतिहासमा न त वर्तमानमा। उनीहरुलाई 'तिमीहरुले गरेको गल्तीका कारण यस्तो भयो, सजायको भागीदार छौं' भन्न पनि व्यवस्थाहरु दरिलो बनेनन्/बनाइएनन्।
नेता/जिम्मेवारहरुले सजाय पाउनु त दुरका कुरा, उनीहरुका मुखबाट 'हामीले गल्ती गरेका हौं' भन्ने सुन्न पाउनु दुर्लभ हो।
***
हामी कस्तो व्यवस्था चाहन्छौं, कसले इमानदार भएर शासन चलाउला? छनोटका लागि यसपटकको निर्वाचन नेपाली जनताका लागि ठूलो मौका हो। यद्यपि दल तिनै छन्, नेताहरु पनि ६० प्रतिशत तिनै तिनै छन् जो हिजो पनि थिए। सबै आलोपालो सत्तामा भित्र-बाहिर गरेकाहरु नै अहिले पनि प्रतिष्पर्धामा छन्। यीबाट पनि 'असल' छनोटको चुनौती मतदातालाई छ।
दलीय नेतृत्वका प्रतिबद्धता हेरौं, उनीहरुका व्यक्तित्व र आचरण हेरौं। उनीहरुले दिन सक्ने 'डेलिभरी'मा अहिलेका प्रष्ट जवाफ हेरौं। देश यस्तै छ। सत्तामा पुग्नेहरु कोही पनि लोभ, मोह, आग्रह-पूर्वाग्रह र घमण्डबाट मुक्त हुँदैनन्। त्यसको मात्रा कति छ/छैन भन्ने मात्रै हो। नेताहरुका लागि सिद्धान्त देखाउने दाँत हुन्छ, जसे हाँस्ने र चपाउने मात्रै गर्दैन, व्यवस्थाको खिल्ली उडाउने पनि गर्छ। सुकिला, चिल्ला, सेलिब्रिटी व्यक्तित्वदेखि खरो, प्रष्ट, खिच्चो र खस्रा सबै खालका मनुवाहरु सत्तामा जान हामीलाई भर्याङ बनाउन उद्यत छन्।
हामी भर्याङ नै हौं। कतिपय फिल्मका समीक्षामा समीक्षकले भनेका हुन्छ -'यो फिल्म हेर्न जाँदा दिमाग घरमै राखेर जानु उचित हुन्छ।' निर्वाचनमा हामी करिब करिब त्यही अवस्थाबाट गुज्रन्छौं। असल खराबको पहिचान र तुलना बिर्सन्छौं। मतदानमा हामी केबाट प्रभावित भएका थियौं र किन भन्ने समीक्षा मतदाताले केही पछि गर्छ, जब गल्ती सच्याउन नमिल्नेगरी भइसकेको हुन्छ। हामीलाई नेताका भाषण, चेहरा मोहरा, चुनाव चिन्ह, फ्यान फलोइङ, पहिरनले प्रभावित गर्छ। चुनावका बेला धेरैथोकले प्रभाव पार्छ।
***
यो चुनावले 'त्यो पक्ष'(जेनजी विद्रोह जगाउनेहरु) अपेक्षित नतिजा नआए के हुन्छ? यो बडो जटिल प्रश्न छ। संसार आसले चल्छ, मान्छेको जीवन 'अब पक्कै राम्रा दिन आउँछन्' भनेर चल्छ। ढालिएको सरकार संवेदनशील थिएन, जिम्मेवार थिएन। जिम्मेवार बनाउने प्रयास कतैबाट पनि भएन, किन?
