प्राकृतिक स्रोतको डरलाग्दो दोहन

-    भीम घिमिरे र विनोद भण्डारी

'खोलामा स्काभेटर प्रयोग गर्न पाइँदैन । गरेमा कडा कानुनी कारबाही हुनेछ,' माइकमा बोल्दै हिंडेको जिप पछ्याएर मोरङ सुन्दरपुर बेलगाछी टोल छिचोल्दा गछिया खोलामा ट्याक्टर र ट्रकहरू ढुंगागिटी लोड गर्दै गरेका देखिए । चारकोसे वन क्षेत्र हुँदै तराई झरेको यो खोलामै बस्तीनजिकै चालु अवस्थाका तीनवटा क्रसर छन् ।

स्काभेटर प्रयोगमा रोक लगाएपछि पनि खोलाबाट जथाभावी ढुंगागिटी झिक्ने काम भने रोकिएको रहेनछ । स्थानीयले भेला पारेर थुपार्ने, ट्रक र ट्याक्टरमा लोड गरी क्रसरमै पठाउँदै गरेको यहाँ सधैं देखिने दृश्य रहेछ । सुन्दरपुरको एउटा क्रसरका कर्मचारीले भने, 'सबै मिलाएका छन् । गुन्डाको दबदबा छ । म त सानो कर्मचारी बोल्न मिल्दैन । हेरिरहन पनि अप्ठेरो भइसक्यो ।'

उनका अनुसार वन क्षेत्रभित्रको खोलाबाट स्काभेटर लगाएरै थुपारिएका ढुंगागिटी महिनौं पुग्ने गरी ठाउँठाउँमा भण्डार गरिएका छन् । 'एकातिर क्रसरको स्टक, अर्कातिर पैसा आउने लोभले लोकल मान्छेले नै पनि खोज्ने, थुपार्ने अनि क्रसरमा ट्रक ट्याक्टरबाट पठाउने गर्छन्,' उनले भने, 'सरकारी रोक भन्नु आँखामा छारोजस्तै हो । तल गाडीको पटके पुर्जी काट्नेदेखि माथिसम्म मिलेका छन् । विरोधमा बोल्ने भेट्नुहुन्न ।'

लेटाङको कमलपुरकी दिलमाया मगरका घरैअघि पानीट्यांकी बनेको दुई वर्ष भयो । 'यसमा पानी आउने आसै छैन, अलि माथि गाग्री लिएर बिहानै लाइन बस्छौं,' उनले भनिन्, 'त्यहाँ पनि धारा तिरतिरे छ । क्रसरले जथाभावी ढुंगागिटी झिकेको असर हो भन्छन् । खोइ हामीले कसरी बुझ्नु ?' पानीको पालोमा दिनहुँ भनाभन पर्ने गरेको उनले सुनाइन् । लेटाङ १ को कमलपुर र कीर्तिमान नजिकै चिसाङ किनारको क्रसरले प्रभावित गाउँ हुन् ।

स्थानीय नवीन श्रेष्ठले भने, 'गाउँलेले ठूलो जोखिम पुष्टि गरेर विरोध गर्न सक्दैनन् । पानी आएन, जमिन कटान हुने भो भनेर गुनासो गर्ने हो । सुनिदिने कोही भएन ।' उनको भनाइमा ठूलो लगानीमा सञ्चालित क्रसरले गाउँका अलि बोल्नेदेखि पहुँच भएका र सरकारी संयन्त्र सबैलाई मिलाएका छन् । 'यहाँबाट ढुंगागिटी नझिके यस्तो उस्तो जोखिम हुन्छ भनेर पहिले तर्साउँछन्, पछि बोल्नेका मुख बुजो लागेको देखिन्छ,' उनले भने, 'मुहान सुक्नु, धारामा पानी नआउनु, वन र खेत कटानमा पर्दै जानु नै प्रभाव होइन र !' सुख्खा बगरमा गाईवस्तु चराउन हिंडेका शेरबहादुर तामाङले भने, 'हामी ठूला कुरा बुझ्दैनौं । यी क्रसर ठूला मान्छेले चलाएका रे ।'

चिसाङ खोला क्षेत्रमा क्रसर उद्योगले अनधिकृत रूपमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन नरोक्दा आसपासका बस्ती जोखिममा छन् । लेटाङ १ का कविराज काफ्लेले भने, 'खोला गहिरिएको छ । वर्षा लाग्दा कमलपुरका २ सय र कीर्तिमानका ३ सयजति घर जोखिममा पर्छन् ।'

