Showing posts with label आलोपालो. Show all posts
Showing posts with label आलोपालो. Show all posts

Tuesday, October 13, 2026

नागरिकका आधारभूत सुविधामाथि सरकारी व्यापार !


संघीयताले नागरिकको घरदैलोमा सरकार पुर्‍यायो, तर आधारभूत सेवामा राज्यको दायित्व र आन्तरिक स्रोत निर्धारणका उपायमाथि जनप्रतिनिधि प्रष्ट छैनन् । जसका कारण सरकारलाई सबैथोक ठेक्का लगाए पैसा आउँछ भन्ने लागेको छ । सरकारको काम नागरिकलाई सेवा दिने हो कि सार्वजनिक सुविधा खोसेर त्यसबाट असुली गर्ने ?

संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार छ । यी सरकारहरुले के काम गर्ने, कुन तहले कुन सेवा दिने र कुन पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्ने विषय संविधान तथा सम्बन्धित कानूनले बाँडफाँट गरेका छन् । त्यसपछि ती कामका लागि सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा कुन प्रक्रिया अपनाउने भन्ने मापदण्ड सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्धारण गर्छ । त्यसैले सरकारी ठेक्काको विषयमा चर्चा गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन महŒवपूर्ण कानुन हो । तर एउटा कुरा सुरुमै छुट्याउन जरुरी छ, सार्वजनिक खरिद ऐनले ‘सरकारले जनतालाई कुन सेवा दिनुपर्छ’ भन्ने निर्धारण गर्दैन, उसले सरकारले कुनै वस्तु, निर्माण वा सेवा खरिद गर्दा कसरी प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्ने निर्धारण गर्छ । 

ऐनले सार्वजनिक निकायको परिभाषामा स्थानीय तहलाई समेत समेटेको छ र सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा ऐनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गत भदौ २७ मा सार्वजनिक गरेको एउटा ठेक्का सूचना अहिले हामीले गर्न लागेको बहसका लागि प्रतिनिधि उदाहरण हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०८१ र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८३ ले दिएको अधिकारको परिधिमा रही आन्तरिक आयका शीर्षकबाट राजस्व संकलन गर्ने भन्दै महानगरले पाँचवटा सार्वजनिक शौचालयका लागि दुई वर्षको ठेक्का आह्वान गरेको छ । घण्टाघर सिटी शौचालयका लागि २२ लाख रुपैयाँ, भन्सार एरियाको सार्वजनिक शौचालय  ८ लाख ४० हजार, जिसस अगाडिको शौचालय ८ लाख ४० हजार, विद्युत् प्राधिकरण नजिकको ७ लाख २० हजार र लक्ष्मनवा चोकनजिकको शौचालयका लागि ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ न्यूनतम रकम तोकिएको छ ।

वीरगञ्जको यो ठेक्का एउटा महानगरपालिकाको एउटा सूचना मात्र हो । मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमा यस्ता अभ्यास कति व्यापक छन् भन्ने छुट्टै अध्ययनको विषय होला, तर सार्वजनिक शौचालय, पार्किङ, बजार, बसपार्क लगायतका सार्वजनिक सुविधाबाट स्थानीय तहले आन्तरिक आम्दानी उठाउने अभ्यास नयाँ होइन । पार्किङ त झन् स्थानीय सरकारका लागि राजस्वको एउटा नियमित शीर्षक बनेको छ । कतिपय सरकारी कार्यालयले आफ्नै परिसर वा आसपासको पार्किङसमेत छुट्टाछुट्टै ठेक्कामा लगाउँछन् । निजी क्षेत्रका सपिङ कम्प्लेक्स र मलहरुले पनि पार्किङ शुल्कलाई आम्दानीको हिस्सा बनाएका छन् । अस्पतालहरुमा त पार्किङ शुल्क र अन्य सुविधाको शुल्कका विषयमा नागरिकले नियमित अनुभव गरिरहेका छन् ।

यहाँ प्रश्न ठेक्का लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने मात्र होइन । प्रश्न हो, सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने आधारभूत सुविधालाई आम्दानीको शीर्षक बनाएर हेर्नु कति उचित हो ?

सरकारले निर्माण गरेको पूर्वाधार सञ्चालन गर्न खर्च लाग्छ । सार्वजनिक शौचालय बनाएपछि त्यसको सरसफाइ गर्नुपर्छ, पानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ, साबुन राख्नुपर्छ, बिजुलीको बिल तिर्नुपर्छ, बिग्रिएका संरचना मर्मत गर्नुपर्छ । पार्किङस्थल बनाएपछि व्यवस्थापन, सुरक्षा र सरसफाइमा खर्च हुन्छ । यस अर्थमा सुविधा सञ्चालनका लागि कुनै शुल्क लिनु वा व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनु आफैंमा अनुचित भन्न मिल्दैन । सरकारले सेवा प्रदान गर्दा त्यसको लागत, दिगोपन र व्यवस्थापन क्षमता पनि हेर्नुपर्छ ।

तर त्यही तर्कले अर्को प्रश्न पनि जन्माउँछ, सरकारले नागरिकबाट कर, शुल्क र दस्तुर लिएर अन्ततः दिनुपर्ने आधारभूत सेवा कहाँसम्म पुग्छ ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र सार्वजनिक शौचालयलाई राखेको छ । वडा तहको काममा समेत सार्वजनिक शौचालय, स्नानगृह तथा प्रतीक्षालयको निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने, गराउने व्यवस्था छ । त्यही ऐनले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेको स्थानीय पूर्वाधार वा उपलब्ध गराएको सेवाको उपयोग गरेबापत सेवा शुल्क लिन सक्ने अधिकार पनि दिएको छ । त्यसमा शौचालय, पार्क, स्नानगृह, सडक, बसपार्क, खानेपानी, सरसफाइजस्ता सेवा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छन् ।

यसको अर्थ सार्वजनिक शौचालयमा शुल्क लिनै नपाइने भन्ने होइन । कानूनले स्थानीय तहलाई त्यस्तो सेवा शुल्क लिन सक्ने आधार दिएको छ । तर शुल्क लिन पाउने अधिकार र नागरिकलाई आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउने दायित्व एउटै कुरा होइनन् । सरकारले सेवा शुल्क उठाउन सक्छ भन्दैमा सार्वजनिक सेवा नै निजी आम्दानीको स्रोत बनाउनु उसको प्राथमिक दायित्व हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन ।

अब पार्किङको कुरा गरौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै सवारीलाई पार्किङ सेवा उपलब्ध गराएबापत पार्किङ शुल्क लगाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर सवारीसाधन प्रयोगकर्ताले यसअघि नै विभिन्न शीर्षकमा राज्यलाई कर र शुल्क तिरिरहेको हुन्छ । सवारी आयात हुँदा भन्सारदेखि अन्य कर लाग्छन् । दर्ता र नवीकरणमा शुल्क लाग्छ । सडकसँग सम्बन्धित दस्तुर र अन्य कर छन् । बीमा अनिवार्य छ । इन्धनमा डिजल–पेट्रोलवापत हुने खर्चमा सरकारले सर लिएकै छ । विद्युतीय सवारी प्रयोग गरे त्यसमा पनि बिजुलीको बिलमै करको हिसाब भएर आएको हुन्छ । सवारीसाधनको मर्मतसम्भार तथा त्यससँग सम्बन्धित कारोबारबाट समेत विभिन्न कर सरकारी कोषमा पुग्छन् ।