हाम्रो राजनीतिक इतिहास त्यस्तै छ। राणाहरु कसैलाई जेल सजाय भएन, पञ्चायती व्यवस्था ढालिएपछि त्यो व्यवस्थामा हालीमुहाली गरेर परिवर्तनकारी शक्तिमाथि दमन गर्नेहरुलाई छुट दिइयो। सशस्त्र द्नन्द्वका विषयमा त बोल्नै हुन्न। गैरन्यायिक जघन्य अपराधका कसुरवार पनि जोगिएका छन्। सजाय गरे कसकसलाई गर्ने? तिनका प्रभाव क्षेत्र व्यापक छ।
माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वपछि इतिहासले नबिर्सने घटना हो - गौर हत्याकाण्ड। त्यसबारे बोल्नै हुँदैन। त्यसका कुरा गर्नै हुँदैन। जघन्य आपराधिक घटनाका कसुरवार जोगाइरहँदा भदौ २३ को घटनामा ओली र लेखकलाई किन सुनपानी नछर्किने? दिन बित्छन्, हामी पुराना कुरा बिर्सन्छौं। नराम्रा कुरा बिर्सेकै पनि बेस हो।
जेनजी आन्दोलन छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउने बेला नजिकै छ। प्रतिवेदन बुझाए पनि मुलुकमा के हुन्छ भन्ने जगजाहेर नै छ। नेता यही छन्, केही चुनावमा भोट माग्दैछन्, केही पार्टीले टिकट नदिएकाले यसपटक आराम गर्दै नयाँ नेतृत्वलाई सराप्दै बसेका छन्।
***
नियमित अवधिमा वार्षिक साधारण सभा भयो भने सानो र सामान्य संस्थामा पनि सुधार आउँछ। सुधार आउन र ल्याउन प्रश्नलाई स्वागत गरिनुपर्छ, इमानदारीपूर्वक उत्तर दिइनुपर्छ। काम गर्छौं भन्नेलाई पालो दिइनुपर्छ। पद ओगटेर बस्ने तर दायित्वअनुसार काम नगर्नेका कारण द्वन्द्व हुने हो। एउटा समय चलाएकाहरु पालोबाट हट्नुपर्छ/हट्नैपर्छ। त्यति भए संस्थामात्रै नभइ पार्टी र देशमा सुधार आउँछ।
साधारण सभा, अधिवेशन, महाधिवेशन हुनु र गरिनुपर्छ। एक समय नेतृत्व गरिसकेकाहरुले नयाँलाई पालो दिनुपर्छ। जिम्मेवारीको रहर गर्नेहरुले आफूलाई त्यसका लागि तयार गर्नुपर्छ। क्षमतावानले ठाउँ पाउनुपर्छ।
घर भाँड्न परिवारका सदस्य नै जिम्मेवार हुन्छन्, भलै छिमेकीलाई दोष दिइरहौं। हामी आलोपालोमा तयार हुँदैनौं, जिम्मेवारी र अधिकार हस्तान्तरणमा अनुदार हुन्छौं भने त्यो अघि आएको पुस्ताले खोसेर लिन्छ। त्यसबेला छिमेकीले अलिकति काम भरेको हुनसक्छ, केही हौसला दिएको वा फुर्क्याएको पनि हुन सक्छ। तर, दोष उसको होइन। हाम्रो हो, हामी किन पालो दिन अनुदार हुने?
पुस्तान्तरणका लागि सम्भावना र क्षमताको कदर गर्ने समाजको विकास गतिशील हुन्छ। हामी पक्कै त्यस्तै उन्नत समाज चाहन्छौं। व्यवस्था र देश चाहन्छौं। उदार अर्थतन्त्र र रोजगारीको क्षेत्र फराकिलो हुनुपर्छ। सोर्स सिफारिसविना रोजगारीका अवसर सहज हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार रोकिनुपर्छ। भ्रष्टाचारीलाई कार्बाही हुनुपर्छ।
हामी त उन्नत व्यवस्था चाहन्छौं भनेर दलहरुले नभनेका हुन्? नियमनकारी निकायमा नियुक्ति आशिर्वादले हुन्छ। जहाँसुकै नातावाद, कृपावाद र घूसको डील हावी भएको देख्न-सुन्न पाउनु नौलो रहेन। तर, सबै सकिएको छैन। चुनाव आशा हो, जसले समाज र देश रुपान्तरणका लागि सघाउँछ। थोरबहुत भए पनि करेक्सन गर्छ। के हामी करेक्सन गर्न तयार छौं?
***
मतदाताले उम्मेदवार छनोटमा विवेक पुर्याउनु पर्छ। उम्मेदवार को छन्, के भन्छन्, के भन्दै आएका छन् भन्ने हामीले थाहा नपाएका होइनौ। वरिपरि थुप्रैथरि चटक छन्। जे जे चटक छन् ती हेर्दामा बहुत राम्रा, सुकिला छन्। कोही धेर बोलिरा'छन्, कोही चाहिनेभन्दा बढी ज्ञानी देखिने प्रयासमा छन्। छनोट पक्कै सजिलो छैन।
हाम्रो विवेक घुँडामा छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। तपाइँ-हामीलाई थाहा छ - 'उठेका बाहेकलाई भोट दिन पाइँदैन।' को-को उठेका छन्, किन र के भन्दै उठेका छन् भन्ने पनि थाहा पाएपछि अलमलमा पर्नु छैन। परिवर्तन विस्तारै हुन्छ। तोडफोड गरेर, बालेर, डढाएर फेरि निर्माण सजिलो हुँदैन। भएकालाई जगेर्ना गरेर नयाँ तरिकाले चलाउँछौं भन्ने हो भने सपना बाँड्ने होइन काम गर्ने र क्षमता भएकालाई चयन गरौं।
फागुन २१ मा मतदानको मिति पूर्वघोषित छ। केही विघ्न परेन भने घोषित मितिमा चुनाव पक्कै हुन्छ। देश बनाउँ, मतदान गरौं।
***
(दुवै चित्र निर्वाचन आयोगद्वारा सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित हुन्।)