तत्काल ढुंगा, गिट्टी र बालुवा झिक्ने काम बन्द नगरे आन्दोलनमा जाने भनेर स्थानीयवासीले बेलाबखत आवाज पनि उठाएका हुन् । तर बोल्नेहरूका भाषा बिस्तारै नरम हुँदै जानुले उनीहरू आपसमै शंका गर्छन् । नदी गहिरो भएकाले अब अलि बढी पानी आयो भने भोगटेनीको लोखरा गाउँमा धेरै क्षति हुन सक्छ । एस्काभेटर नै प्रयोग गरी यो क्षेत्रमा माधव एगि्रगेट र ओम क्रसर उद्योगले बालुवा, गिट्टी र ढुंगा निकाल्ने गरेका छन् ।

पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा भाउन्नेबाट उत्तरको ५ किलोमिटर र दक्षिणमा दुई किलोमिटर क्षेत्रमा हेभी इक्युपमेन्ट चलाएर गरिएको उत्खननले केरौनको १ नम्बर वडामा पर्ने चिसाङ टोल प्रभावित छ । स्थानीय समीर राईले भने, 'यहाँको १ सय ४५ घरलाई जोखिम छ । बर्खामा उठिबास लाग्छ होला ।' बस्तीमा बाढी पस्न नदिन बेलैमा तटबन्ध बनाइनुपर्ने उनले बताए ।

 जथाभावी प्राकृतिक स्रोतको दोहनले बयरवन गाविसका ६, ७, ८ र ९ का बस्ती, बाहुनीको ८ र ९, होक्लाबारीको ५, ६ र ९ र दर्बेसाका केही बस्तीमा पनि असर पुग्ने अवस्था आएको छ । चिसाङ यिनै गाविस भएर बगेको छ । केरौन १ का अरुण चाम्लिङले भने, 'विनाश भयो भने त भैगो नि । यस्तो देख्तादेख्तै सरकारले रोके हुने ।' उनका अनुसार खोला गहिरिनुले एकातिर वषर्ामा उठिबासको त्रास बढाएको छ, अर्कातिर आसपासका किसान खेत सिंचाइ सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । केरौनका गोविन्द अधिकारीले भने, 'पुरानो कुलो मासियो । हामी अब आकासे पानीको भर नपरी अर्को उपाय छैन ।' खोला गहिरिँदा चारकोसे वन क्षेत्रका रूखबिरुवालाई पनि असर परेको छ । 'चिसाङकै पुल पनि जोखिममा परिसक्यो,' स्थानीय मोहनसिंह मगरले भने ।

०६४ देखि सञ्चालित माधव एगि्रगेटले सुरुदेखि नै कानेपोखरी-रंगेली सडक निर्माणका लागि ढुंगागिटी चाहिएको आडमा स्काभेटर चलाएर अनियन्त्रित उत्खनन गरेको आरोप छ । सडकलाई चाहिएको निहुँमा ठाउँठाउँ थुपारेका ढुंगागिटीले पनि अनियन्त्रित उत्खननको पुष्टि गर्छ । सञ्चालक कृष्ण प्रसाईँ भने नियम बाहिर गएर काम नगरेको दाबी गर्छन् ।  

चिसाङ खोलामा सञ्चालित चारमध्ये हाल दुइटा मात्र क्रसर सञ्चालनमा छन् । दुवैले झुक्याएर हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाले पनि रोकथामको दरिलो विकल्प छैन । इलाका वन बयरवनका प्रमुख भोलानाथ चौधरीले भने, 'तपाईंलाई थाहा हुनुपर्छ झट्ट अनुगमनमा जान र रोक्न हामीसित कति साधन र स्रोत हुन्छ ।' सरकारी संयन्त्रमा पहुँच भएका क्रसरका अगाडि सामान्य रूपमा घुमफिर गरेर 'यस्तो नगरिदिनुस्' भन्ने काम वनले गरिरहेको उनले बताए ।