त्यसपछि प्रश्न उठ्छ, सार्वजनिक सडक प्रयोग गर्ने सवारीलाई एकछिन अड्याउने व्यवस्थित ठाउँ उपलब्ध गराउनु सरकारको सहरी व्यवस्थापनको हिस्सा हो कि होइन ? पार्किङलाई पूर्णतः निःशुल्क बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क पनि व्यावहारिक नहुन सक्छ । सीमित सार्वजनिक जमिनमा पार्किङ व्यवस्थापन गर्न शुल्क आवश्यक पर्न सक्छ । शुल्कले अनावश्यक लामो समय पार्किङ रोक्न सक्छ, व्यवस्थापन खर्च धान्न सक्छ र सार्वजनिक स्थानको उपयोग व्यवस्थित गर्न सक्छ । तर शुल्कको औचित्य राजस्व संकलनभन्दा सेवा व्यवस्थापनसँग जोडिनुपर्छ । सरकारको उद्देश्य सार्वजनिक ठाउँमा सवारी रोक्ने नागरिकबाट अधिकतम पैसा उठाउनु होइन, व्यवस्थित पार्किङ उपलब्ध गराउनु हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि सरकारी खरिदको मूल दर्शन यही दिशातर्फ संकेत गर्छ । ऐनको प्रस्तावनाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवर्धन गर्दै मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढंगबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

ऐनको दफा ४ ले सार्वजनिक निकायले खरिद गर्नुअघि आवश्यकता, योजना, डिजाइन, प्राविधिक विवरण आदि तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा ४(क)ले बजेटको व्यवस्था नभई खरिद कारबाही सुरु गर्न नहुने र कतिपय अवस्थामा निर्माणस्थल, क्षतिपूर्ति तथा वातावरणीय अध्ययनसमेत सुनिश्चित नगरी बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । दफा ५ ले लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र दफा ६ ले निश्चित सीमाभन्दा बढीको खरिदमा खरिद योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा दफा ८ र ९ मा छ । सार्वजनिक निकायले खरिदको अवस्था र मूल्यका आधारमा तोकिएको विधि अपनाउनुपर्छ । खुला बोलपत्र, सिलबन्दी दरभाउपत्र, सोझै खरिद, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायमार्फत काम गराउने, अमानतबाट गर्ने लगायतका विधि कानूनले तोकेको छ । सम्भव भएसम्म खुला रूपमा बोलपत्र आह्वान गरेर योग्य बोलपत्रदातालाई समान अवसर दिनुपर्ने दफा ९ को मूल व्यवस्था हो । प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी खरिदलाई कृत्रिम रूपमा टुक्रयाउन पनि ऐनले रोक लगाएको छ ।

तर यहाँ फेरि मूल प्रश्नमा फर्किनुपर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले ‘ठेक्का लगाउनैपर्छ’ भनेको छैन । उसले ‘खरिद गर्ने भए कसरी गर्ने’ भनेर बताउँछ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालयको सञ्चालनबाट आन्तरिक आय उठाउने ठेक्का लगाउनुको कानुनी आधार खोज्दा त्यसैले सार्वजनिक खरिद ऐन मात्रै हेरेर पुग्दैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन र स्थानीय खरिद नियमावलीसमेत हेर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा ‘सार्वजनिक शौचालयलाई ठेक्कामा दिनू’ वा ‘नदिनू’ भन्ने छुट्टै व्यवस्था खोजेर यो विषयको टुंगो लाग्दैन ।

अब सार्वजनिक शौचालयतिर फर्कौं । काठमाडौं–पोखराको सडक दूरी करिब दुई सय किलोमिटर हो । सडक सहज हुन्थ्यो भने यात्रा समय दुई घण्टा हुन सक्थ्यो । अहिले पनि यो मार्गमा यात्रा गर्दा ६ देखि ७ घण्टा लाग्छ । समय लाग्छ, ठिकै छ तर पर्यटकीय राजधानी सहर आउजाउको रुटमा पर्याप्त शौचालय छैनन् । यही अवस्था मुलुकका अधिकांश लामो दूरीका सडकमा छ । राजधानीबाट बाहिर निस्किएपछि बाटोमा यात्रुले सार्वजनिक शौचालय खोज्नुपर्दा कतिपय ठाउँमा औंला भाँचेर गन्नुपर्ने अवस्था छ । सुविधा भएका ठाउँ पनि छन्, तर यात्रुको चाप र सडकको लम्बाइका तुलनामा पर्याप्त छैनन् ।

लामो दूरीका सवारी चल्ने राजमार्गमा यात्रुका लागि शौचालय कहाँ छ भन्ने कुरा नै अनिश्चित हुने अवस्था सामान्य मान्न सकिँदैन । अझै पनि धेरै यात्रु वन क्षेत्र, सडक किनार वा झाडी खोज्न बाध्य हुन्छन् । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी र अपांगता भएका यात्रुका लागि यस्तो अवस्था झनै कठिन हुन्छ । सार्वजनिक शौचालय बनाउनु स्थानीय तहलाई सिकाइरहनुपर्ने कुरा होइन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै सार्वजनिक शौचालय निर्माण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्पष्ट गरेको छ ।

संघीयता ल्याउनुको एउटा उद्देश्य केन्द्रबाट टाढा रहेका नागरिकका स्थानीय आवश्यकता स्थानीय सरकारमार्फत छिटो सम्बोधन गर्नु पनि हो । स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । उसले स्थानीय बजार देख्छ, सडक देख्छ, भीड देख्छ, पार्किङको समस्या देख्छ, यात्रु कहाँ रोकिन्छन् देख्छ र सार्वजनिक शौचालयको अभाव पनि देख्छ । त्यसैले ‘यो काम हाम्रो होइन’ भनेर पन्छिन मिल्ने ठाउँ स्थानीय सरकारसँग तुलनात्मक रूपमा कम छ ।

प्रदेश सरकारको भूमिका पनि यहीँबाट सुरु हुन्छ । एउटा स्थानीय तहको सीमाभित्रको समस्या स्थानीय तहले हेर्न सक्छ । तर दुई वा बढी स्थानीय तह जोडिने सडक, लामो दूरीका यातायात मार्ग, प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार र सेवा व्यवस्थापनमा प्रदेशले समन्वय गर्न सक्छ । संघले राष्ट्रिय राजमार्ग, अन्तरप्रदेशीय पूर्वाधार र राष्ट्रिय मापदण्डका विषयमा नेतृत्व गर्न सक्छ । तीन तहको सरकार बनाउनुको अर्थ एउटै काम तीन तहले छुट्टाछुट्टै ठेक्कामा लगाउनु होइन, नागरिकलाई आवश्यक सेवा कुन तहबाट प्रभावकारी रूपमा दिन सकिन्छ भनेर जिम्मेवारी बाँड्नु हो ।

त्यसैले अब सार्वजनिक सुविधा हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ ।

लामो दूरीका सवारी चल्ने राजमार्गमा निश्चित दूरीमा सार्वजनिक शौचालय हुनुपर्छ । ती शौचालय सफा हुनुपर्छ । पानी र साबुन उपलब्ध हुनुपर्छ । सम्भव भएसम्म निःशुल्क खानेपानीको व्यवस्था हुनुपर्छ । सवारीका लागि व्यवस्थित पार्किङ चाहिन्छ । खाना पकाएर बेच्ने होटल तथा खाजा पसलमा सरसफाइ, खानेपानी र खाद्यवस्तुको गुणस्तर नियमित जाँच हुनुपर्छ । यी कुरा सरकारलाई सम्झाइरहनुपर्ने विषय होइनन् । यी त नागरिकले कर र शुल्क तिरेर अपेक्षा गर्ने न्यूनतम सार्वजनिक सेवाका विषय हुन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले सरकारलाई ठेक्का व्यवस्थापन गर्न सिकाउँछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई सार्वजनिक शौचालय, पार्किङ, खानेपानी, सरसफाइजस्ता सेवा र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी तथा शुल्क उठाउने अधिकारसमेत दिएको छ । अब बाँकी प्रश्न कानूनको भन्दा शासनको हो । सरकारले आफ्नो अधिकारलाई राजस्व उठाउने अवसरका रूपमा हेर्छ कि नागरिकलाई सेवा दिने जिम्मेवारीका रूपमा ?

सार्वजनिक शौचालयबाट ठेकेदारले दुई वर्षमा कति आम्दानी गर्छ र महानगरले त्यसबापत कति रकम पाउँछ भन्ने हिसाबभन्दा ठूलो हिसाब अर्को हो । त्यो शौचालयबाट दैनिक कति नागरिकले सम्मानपूर्वक सेवा पाए ? त्यहाँ पानी र साबुन थियो कि थिएन ? सरसफाइ कस्तो थियो ? महिलाले सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न पाए कि पाएनन् ? ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयोग्य थियो कि थिएन ?

सरकारले ठेक्का लगाएर राजस्व उठायो, तर नागरिकले सुविधा पाएन भने त्यो सफल ठेक्का होइन । उल्टो, सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्‍यो, नागरिकलाई भरपर्दो सेवा दियो र त्यसको खर्च पारदर्शी तथा न्यायोचित शुल्कबाट व्यवस्थापन गर्‍यो भने त्यस्तो शुल्क पनि अनुचित हुँदैन ।

बहस त्यसैले ‘ठेक्का लगाउने कि नलगाउने’ मा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । सरकारले नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कति जिम्मेवारी लियो, ठेक्का लगाउँदा सेवा गुणस्तर कसरी सुनिश्चित गर्‍यो र राजस्वभन्दा सार्वजनिक हितलाई कति प्राथमिकता दियो, मूल प्रश्न यही हो ।

***

(गत भदौ २९ मा मैले यो लेख एउटा पत्रिकामा पठाएको थिएँ, छापिएन। कारण खोजी गरिएन, लेखोटलाई यता जतन गरियो।)

Wednesday, March 4, 2026

भोट केमा ?

‘केमा भोट दिने हो साथी ?’ 

म्यासेन्जरमा एक जना मित्रको यस्तो प्रश्न पर्खिरहेको रहेछ। हेर्दा सामान्य लागे पनि त्यो सामान्य प्रश्न थिएन। जसले सोधेको हो, उसले यसअघि कहिल्यै यसरी सोधेको थिएन। म के सल्लाह दिन्छु, के उचित–अनुचितको बहस गर्छु, कसतर्फ झुकाव राख्छु वा उसको अन्योल हटाउन कस्तो तर्क दिन्छु। यी सबै कुरा एउटै जवाफमा खुल्ने सम्भावना थियो।

३५ वर्षदेखि भेटघाट नभएको, राजनीतिक विषयमा कहिल्यै छलफल नगरेको साथीको प्रश्नले मलाई रोक्यो। उसका फेसबुकका भित्तामा कुनै नारा थिएन, कुनै प्रचार थिएन। ऊ कुन विचारतर्फ छ भन्ने संकेतसमेत थिएन। मैले छोटो जवाफ फर्काएँ -‘विचार गर। सबै अपरिचित होइनन्। खराबमध्ये अलि कम खराबलाई देऊ, जो भए पनि।’

उत्तर ‘सीन’ भयो। प्रतिक्रिया आएन। म प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा पनि थिइनँ। तर त्यो प्रश्न त्यहीँ अडिएन, मनभित्र पसिरह्यो।

***

छोराले अन्तर्वार्ताको नतिजा सुनायो -‘तीन महिना इन्टर्न गर्नैपर्छ रे। बिहान ९ देखि साँझ ६।’
मैले सोधेँ- खर्च दिन्छ ?
- दिँदैन।
-त्यहाँ नजा, अर्को विकल्प खोजौँ।

मैले सजिलै भनेँ, तर सजिलो थिएन। उसले अर्को कम्पनी भेट्टायो, मासिक १७ हजार, काम राति ८ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म। पश्चिमी देश जाग्ने समयका लागि यताबाट मार्केटिङ गर्ने काम। पढाइ, समय र श्रमको हिसाबले त्यो पारिश्रमिक न्यून थियो। तर उसले अनुभवका लागि प्रयास गर्ने भन्यो।

दैनिक ११–१२ किलोमिटर दूरी, रातभरको काम, थोरै तलब। एक सातामै उसले छाड्यो। घरभित्र सल्लाह मिलेन। उसलाई पनि मन परेन। त्यसपछि उसले स्पष्ट भन्यो - ‘यहाँ बसेर केही हुँदैन। म पढ्न बाहिर जान्छु।’

मलाई थाहा छ, धेरै घरका सन्तान उच्च शिक्षाका लागि विदेश गएपछि उतै बस्छन्। जानै हुँदैन भन्ने होइन। तर फर्कने ग्यारेन्टी पनि छैन। किनभने नयाँ पुस्ताका लागि यहाँ रोजगारीको दायरा साँघुरिँदै गएको छ। योग्यताभन्दा पहुँच ठूलो भएको अनुभूति उनीहरूलाई हुन्छ।

***

अनि एक दिन उसैले सोध्यो - ‘बाबा, यसपालि भोट केमा हाल्ने?’

म झस्किएँ। म्यासेन्जरको प्रश्न र घरभित्रको प्रश्न एउटै रेखामा उभिए। फरक यति मात्र थियो - पहिलो प्रश्न साथीको थियो, दोस्रो आफ्नै सन्तानको।

हामी फेरि एकपटक संसदीय निर्वाचनको संघारमा छौँ। यो नियमित चुनाव होइन, आकस्मिक हो। दुई तिहाइको सरकार ढलेपछि नयाँ जनमतको खोजीमा हुन लागेको चुनाव। त्यो राजनीतिक मोड भदौ २३ र २४ मा आयो। त्यसबारे धेरै दोहोर्‍याइरहनु पर्दैन; धेरै नेपालीलाई सन्दर्भ थाहा छ।

जनआन्दोलन–२ भइरहँदा जन्मेकाहरू आज मतदान गर्न पाउने उमेरमा पुगेका छन्। उनीहरूले राणा शासन देखेनन्, पञ्चायत देखेनन्, दरबार हत्याकाण्डपछिको शाही शासन पनि देखेनन्। तर उनीहरूले बहुदलीय लोकतन्त्र देखेका छन्। गठबन्धनको खेल देखेका छन्। सरकार बनेको र ढलेको चक्र देखेका छन्।

उनीहरूले देश र जनताको नाममा कहिल्यै नथाक्ने भाषण सुनेका छन्। तर महँगो शिक्षा, महँगो स्वास्थ्य सेवा, सीमित रोजगारी, पहुँचबिनाको अवसर पनि देखेका छन्। वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता देखेका छन्। खाडी मुलुकबाट बाकसमा फर्किएका आफन्त देखेका छन्।

राज्यका निकायहरूमा भागबण्डाको संस्कार देखेका छन्। अवसर केही सीमित घेराभित्र घुमेको देखेका छन्। योजनाहरू लोकप्रियतामुखी बनेको देखेका छन्। दीर्घकालीन सोचभन्दा क्षणिक तालिको राजनीति हावी भएको देखेका छन्।

त्यसैले नयाँ पुस्ताको प्रश्न सीधा छ - हामीले किन यही चक्र दोहोर्‍याइरहनु ?