'सुरुमै गाउँलेले विरोध गरेका हुन् तर सरकारले स्वीकृति दिएको देखिएपछि कसरी रोक्ने ?' स्थानीय जनजागृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति अध्यक्ष भोजकुमार राईले भने, 'मनोमानी छ । हामी सके जति खबरदारी गर्दै छांै ।' गाउँलेले क्रसर उद्योग सञ्चालन हुन नदिन चलाएको अभियानलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै अनुमति ल्याएपछि आफूहरूको जोड नचलेको उनले सुनाए । अघिल्लो साता इटहरीको बुढीखोला मुक्तिघाट उद्घाटन गर्न आएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई उनकै पार्टी कार्यकर्ताले क्रसर जथाभावी रोक्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाए । ज्ञापन दिनेमध्येका सुजेन्द्र तामाङले भने, 'कहालीलाग्दो अवस्था छ । जथाभावी ढुंगागिटी झिकिदिएपछि हुने विनाश एउटा पार्टी, व्यक्ति र गाउँको मात्रै चिन्ता र चासोको विषय होइन ।' उनका अनुसार सुनसरीको सेउतीमा स्काभेटर प्रयोग भएको छ । 'जथाभावी उत्खननले गर्दा सेउतीले पाँचकन्या जाने बाटो नै बगायो । जमिन पनि कटान गर्‍यो,' उनी भन्छन्, 'अनुमति दिँदा पनि एउटा मापदण्ड हुनुपर्‍यो । सरकार चुप लागेर बस्न मिल्दैन ।'

सुनसरी-मोरङका क्रसरले ढुंगागिटी ९० प्रतिशत भारत निकासी गर्ने हुन् । सुनसरी र मोरङका भन्सार कार्यालयका अनुसार गत माघ २३ यता आधिकारिक रूपमा निकासी बन्द छ । हाइवा भनिने एउटा ट्रकले बढीमा १७ घनमिटर ढुंगागिटी बोक्छ । सुनसरीबाट चालु वर्षको सात महिनामा ६ हजार ३ सय १४ घनमिटर र मोरङको रानी भन्सार भएर ३ हजार २ सय ९० घनमिटर ढुंगा निकासी भएको छ । ढुंगामा भन्सारले प्रतिघनमिटर ८ सय राजस्व लिँदै आएकामा हाल १ हजार २ सय पुर्‍याएको छ ।

मोरङको गछियास्थित पशुपति क्रसरबाट मात्रै एक दिनमा फुलडाला ट्रक र हाइवा गरी ९० वटाको हाराहारी निस्कने गरेको स्थानीय पटके कर चौकीको रेकर्डबाट देखिन्छ । यति धेरै परिमाणमा बाहिर पठाउने क्रसर तीनवटा छन् । सामान्य क्रसरले पनि दिनको आठ सयदेखि हजार घनमिटर ढुंगा बाहिर निकाल्छन् । यिनमा २० प्रतिशत हाराहारी मात्र स्थानीय बजारमा खपत हुन्छ । बाँकी भारततिरै जान्छ । तर भन्सारसँग यसको रेकर्ड छैन । सुनसरीका भन्सार प्रमुख भीम अधिकारीले दाबी गरे, 'अहिले ढुंगा निकासी ठप्प छ ।'

एउटैको चलखेल

मोरङका खोलाबाट ढुंगागिटी ठेक्कामा इटहरी २ का भीमबहादुर पौडेलको एकाधिकार छ । उनको आफ्नै पनि क्रसर छ । आफैं खोला ठेक्का लिने र आफैं ढुंगा, गिटी बालुवा बेच्ने गर्दै आएका उनी भन्छन्, 'झिकेर ल्याउनेसँग मैले त कर संकलन मात्रै गर्ने हो । म आफंै खोस्रन कहाँ जान्छु र ।' मोरङमा खोलाबाट झिकेर ल्याइने स्रोतका लागि ३ सय ३५ वटा नाका रहेको बताउँदै उनले भने, 'सबै नाकामा मान्छे राखेर काम लगाउन सक्ने क्षमता अरूको नभएकाले ठेक्का मलाई दिइएको होला । बर्सेनि ठेक्का पनि त बढेकै छ । त्यति टेन्डर हाल्ने क्षमता भएका मात्रै प्रतिस्पर्धामा आउन सक्छन् ।'

उनको विनिता श्री टे्रडर्सले ०६८/०६९ मा ३ करोड ७५ लाख, ०६९/७० मा ४ करोड ८० लाख र २०७०/७१ मा ६ करोड ६६ लाखमा मोरङका ढुंगा, गिटी, बालुवाबाट ठेक्का लिएको जिल्ला विकासको वातावरण शाखाले जनाएको छ । उनले आफ्नो क्रसरलाई चाहिने ठाउँबाहेक अन्य ठाउँ अरूलाई ठेक्का दिने गरेका छन् । 'उनीबाहेक अरू कसैले टेन्डर हाल्दैनन्,' शाखाका खरिदार चतुर्भुज माझीले भने, 'उहाँ आउनुभएन भने त ठेक्कै जाँदैन होला ।'