तर उत्तर त्यति सरल छैन। लोकतन्त्रमा विकल्प मतपेटिकाभित्रै खोज्नुपर्छ। असन्तुष्टि भए पनि प्रक्रिया छोड्न मिल्दैन। ‘सबै उस्तै हुन्’ भन्ने निष्कर्ष सजिलो हो, तर त्यसले समाधान दिँदैन।

***

एक माघले जाडो जाँदैन। एउटा चुनावले देश कायापलट हुँदैन। तर एउटा चुनावले सन्तुलन फेरिन्छ। शक्ति–सम्बन्ध बदलिन्छ। नयाँलाई मौका दिन सकिन्छ। पुरानालाई सन्देश दिन सकिन्छ।

प्रश्न ‘को राम्रो?’ भन्दा पनि ‘कसलाई मौका दिने?’ हुन सक्छ। प्रश्न ‘को निर्दोष?’ होइन, ‘को कम हानिकारक र सम्भावनायुक्त ?’ हुन सक्छ। कुरा गर्ने र काम गर्ने फरक हुन्छ। वर्षौं अवसर पाएकाहरूको मूल्यांकन गर्ने समय पनि चुनाव नै हो।

मैले साथीलाई भनेझैँ छोरालाई पनि सिधा आदेश दिन सक्दिनँ। म उसलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सिकाउन चाहन्छु। उसले उम्मेदवार चिन्नुपर्छ। उसको अघिल्लो काम, सार्वजनिक व्यवहार, उत्तरदायित्वप्रतिको दृष्टिकोण हेर्नुपर्छ। पार्टीको घोषणापत्र पढ्नुपर्छ। सम्भव छ भने स्थानीय तहमा उसको पहुँच कस्तो छ, बुझ्नुपर्छ।

हामीले लामो समय भावनामा मतदान गर्‍यौँ। कहिले आन्दोलनको स्मृतिमा, कहिले जातीय–क्षेत्रीय पहिचानमा, कहिले यसले पो केही गर्छ की भन्दै। अब कामको हिसाब माग्ने बानी बसाल्नुपर्छ।

छोराले विदेश जाने कुरा गर्दा म रोक्न चाहन्नँ। ऊ आफ्नो भविष्य खोज्न स्वतन्त्र छ। तर यदि ऊ यहीँ केही सम्भावना देखोस् भन्ने चाहना छ भने त्यो सम्भावना राजनीतिक निर्णयसँग जोडिएको छ। नीति, लगानी, शिक्षा, रोजगारी - यी सबै राज्यले तय गर्ने मार्गमा निर्भर छन्।

त्यसैले मतदान व्यक्तिगत रिस–रागको विषय होइन। यो आफ्नै सन्तानको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो।

मलाई थाहा छ, भोलिपल्टै चमत्कार हुँदैन। तर मतदान नगरेर निराशा मात्र बढ्छ। कम्तीमा आफ्नो असहमति र आशा दुवै मतमार्फत अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ।

साथीको प्रश्न अनुत्तरित छैन। छोराको प्रश्न पनि छैन। मेरो उत्तर एउटै छ - विचार गरेर मतदान गर। विकल्पहरू तौल। अघिल्ला काम हेर। नयाँ सम्भावना खोज। दलहरुका निर्वाचन चिह्न देखेर आँखा चिम्लनुभन्दा त्यसमा उठेकाहरु को हुन्, कस्ता छन्, सम्भावना र क्षमता कस्तो छ भन्ने जानकारी लिएको राम्रो। दलका अगुवाहरु कति प्रष्ट छन्, सम्भावना के छ त्यो हेरिनुपर्छ।

निर्वाचनबाट जित हासिल गर्नेहरु सबै सम्भावना भएका र इमानदार मात्रै अगाडि आउँछन् भन्ने छैन। तर खराबहरुको भीडबाट कम खराब हेर्न रोज्न सकिन्छ। हाम्रा निर्वाचनहरुमा बहुमत मतदाता 'विवेक' घरैमा राखेर गइ मतदान गर्ने परम्परा अझै पनि सुध्रिएको छैन। यसपटक नयाँ पुस्ताले पुरानालाई सम्झाएका छन्। पुरानालाई झस्काएका छन्।

***

देश एउटा दुर्घटनाबाट बौरिनका लागि चुनावमा छ। अब चुनाव किन? भन्ने प्रश्न पुरानो भयो। हामी मतपेटिका नजिक छौं। सम्भावनाहरुले पर्खिरहेका छन्। झण्डावाल गाडीमा साइरन बजाउँदै हिँड्नेहरुलाई फेर्ने दिन आएको छ। अब कसलाई पालो दिने? त्यो मतदाताको हातमा छ।

छिटो-छिटो परिवर्तनहरु देखेका हामी राजनीतिक प्रणाली र तिनका सञ्चालकहरु विभिन्न खालाका देखेका हौँ। आफ्नो हालीमुहाली भएको व्यवस्थालाई कसैले पनि नराम्रो भनेको इतिहास छैन। कुनै पनि व्यवस्था जनताको अहित चिताउने, गर्ने खालको हो भनेर तिनका मुख्य जिम्मेवारले भन्दैनन्। देश चलाउन र खबरदारी गर्न फरक फरक दलहरुले जनमत पाउनुपर्छ। बेठिक गर्नेहरुले टिकिरहन पाउनु हुँदैन। त्यो चयन निर्वाचनबाट हुन्छ। र, हामीलाई जाबो एउटा भोट भन्ने लाग्ने मताधिकारको शक्ति नयाँ नतिजाले देखाउँछ।

***   

नयाँहरु विभिन्न आवरणमा छन्, कोही प्रष्ट कोही प्रश्नहरुबाट भाग्दै। पुराना सच्चिएर आयौं अब इमानदारीपूर्वक काम गर्छौं भनिएरहेका छन्। छनोट जनताको हातमा छ। हामी सम्भावनाको बाटो पहिल्याउँ। भोट दिनका लागि चुनाव चिह्न नयाँ चयन गर्दैमा देशले नयाँ बाटो पाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त्यो चिह्नले जित्दा नेतृत्व कसले पाउँछ, उ कस्तो हो भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ। उनीहरुका योग्यता र सम्भावना थाहा राख्नुपर्छ। 

पुरानो त परीक्षण भएकाहरु छन्, तिनमा पनि फेरबदल छ/छैन। छ भने कस्तो? छैन भने किन? सम्भावनाका बाटो फराकिलो नपारेकाहरुलाई सधैं चुनौती रहन्छ भन्ने नेताहरुले बुझेका हुन्छन्। त्यसैले 'म खराब, हामी खराब। जनहितका काम गर्दैनम्। यो देशलाई लुट्छौं। भागबण्डा गर्छौं, कमिसनतन्त्रलाई बढावा दिन्छौं, महँगी बढाउँछौं, जनतालाई कर बढाएर चुस्छौं, अवसरमा पहुँच सीमित बनाउँछौं' भनेर घोषित रुपमा कसैले भन्दैन। 

कसको बोली र व्यवहारमा इमानदारी छ, को योग्य, को सक्षम भनेर केलाउने काम मतदाताकै हातमा छ।  

र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण - मतदान गरौँ। लोकतन्त्रमा चुप लाग्नु सबैभन्दा ठूलो सहमति हो। बोल्नु छ भने मतपत्रमार्फत बोल्नुपर्छ।

Monday, February 9, 2026

फेरि मतदानको मौका


हामी फेरि एकपटक मताधिकार प्रयोग गर्ने संघारमा छौं। आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन छ। यो निर्वाचन किन र कुन परिस्थितिमा हुँदैछ भन्ने हामीले बिर्सिसकेको हुनुपर्छ। भदौ २३ र २४ गते जे भयो त्यसैले मध्यावधि निर्वाचन तोकिएको हो।

गत भदौ २३ मा जे दुर्घटना भयो, त्यो हुनुहुँदैनथ्यो। भोलिपल्ट भदौ २४ मा जे भयो, त्यो त्यसैको प्रतिक्रिया थियो। अन्तरिम सरकार गठन भयो। निर्वाचन तोकियो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिइयो। उनको सरकारले घोषणा गरेको चुनाव हुन लागेको छ। हामीलाई चुनाव लागेको छ।

भदौ २३ मा प्रहरीको गोलीले १९ जनाको ज्यान गएको थियो। उक्त घटनाको प्रतिक्रिया भोलिपल्ट अनपेक्षित भएको हो। माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि मुलुकको सार्वजनिक सम्पत्तिमा त्यति क्षति भएको थिएन, जति भदौ २४ मा भयो। मान्छेको ज्यानभन्दा ठूलो भवन, संरचना र कागजात-दस्तावेज होइन भन्ने तर्क आफ्नो ठाउँमा रहँदारहँदै पनि मुलुकको राजनीतिक-प्रशासनिक इतिहासले अकल्पनीय क्षति खेप्नु परेकै हो।

इतिहासदेखि विभिन्न घटनाक्रम केलाउँदा 'क्रान्ति'हरु अपुरा रहिआएका छन्। राणाशासनको अन्त्य गरेर २००७ सालमा प्रजातन्त्र बहाली हुँदा पनि राणा प्रभावशाली थिए। सम्पन्न थिए, छन्। जहानियाँ राणाशासन १०४ वर्षको थियो, प्रभावशाली र जरा गाडिएको थियो। तर, उखेलिँदा त्यसलाई कसैले बचाएन। 

प्रजातन्त्र बहाली भयो। जनता शक्तिशाली भएको व्यवस्था आयो भनियो। जसमा दलहरुले आफ्ना गतिविधि गर्न पाए, संसदीय निर्वाचन भयो। तर, त्यो व्यवस्था तत्कालीन राजालाई अनुकूल लागेको थिएन। 

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले आफूले चाहेको व्यवस्था ल्याए, पञ्चायत। राजाले 'कू' गरेको भनियो त्यसलाई। राजाले 'कू'गर्दा विपक्षमा हुन्न भने उभिने जमात नै थिएन/देखिएन। राजासँग सेना थियो, शक्ति थियो। जनताका नेता शक्तिहीन थिए। 

महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका पक्षधरहरुलाई मासेनन्। राजनीतिक गतिविधमा कडाइ गरे। बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षधर खुम्चिएर बसे, मासिएनन्। जे मासेनन्, तिनै शक्तिले आफ्ना विचारको बललाई विस्तार गरे। उनीहरुको विस्तारित शक्तिको जानकारी दरबारले राखिरहेको थियो। 

राजा फेरिए। महेन्द्रपछि गद्दीमा वीरेन्द्रले पालो पाए। उनले केही समय हेरे- सत्ता संकट आउने छनक छ ! जनमत संग्रह भयो। राजाले जे चाहे त्यही पक्षमा नतिजा आयो। खुम्चिएर बसेको बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षधर नयाँ नयाँ रुपमा सक्रिय रहे। पञ्चायतमै पनि आफ्नो प्रभाव र पकड विस्तार गरिरहे। विस्तारित शक्तिले त्यो बेला आन्दोलन थाल्यो जब लोकलाई पञ्चायती व्यवस्थाबाट अघाइयो भन्ने लाग्ने थालेको थियो। पञ्चायतलाई टिकाइरहने योजना न राजासँग थियो, न त त्यो व्यवस्थामा शक्तिशाली बनेका नेताहरुसँग। 

महेन्द्रले लागू गरेको व्यवस्थाले तीन दशकसम्म देश चलायो। २०४६ सालको जनआन्दोलनले मुलुक बहुदलीय व्यवस्थामा फर्कियो। फेरि २०१७ साल अघिकै दलीय शक्ति शक्तिशाली भएर आयो। जनआन्दोलन-१ ले बहुदलीय मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था फर्कायो। हामीसँग बहुदलीय व्यवस्थाको चाहना गरे पनि त्यसलाई टिकाउने योजना भएका नेता थिएनन्। राजसंस्थालाई संवैधानिक बनाएर शक्ति सीमित गराउने हिम्मत नेतामा देखिएन। 

बामपन्थीको एउटा घटक माओवादी जंगल पस्यो। मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वमा धकेलियो। सेना परिचालन भयो। तर, माओवादीको ब्याकअप के थियो, उनीहरु नै जानुन्। राज्य र विद्रोहीतर्फ ठूलो नोक्सान भयो। धेरैको ज्यान गयो। तैपनि तत्कालीन विद्रोहीका भाषामा 'चरु' डढे, द्वन्द्व हाँक्ने हातहरु सुरक्षित रहिरहे।  

आन्दोलनको बलले ल्याएको व्यवस्थामा न दल सबल हुन सके, न त राजसंस्थाले सहज महसुस गर्न सक्यो। त्यसमाथि मुलुक भूराजनीतिक चलखेलको प्रभावमा परिरह्यो। त्यहीबीच दरबार हत्याकाण्ड भयो। परम्पराअनुसार सत्ता सञ्चालनको पालोमा नभएका ज्ञानेन्द्र शाहले राजा हुन पाए। उनीसँग न आफ्नो सुझबुझ देखियो, न त गतिला सल्लाहकार। बहुदलीय व्यवस्थाले उनलाई आलंकारिक मात्रै बनाउने बुझे।

घर र वनका दल एक भए। माओवादी संसदीय व्यवस्थामा फर्कन सहमत भयो। जनआन्दोलन-२ भयो। कांग्रेससहितको मोर्चासँग १२ बुँदे समझदारी भयो। राजा ज्ञानेन्द्र दरबारले दरबार छाडे। दलहरु सत्तामा फर्किए। जुन व्यवस्थाका लागि भन्दै माओवादी जंगल पसेको थियो, पुरा भएकै थिएन। ठूलो मूल्य चुकाइसक्दा पनि त्यो पुरा हुने संकेत दुर दुरसम्म थिएन। शान्ति प्रक्रियामा फर्किएपछि माओवादीले त्यो लक्ष्य हरायो/बिर्सियो। 

माओवादीले संसदीय राजनीतिमा पुनरागमन गरेपछि मधेस आन्दोलन भएको हो। जसमा मुलुकले फेरि जनधनको क्षति बेहोरेको हो। जसबाट मधेसको शक्तिमा रुप केही खास दल उदाए, जो सत्ता भागबण्डामा सधैं ठुला दलसँगै लाभग्राही भइरहे। दलहरुले आलोपालो गर्दै, सरकार बनाउँदै-ढाल्दै मुलुकका सबै तन्त्रमा दलीय भागबण्डा गरिभ्याए। कर्मचारी प्रशासनदेखि शिक्षा, सञ्चार, सुरक्षा, कूटनीति, यस्ता कुनै ठाउँ बाँकी रहेनन् जहाँ दलीय भागबण्डा नहोस्। 

०६२/६३ को जनआन्दोलन-२ पछि बहाल व्यवस्थाले पनि झण्डै दुई दशक मुलुकमा शासन गरिसक्दा वितृष्णा अत्यधिक नै गराएको हो, जो गत भदौ २३-२४ को जेनजी विद्रोहका रुपमा देखयो। त्यो विद्रोहलाई तत्कालीन सरकारले नै सलाइ कोरेको थियो, प्रदर्शनमाथि गोली चलाए। व्यवस्थाको बेथिति के हुन्, कहाँ कहाँ सुधार चाहिन्छ भन्नेमा अहिले भोट माग्न घरदैलो गरिरहेका नेतामा पनि निकै थोरैलाई हेक्का छ। नेताहरु 'हामीले गल्ती गरेका हौँ' भन्न कञ्जुस छन्। प्रचण्ड, देउवा, ओली, नेपाल, उपेन्द्र यादव कसैले पनि 'हामीले चलाएको व्यवस्थामा थिति बिगारेका हौँ' भन्दैनन्।