खोला ठेक्का गएका आसपासका बस्तीले गरेको गुनासोमाथि जिल्ला प्रशासनको ध्यानााकर्षण भइरहेका बेला जिविसको यो शाखामा भने कुनै उजुरी छैन । ठेक्का दिएपछि त्यसको अनुगमन जिम्मा पनि यही शाखाको हो । 'क्रसरले पारेको असरबारे कतैबाट उजुरी आएको छैन,' शाखा प्रमुख रोशन जोशीले भने, 'बरु मधुमल्ला खोलामा ढुंगागिटी थुपि्रयो, झिकिदिनुपर्‍यो भनेर गाउँलेले निवेदन दिएका छन् ।'

संघ दर्ताको घुमाउरो बाटो

प्राकृतिक स्रोतको गैरजिम्मेवार तरिकाको दोहन रोक्न सरकारले तयार पारेको मापदण्डलाई चुनौती दिन क्रसर सञ्चालकले आन्दोलनको बाटो अख्तियार गरेका छन् । पहिलो चरणमा उनीहरूले संघ दर्ता पहल गरे । जिल्ला प्रशासन मोरङले उद्योग र वन मन्त्रालयको सहमति भएमात्रै दर्ता दिन सकिने भनेर फर्काइदियो ।

मोरङका प्रजिअ काकीले भने, 'हामीले उद्योग र वनसँग पनि सम्बन्धित भएकाले उनीहरूको पनि सहमति चाहिन्छ भन्यौं । उनीहरू फर्केर आएनन् ।' क्रसर सञ्चालकले भने, 'कोसी क्रसर व्यवसायी संघ' को नामबाट सुनसरी प्रशासनमा संघ दर्ता गराएका छन् । नियोजित रूपमा संगठित उनीहरूले दर्ता पाएलगत्तै इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरूलाई सरकारले पेलेका कारण जनाई गत सातादेखि क्रसर बन्द घोषणा गरे ।

उता सुनसरीका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी चण्डेश्वर पोखरेल क्रसर भन्ने नाम राख्दैमा व्यवसायीको संगठन दर्ता रोक्न नमिल्ने बताउँछन् । 'व्यवसायीको संगठन दर्ता भएको हो । ऐनमा रोक्नु भन्ने छैन', उनले भने, 'यदि दर्ताको आड लिएर कानुनविपरीतका काम गर्छन् भने उनीहरूलाई समाउने ठाउँ छन् ।' संगठित भएर सरकारलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका व्यवसायीले आफूहरूले कर तिर्दै आएका कारण उद्योगलाई अप्ठेरो पार्न नमिल्ने जिकिर गरे । यद्यपि दाबी गरिए जसरी क्रसरहरू बन्द छैनन् ।

के गर्दै छ सरकारी संयन्त्र

क्रसर सञ्चालनका लागि सरकारले तयार पारेको मापदण्ड लागू गराउन जिल्ला प्रशासनले दुईपटक सम्बद्ध सञ्चालकलाई पत्राचार गरिसकेको मोरङका प्रजिअ गणेशराज कार्कीले बताए । राजमार्ग, खोला किनारभन्दा ५ सय मिटर टाढा हुनुपर्ने र बस्तीबाट २ किलोमिटर टाढा क्रसर राख्नुपर्ने मापदण्डमा छ । 'टोली बनाएर अनुगमन गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'पहिलो चरणमा क्रसरसँग भएको स्टक र सार्ने कता हो भनेर सोध्दै छौ । पहिलो रिपोर्ट (आइतबार) टोलीले दिएको छ ।'

गाउँलेका गुनासा आएपछि तीव्र पारिएको अनुगमन क्रममा हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्ने केही क्रसरलाई कारबाही गरिएको उनले बताए । कडा निगरानीका लागि सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई पत्र काटिसकेको उनले जनाए । घरेलु कार्यालयका प्रमुख प्रकाश आचार्यले भने, '३ करोडसम्मका क्रसरले सञ्चालन इजाजत हाम्रो कार्यालयबाट लिने हो । उनीहरूलाई अहिले हामी मापदण्डभित्र आएर सञ्चालन गर भनिरहेका छौ ।'

(कान्तिपुर दैनिकमा २०७१ वैशाख १ सोमबार पृष्ठ १२ मा प्रकाशित )