कुनै पनि मुलुकमा जुनसुकै शासन व्यवस्था लागू होस्, जनहितकारी भएन भने टिक्दैन। जनतालाई अधिकार नदिए विद्रोह हुन्छ, नयाँ व्यवस्था आउँछ। प्रत्येक व्यवस्थामा नेतृत्व इमानदार भएनन् भने क्रान्ति हुन्छ। 

***

देशले अहिलेसम्म बेहोरेको बिडम्वना के हो भने जिम्मेवारहरु कोही पनि आफूले गरेको गल्ती स्वीकार्न तयार छैनन्। न इतिहासमा न त वर्तमानमा। उनीहरुलाई 'तिमीहरुले गरेको गल्तीका कारण यस्तो भयो, सजायको भागीदार छौं' भन्न पनि व्यवस्थाहरु दरिलो बनेनन्/बनाइएनन्।

नेता/जिम्मेवारहरुले सजाय पाउनु त दुरका कुरा, उनीहरुका मुखबाट 'हामीले गल्ती गरेका हौं' भन्ने सुन्न पाउनु दुर्लभ हो।

***  

हामी कस्तो व्यवस्था चाहन्छौं, कसले इमानदार भएर शासन चलाउला? छनोटका लागि यसपटकको निर्वाचन नेपाली जनताका लागि ठूलो मौका हो। यद्यपि दल तिनै छन्, नेताहरु पनि ६० प्रतिशत तिनै तिनै छन् जो हिजो पनि थिए। सबै आलोपालो सत्तामा भित्र-बाहिर गरेकाहरु नै अहिले पनि प्रतिष्पर्धामा छन्। यीबाट पनि 'असल' छनोटको चुनौती मतदातालाई छ।

दलीय नेतृत्वका प्रतिबद्धता हेरौं, उनीहरुका व्यक्तित्व र आचरण हेरौं। उनीहरुले दिन सक्ने 'डेलिभरी'मा अहिलेका प्रष्ट जवाफ हेरौं। देश यस्तै छ। सत्तामा पुग्नेहरु कोही पनि लोभ, मोह, आग्रह-पूर्वाग्रह र घमण्डबाट मुक्त हुँदैनन्। त्यसको मात्रा कति छ/छैन भन्ने मात्रै हो। नेताहरुका लागि सिद्धान्त देखाउने दाँत हुन्छ, जसे हाँस्ने र चपाउने मात्रै गर्दैन, व्यवस्थाको खिल्ली उडाउने पनि गर्छ। सुकिला, चिल्ला, सेलिब्रिटी व्यक्तित्वदेखि खरो, प्रष्ट, खिच्चो र खस्रा सबै खालका मनुवाहरु सत्तामा जान हामीलाई भर्‍याङ बनाउन उद्यत छन्। 

हामी भर्‍याङ नै हौं। कतिपय फिल्मका समीक्षामा समीक्षकले भनेका हुन्छ -'यो फिल्म हेर्न जाँदा दिमाग घरमै राखेर जानु उचित हुन्छ।' निर्वाचनमा हामी करिब करिब त्यही अवस्थाबाट गुज्रन्छौं। असल खराबको पहिचान र तुलना बिर्सन्छौं। मतदानमा हामी केबाट प्रभावित भएका थियौं र किन भन्ने समीक्षा मतदाताले केही पछि गर्छ, जब गल्ती सच्याउन नमिल्नेगरी भइसकेको हुन्छ। हामीलाई नेताका भाषण, चेहरा मोहरा, चुनाव चिन्ह, फ्यान फलोइङ, पहिरनले प्रभावित गर्छ। चुनावका बेला धेरैथोकले प्रभाव पार्छ।


***

यो चुनावले 'त्यो पक्ष'(जेनजी विद्रोह जगाउनेहरु) अपेक्षित नतिजा नआए के हुन्छ? यो बडो जटिल प्रश्न छ। संसार आसले चल्छ, मान्छेको जीवन 'अब पक्कै राम्रा दिन आउँछन्' भनेर चल्छ। ढालिएको सरकार संवेदनशील थिएन, जिम्मेवार थिएन। जिम्मेवार बनाउने प्रयास कतैबाट पनि भएन, किन?

हाम्रो राजनीतिक इतिहास त्यस्तै छ। राणाहरु कसैलाई जेल सजाय भएन, पञ्चायती व्यवस्था ढालिएपछि त्यो व्यवस्थामा हालीमुहाली गरेर परिवर्तनकारी शक्तिमाथि दमन गर्नेहरुलाई छुट दिइयो। सशस्त्र द्नन्द्वका विषयमा त बोल्नै हुन्न। गैरन्यायिक जघन्य अपराधका कसुरवार पनि जोगिएका छन्। सजाय गरे कसकसलाई गर्ने? तिनका प्रभाव क्षेत्र व्यापक छ।

माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वपछि इतिहासले नबिर्सने घटना हो - गौर हत्याकाण्ड। त्यसबारे बोल्नै हुँदैन। त्यसका कुरा गर्नै हुँदैन। जघन्य आपराधिक घटनाका कसुरवार जोगाइरहँदा भदौ २३ को घटनामा ओली र लेखकलाई किन सुनपानी नछर्किने? दिन बित्छन्, हामी पुराना कुरा बिर्सन्छौं। नराम्रा कुरा बिर्सेकै पनि बेस हो। 

जेनजी आन्दोलन छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउने बेला नजिकै छ। प्रतिवेदन बुझाए पनि मुलुकमा के हुन्छ भन्ने जगजाहेर नै छ। नेता यही छन्, केही चुनावमा भोट माग्दैछन्, केही पार्टीले टिकट नदिएकाले यसपटक आराम गर्दै नयाँ नेतृत्वलाई सराप्दै बसेका छन्। 

***

नियमित अवधिमा वार्षिक साधारण सभा भयो भने सानो र सामान्य संस्थामा पनि सुधार आउँछ।  सुधार आउन र ल्याउन प्रश्नलाई स्वागत गरिनुपर्छ, इमानदारीपूर्वक उत्तर दिइनुपर्छ। काम गर्छौं भन्नेलाई पालो दिइनुपर्छ। पद ओगटेर बस्ने तर दायित्वअनुसार काम नगर्नेका कारण द्वन्द्व हुने हो। एउटा समय चलाएकाहरु पालोबाट हट्नुपर्छ/हट्नैपर्छ। त्यति भए संस्थामात्रै नभइ पार्टी र देशमा सुधार आउँछ। 

साधारण सभा, अधिवेशन, महाधिवेशन हुनु र गरिनुपर्छ। एक समय नेतृत्व गरिसकेकाहरुले नयाँलाई पालो दिनुपर्छ। जिम्मेवारीको रहर गर्नेहरुले आफूलाई त्यसका लागि तयार गर्नुपर्छ। क्षमतावानले ठाउँ पाउनुपर्छ।

घर भाँड्न परिवारका सदस्य नै जिम्मेवार हुन्छन्, भलै छिमेकीलाई दोष दिइरहौं। हामी आलोपालोमा तयार हुँदैनौं, जिम्मेवारी र अधिकार हस्तान्तरणमा अनुदार हुन्छौं भने त्यो अघि आएको पुस्ताले खोसेर लिन्छ। त्यसबेला छिमेकीले अलिकति काम भरेको हुनसक्छ, केही हौसला दिएको वा फुर्क्याएको पनि हुन सक्छ। तर, दोष उसको होइन। हाम्रो हो, हामी किन पालो दिन अनुदार हुने?  

पुस्तान्तरणका लागि सम्भावना र क्षमताको कदर गर्ने समाजको विकास गतिशील हुन्छ। हामी पक्कै त्यस्तै उन्नत समाज चाहन्छौं। व्यवस्था र देश चाहन्छौं। उदार अर्थतन्त्र र रोजगारीको क्षेत्र फराकिलो हुनुपर्छ। सोर्स सिफारिसविना रोजगारीका अवसर सहज हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार रोकिनुपर्छ। भ्रष्टाचारीलाई कार्बाही हुनुपर्छ। 

हामी त उन्नत व्यवस्था चाहन्छौं भनेर दलहरुले नभनेका हुन्? नियमनकारी निकायमा नियुक्ति आशिर्वादले हुन्छ। जहाँसुकै नातावाद, कृपावाद र घूसको डील हावी भएको देख्न-सुन्न पाउनु नौलो रहेन। तर, सबै सकिएको छैन। चुनाव आशा हो, जसले समाज र देश रुपान्तरणका लागि सघाउँछ। थोरबहुत भए पनि करेक्सन गर्छ। के हामी करेक्सन गर्न तयार छौं? 

***

मतदाताले उम्मेदवार छनोटमा विवेक पुर्‍याउनु पर्छ। उम्मेदवार को छन्, के भन्छन्, के भन्दै आएका छन् भन्ने हामीले थाहा नपाएका होइनौ। वरिपरि थुप्रैथरि चटक छन्। जे जे चटक छन् ती हेर्दामा बहुत राम्रा, सुकिला छन्। कोही धेर बोलिरा'छन्, कोही चाहिनेभन्दा बढी ज्ञानी देखिने प्रयासमा छन्। छनोट पक्कै सजिलो छैन। 

हाम्रो विवेक घुँडामा छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। तपाइँ-हामीलाई थाहा छ - 'उठेका बाहेकलाई भोट दिन पाइँदैन।' को-को उठेका छन्, किन र के भन्दै उठेका छन् भन्ने पनि थाहा पाएपछि अलमलमा पर्नु छैन। परिवर्तन विस्तारै हुन्छ। तोडफोड गरेर, बालेर, डढाएर फेरि निर्माण सजिलो हुँदैन। भएकालाई जगेर्ना गरेर नयाँ तरिकाले चलाउँछौं भन्ने हो भने सपना बाँड्ने होइन काम गर्ने र क्षमता भएकालाई चयन गरौं। 

फागुन २१ मा मतदानको मिति पूर्वघोषित छ। केही विघ्न परेन भने घोषित मितिमा चुनाव पक्कै हुन्छ। देश बनाउँ, मतदान गरौं। 

***

(दुवै चित्र निर्वाचन आयोगद्वारा सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित हुन्।)  

Wednesday, August 13, 2025

left handers day 2025

People's hands, whether they move right or left, should move with the ease of life's rhythm. Yet, for the small number of people in the world who are left-handed for a specific reason, today is a special day. Congratulations.

माथिको फोटो र लेखोट आजको मेरो फेसबुक पोस्ट हो। पत्रकारका लागि खास प्रकारका दिवस रिपोर्टिङका लागि उत्तम विषयमा पर्छ। सम्बद्ध विषयमा सरकारले कहाँ हेर्नुपर्छ, हेरेको छ/छैन, हेरेन भने किन? हेरेको हो भने आखिर भयो के? हुनुपर्ने के? धेरैथोक समेटिन सक्छ। जस्तै : धान दिवस।

कृषि प्रधान देशमा बर्सेनि धान आयात बढेको डरलाग्दो तथ्यांक देखाएर सरकारलाई कर्तव्य स्मरण गराउनु नेपाली सञ्चारकर्ममा परम्परा जस्तै छ। तर, आजको विषय त्यस्तो छैन र यो प्लेटफार्म कसैलाई गाली गर्ने ठाउँ पनि होइन। आफू देब्रे हात चल्ने मनुवा। थोरबहुत गन्थन पहिल्यै लेखेको छु।

आज लेख्न मन छैन। यसो सिनेमाको पोस्टर फेरेजसरी पोस्ट अघि बढाउने चाहना मात्रै हो। तलको विवरणमा पुग्न अघि तपाइँ यो ब्लग पढिरहनुभएकाका लागि एउटा स्मरणीय क्षण कहन्छु

संसदीय निर्वाचनको सिलसिला चलिरहेको थियो। म त्यस बेला पोखरामा थिएँ। कान्तिपुर पत्रिकाको पोखरा ब्युरो संयोजक थिएँ। मतदानका दिन नआउन्जेलका लागि रिपोर्टिङका विषय थरी थरीका थिए। कान्तिपुरले बिगत जसरी नै त्यो निर्वाचनको रिपोर्टिङ गहकिलो गराउन सबै क्षेत्र/प्रदेश प्रदेशमा काठमाडौंबाट वरिष्ठ साथीहरुलाई खटायो। गण्डकी आइपुगे साथी दुर्गा खनाल।

म लेख्ने र फोटो खिच्ने दुवै गर्ने भएकाले अन्त जसरी गण्डकीका लागि अफिसले छुट्टै फोटोपत्रकार साथी पठाएन। म खनालजीका साथ लागेँ। रिपोर्टिङमा जिल्ला जिल्ला गइयो। बागलुङ पुगियो। त्यहाँ हामीले जिल्ला संवाददाता साथी प्रकाश बराललाई साथ लगायौँ। 

बागलुङ बजार। गल्कोट। गल्कोटको हटियामा बास बसियो। एउटा बिहान चित्रबहादुर केसीको टुंगोमा पुगियो। भेटघाट-संवाद। फर्केपछि बागलुङ। त्यहाँ हामी खाजा खान एउटा पसलमा पुग्यौँ, जहाँ साथी प्रकाशले पुर्‍याएका थिए। पसले लेफ्ट ह्यान्डर रहिछन्। 

मैले भनेँ- ओहो ! मेरो पनि देब्रे हात चल्छ नि ।

पसले मुस्काइन। 

अनि दुर्गाजी बोले - अचम्म नै भयो। एकै ठाउँ हामी धेरै जना भेला भएछौं। गजबको संयोग भयो।

साँच्चै गज्जप संयोग थियो त्यो दिन। किनभने म, दुर्गाजी, प्रकाशजी देब्रे हाते नै थियौं। काम गर्न देब्रे हात अघि सर्छ। देब्रे हातले लेख्छ। 


कथा सकियो। मान्छेका हात दायाँ चलोस् की बायाँ, खासमा जोकसैको जीवन सुख र सहजतापूर्वक चल्नुपर्छ। हामी सबैलाई त्यही लाग्छ। तैपनि महिला दिवस छन्, पुरुष दिवस छन्। जो महिला वा पुरुषको वर्गका होइनौ भन्छन्, उनीहरुका लागि झन् खास दिवस छन्। दिवसहरु ती मानिसलाई सबल बनाउनका लागि हुन्। उनीहरुलाई जीवनमा खुसी र सुखी अनुभव दिलाउनका लागि हुन्। उद्देश्यमा जेजे बखान गरे पनि अधिकारका सवालमा बहुसंख्यक वा जिम्मेवारहरुको ध्यानाकर्षणका लागि हुन्।

प्रकृतिले धेरै जनाको हात दायाँ चल्ने बनाएको छ। यहीँ थोरैलाई बायाँ चल्ने पनि बनाइदिएको छ। हिजोआज लेफ्ट ह्यान्डर्स भेट्दा अनौठो मान्नेहरु नगण्य नै भेटिन्छन्। कारण हो, धेरैलाई थाहा भइसक्यो - यो उदेकलाग्ने विषय होइन।  

मनमा लाग्यो यस विषयमा एआइले के भन्छ ? भन्न त उसले सोचेर के नै भन्ने हो ! इन्टरनेटका साइटहरुमा भेटिने जानकारी पढेर, संग्रह गरेर ती सन्दर्भ सामग्री नै हामीलाई देखाउने हो। तैपनि जिज्ञासा त मेट्नै परो। 

अब तलको गन्थन चाहिँ मैले गुगल जेमिनीलाई प्रम्ट दिएँ - 'left handers का विषयमा  जानकारीमूलक एउटा रमाइलो लेख तयार गर ।' केहीबेर लाएर उत्तरमा उसले जे दियो त्यो तल छ, जस्ताको तस्तै-

***

धेरै मानिसहरू दायाँ हात प्रयोग गर्छन्। त्यसैले, दायाँ हात चलाउने मानिसहरूलाई 'दायाँ हाते' (Right-Handed) भनिन्छ। तर, विश्वमा करिब १०% मानिसहरू बाँया हात चलाउँछन्। उनीहरूलाई 'बाँया हाते' (Left-Handed) भनिन्छ।

धेरै मानिसहरूलाई बाँया हाते हुनु भनेको कुनै रोग हो भन्ने लाग्छ। तर, यो कुनै रोग होइन, एउटा विशिष्टता हो। इतिहासदेखि नै बाँया हाते मानिसहरूलाई फरक तरिकाले हेरिन्थ्यो।

इतिहासको पानामा बाँया हाते

पुरानो समयमा, बाँया हात चलाउने मानिसहरूलाई अशुभ र नकारात्मक शक्तिको प्रतीक मानिन्थ्यो। ल्याटिन भाषामा 'बाँया' शब्दलाई 'सिनिस्टर' (sinister) भनिन्छ, जसको अर्थ 'खराब' वा 'दुष्ट' हुन्छ। युरोपमा मध्ययुगको समयमा, बाँया हातले काम गर्ने मानिसहरूलाई बोक्सी (witch) भनेर हेर्ने गरिन्थ्यो।

नेपाल र भारत जस्ता देशहरूमा पनि, बाँया हातले खाना खानु, पैसा दिनु वा ठूला मानिसहरूलाई सम्मान गर्नुलाई गलत मानिन्छ। यसै कारणले गर्दा, कतिपय परिवारमा साना बच्चाहरूले बाँया हात प्रयोग गर्दा उनीहरूलाई बारम्बार दायाँ हात चलाउन बाध्य पारिन्थ्यो।

वैज्ञानिक तथ्य: किन हुन्छन् मानिसहरू बाँया हाते?

मानिसहरू बाँया हाते हुने पछाडि मुख्य कारण मस्तिष्कको संरचना र वंशाणुगत गुणहरू हुन्। मानव मस्तिष्कलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ: दायाँ र बाँया गोलार्ध (hemisphere)। मस्तिष्कको दायाँ भागले शरीरको बाँया भागलाई नियन्त्रण गर्छ र बाँया भागले शरीरको दायाँ भागलाई नियन्त्रण गर्छ।

धेरैजसो मानिसहरूमा, मस्तिष्कको बाँया भाग भाषा, तर्क र गणितीय कौशलका लागि बढी जिम्मेवार हुन्छ। तर, बाँया हाते मानिसहरूमा मस्तिष्कको दायाँ भाग बढी सक्रिय हुन्छ, जसले सिर्जनशीलता, कला र दृश्य-स्थानिक सोच (visual-spatial thinking) लाई बढावा दिन्छ।

वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएअनुसार, बाँया हाते हुनुको पछाडि एउटा विशेष जीनको पनि भूमिका हुन्छ। यदि आमा-बुबा दुवै बाँया हाते छन् भने, उनीहरूको बच्चा बाँया हाते हुने सम्भावना धेरै हुन्छ।

के बाँया हाते मानिसहरू अरूभन्दा फरक हुन्छन्?

बाँया हाते मानिसहरूमा केही खास विशेषताहरू देख्न सकिन्छ। उनीहरूमा सिर्जनशीलता र अभिनव सोच (innovative thinking) बढी हुन्छ। यसैले, लियोनार्डो दा भिन्ची, माइकल एन्जेलो, पिकासो जस्ता विश्वका महान् कलाकारहरू बाँया हाते थिए।

बाँया हाते मानिसहरूले दायाँ हाते संसारमा बाँच्नका लागि धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ। कैंची, क्यान ओपनर, गितार, खेलकुदका सामानहरू जस्ता धेरैजसो उपकरणहरू दायाँ हाते मानिसहरूका लागि बनाइएका हुन्छन्। यस कारण, बाँया हाते मानिसहरूले यी उपकरणहरू प्रयोग गर्नका लागि विशेष तरिका अपनाउनुपर्ने हुन्छ। यो अभ्यासले उनीहरूको मस्तिष्कलाई थप क्रियाशील बनाउँछ र समस्या समाधान गर्ने (problem-solving) क्षमता बढाउँछ।

केही रोचक तथ्यहरू

  • बराक ओबामा, बिल गेट्स, अल्बर्ट आइन्स्टाइन र महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जस्ता धेरै चर्चित व्यक्तित्वहरू बाँया हाते थिए।

  • एउटा अनुसन्धानअनुसार, बाँया हाते मानिसहरूमा एलर्जी र माइग्रेनको सम्भावना बढी हुन्छ। तर, यो वैज्ञानिक रूपमा पूर्ण रूपमा प्रमाणित भएको छैन।

  • कतिपय खेलकुदहरूमा, बाँया हाते खेलाडीहरूलाई फाइदा हुन्छ। जस्तै: टेनिस, बक्सिङ र बेसबल। किनकि, उनीहरूको चाल र तरिका दायाँ हाते खेलाडीहरूका लागि अप्रत्याशित हुन्छ।

सत्य कथा : एक बाँया हाते मानिसको अनुभव

मेरो एक साथी, जसको नाम राहुल हो, बाँया हाते छ। सानो छँदा, उसको हजुरबुबाले उसलाई बाँया हातले नलेख्न भन्नुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त, उसलाई दायाँ हातले लेख्न लगाउन बलसमेत गर्नुहुन्थ्यो। यसले गर्दा ऊ धेरै दुःखी हुन्थ्यो।

स्कूलमा पनि, कक्षामा शिक्षकहरूले उसलाई दायाँ हातले लेख्ने अभ्यास गर्न भन्थे। तर, राहुलका लागि बाँया हात प्रयोग गर्नु एकदमै सहज थियो। उसले जतिसुकै प्रयास गरे पनि दायाँ हातबाट राम्रोसँग लेख्न सक्दैनथ्यो।

आज, राहुल एक सफल आर्किटेक्ट (वास्तुकलाविद्) हो। उसले आफ्नो सिर्जनशीलता र दृश्य-स्थानिक सोचको प्रयोग गरेर धेरै उत्कृष्ट डिजाइनहरू बनाएको छ। उसलाई लाग्छ कि उसको बाँया हाते हुनु नै उसको सफलताको एक कारण हो। किनकि, यो संसारलाई उसले फरक तरिकाले हेर्छ र सोच्छ।

अन्तमा, बाँया हाते हुनु कुनै कमी होइन, बरु एउटा अद्वितीय गुण हो। यो एउटा यस्तो विशेषता हो जसले मानिसलाई फरक दृष्टिकोण र विशेष क्षमता दिन्छ। त्यसैले, यो संसारमा बाँया हाते हुनुलाई सम्मान गर्नुपर्छ र उनीहरूको विशिष्टतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ।