Thursday, April 26, 2012

नखाएको विष लाग्दा ...


गर्भ बोकेकी कसैले 'यसैले मलाई जबर्जस्ती करणी गरेको हो' भनिदिए औंल्याइएको पुरुष पक्राउ पर्छ। महिला अधिकारका पक्षमा न्यायिक उपचारको पहल गर्ने धेरै छन्। उनीहरू अघि बढ्छन्, पक्राउ परेकाको जोड चल्दैन। उसले आफैं निर्दोषिताको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ।
 
थुनिएको लामो समयपछि ऊ निर्दोष सावित भएर छुटे के होला ? मोरङको रंगेली-२ मा यस्तै एउटा घटना भएको छ। त्यहाँस्थित एउटा निजी विद्यालयकी छात्राको गर्भ पाँच महिनाको भएपछि 'शिक्षक मुकेशकुमार साहले जबर्जस्ती करणी गरेर भएको हो' भन्ने आरोप लागेको थियो। घटनालाई साहका गाउँले मान्न तयार भएनन्। एक सातापछि १३ वषया छात्राका अभिभावकको गुहार विराटनगरका अधिकारकर्मीले सुने। लामो बैठक चल्यो। उनीहरूले प्रशासनलाई दबाब दिएपछि साहलाई गत असार १२ मा पक्राउ गरियो।
 
किशोरीले बयानमा स्कुलको प्रार्थना समयमा पानी खान गएका बेला साहले जबर्जस्ती गरेको आरोप लगाइन्। शिक्षक साहले आरोप सकारेनन्। उनले बयानमा भने, 'मेरो डीएनए परीक्षण गरियोस्।' सरकारवादी उक्त मुद्दामा न्यायाधीश मेघनाथ भट्टराईको इजलासले साउन ४ मा 'अवस्था हेरेर शिक्षक साहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर उनको र छात्राको गर्भ वा जन्मने शिशुको डीएनए परीक्षण गराउनू' भन्ने आदेश गर्‍यो। अदालतकै आदेशमा छात्रालाई विराटनगरमा महिला पुनःस्थापना केन्द्रको आवधिक गृहमा राखियो।

मंसिरमा उनले छोरा जन्माइन्। प्रहरीले साहसँगै दुवैलाई खुमलटारस्थित राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला पठायो। गत चैत ८ मा उक्त प्रयोगशालाले साह र नवजात शिशुको डीएनए 'म्याच' नभएको रिपोर्ट दियो। १० महिनापछि बल्ल आरोपित शिक्षक साहले मुक्ति पाए। चैत २८ मा न्यायाधीश चण्डीराज ढकालको इजलासले जबर्जस्ती करणी मुद्दामा सफाइ दिए पनि साहलाई आफ्ना नियमित दिनचर्यामा फर्कन गाह्रो भइरहेको छ।
 
गत बुधबार उनी र उनका आफन्तले रंगेलीमा दुई घन्टा सडक अवरुद्ध पार्दै थुनिएको आक्रोश पोखे। निराधार आरोप लगाएर थुनाउनेमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग उनले राखे। उनको मागलाई कसैले सुनुवाइ गरेन। 'त्यस्तो संगीन आरोप लगाएर मेरो क्यारिअर समाप्त पार्नेमाथि कारबाही त हुनैपर्ने तर कोही सुन्दैनन्,' साह भन्छन्, 'मलाई नखाएको विष लाग्यो।' अधिकारकर्मीले उक्साएर आफूमाथि झूटो आरोप लगाएकोमा उनले गुनासो गरे । भने, 'कुरा खुल्दा ५ महिनाको पेट रहेछ, म त्यो स्कुल पढाउन थालेको चार महिनामात्रै भएको थियो।' अधिकारकर्मीले कुरै नबुझी आफूलाई सिकार गरेको उनको आरोप छ।

साहले सफाइ पाएपछि महिला अधिकारकर्मी भने तनावमा छन्। महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक)की विराटनगर संयोजक नीतु पोखरेल भन्छिन्, 'बच्चा जन्मिएको छ। अब ऊ होइन भने दोषी कोही न कोही त पक्कै हो। अगाडिको बाटोका लागि हामी छलफलमा छौं।'
 
जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत मोहन घिमिरेका अनुसार जबर्जस्तीकरणीको मुद्दामा शिशु र आरोपितको डीएनए परीक्षण गराएको घटना मोरङमा यो पहिलो हो। सरकारवादी उक्त मुद्दामा छात्रा पक्षबाट बहस गरेका जिल्ला सहन्यायाधिवक्ता गोकुल निरौलाले भने फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्न सकिने बताए। पीडितले बयानमा साहलाई मात्रै दोष लगाएको उनले बताए। 'अरू कसैको दोष भनेकै छैन। बरु साहले गर्भ उनको मामाको हुन सक्ने सुनेको बयानमा बोलेका छन्। त्यसको आधार पुष्टि हुँदैन।' फैसलाको प्रतिलिपि अध्ययन गर्न नभ्याएकाले साहविरुद्धको मुद्दामा अघिल्लो कदम के हुने भन्ने निर्क्यौल बाँकी रहेको उनले बताए।

***
आफ्ना कुरा 
यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा २०६९/०१/१४ मा 'झूटो आरोपमा १० महिना थुना' शीर्षकमा प्रकाशित भएको हो। महिला र बालबालिका पीडित हुन्छन्, उनीहरुका लागि बोल्नु लेख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सिकाइ हो। यो फगत सिकाइ मात्रै नभइ ठूलो सञ्जाल छ जसले हाम्रो देशका विभिन्न क्षेत्रलाई महिलाका विषयमा वकालत गर्न लगाउँछ।

तर यो समाचार फरक थियो। सुरुमा पीडित छात्रा थिइन, पछि पीडित मास्टर पनि देखिए। ती छात्राका विषयमा पहिले लेखेकै हो। पछि मुद्दा छिनोफानो भएपछि मास्टरको कोणबाट लेखियो। यस्तो समाचार प्रकाशित भएकोमा सहकर्मीले 'नयाँ विषय भेट्नुभएछ' भनिरहेका बेला आफ्नै अफिसबाट भने भनाइ खाइयो। 

मलाई हाम्रा जिल्ला ब्युरो संयोजकले फोन गर्नुभो। भन्नुभो- 'तपाइँले यसरी समाचार लेख्नुहुन्थेन। ती केटी पीडित हो नि। हो की होइन? उनको पक्षबाट लेख्नुपर्थ्यो। त्यो पुरुषको पक्ष लिएर लेखेको ठिक भएन। योपल्टलाई ठिकै छ, आइन्दा ख्याल गर्नुहोला।'

उहाँका कुरा सुन्दा कसैले उहाँलाई आगो दिएको थियो, जो ममाथि खन्याइरहनुभएको थियो। मैले सुनिरहेँ। सुनिरहनु, जवाफ नदिनु वा थोरै बोल्नुको एउटा गज्जबको मज्जा छ - उताबाट बोल्नेलाई एकोहोरो बोल्न आफैं झर्को लाग्छ, कुरा छोट्याउँछ। कुरो छोट्टियो। अर्ति, उपदेश, महिला अधिकार, पुरुषप्रधान मानसिकता, समाचार लेख्ने तरिका, स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था। एकै मेसोमा धेरै ज्ञान पाइयो। मैले - 'हस्। हुन्छ' भनिरहँदा कुरो टुंगियो।

खासमा समाचारमा पक्षधरता थिएन। मैले उहाँका कुरा सुनिरहेँ। महिलाका नाताले महिला सवालमा उहाँको चासो गलत पनि थिएन। ती छात्राका लागि ओरेक थियो, पुनःस्थापना गृह थियो। अब उनका लागि बोलिदिने, सुनिदिने गैसस र सामाजिक कार्यकर्ताको दरिलो साथ थियो।

उता सफाइ पाएपछि थुनामुक्त ती मास्टर कसरी सामान्य दैनिकीमा फर्किए होलान् भन्ने मलाई धेरै दिनसम्म चासो लागिरह्यो। उनको जागिर खुस्किएको थियो, उनी पक्राउ परेपछि समाजमा छिछि दुर दुरले परिवार पुरानो थलोबाट विस्थापित भएका थिए। रंगेली आउजाउमा मलाई मुकेशकुमार साहका विषयमा बुझौँ, फेरि केही लेखौं भन्ने नलागेको होइन। तर, मैले ब्युरो संयोजकको भनाइ सम्झिरहेँ - आइन्दा ख्याल गर्नुहोला।

Monday, April 16, 2012

सेवाग्राहीलाई सास्ती सधैं


विराटनगरमा मालपोत र जिल्ला अदालत पस्नका लागि मुख्य द्धार एउटै छ। मूलद्धारबाट करिब ३० मिटर उत्तर पसेपछि यी दुवै कार्यालय पस्न फेरि दुई द्धार पार गर्नुपर्छ। बाहिर सेवाग्राहीका लागि सशुल्क पार्किङको ठाउँ छ। तर, मालपोत कार्यालयका मुल भवनमा पस्दा कोठैभित्र पनि मोटरसाइकल र साइकल पार्किङ गरेको देखियो।
 
दुईवटा तले भवनमा मालपोतका मुद्दा, आन्तरीक प्रशासन, कम्प्युटर, लेखा, मोठ, रजिष्ट्रेशन र तामेलीका गरी सातवटा फाँट छन्। विराटनगर उपमहानगर र जिल्लाका ६५ मध्ये तीन दर्जन गाविस  हेर्ने गरेको यो कार्यालयका मोठ फाँटमात्रै १० वटा रहेछन्। ११ बजे यहाँ पुग्दा धेरै फाटमा कर्मचारी उपस्थिति पातलो थियो। प्रमुखको कार्यकक्ष जानुपर्ने तलाको भर्‍याङसम्मै भित्र मोटरसाइकल जथाभावी पार्किङ गरिएका थिए।
 
लक्ष्मण ढकाल, प्रमुख लेखिएको ढोका बाहिरको जनाउ बोर्डमा 'भित्र' भन्ने संकेत थियो। कोठा खुलै भएकाले भित्र पसेर हेरियो। कोही थिएन।
 
तल ओर्लिएर सोधपुछ शाखाकी महिला कर्मचारीलाई सोध्दा उनले  ढकालको सरुवा भैसकेको बताइन। 'उहाँले बिहीबारै रमाना लिइसक्नुभो। मन्त्रालयले अर्को पठाएको छैन,' उनले भनिन्, 'निमित्त सर पनि उदयपुरबाट आइपुग्नुपर्ने ।' निमित्त भनिएका उपसचिव तहका कर्मचारी खड्गबहादुर कार्कीको कुर्सी कार्यालय समयभर खाली थियो। 'अनि यहाँका मुख्य जिम्मेवार कसरी भेट्नु ?' प्रश्नमा उनले ढोकै छेउको कोठामा बस्ने शाखा अधिकृत यादव पोखरेलको नाम दिइन।
 
पोखरेलको कार्यकक्ष पस्ने कोठाको ढोकासम्मै भित्रै ३/४ वटा मोटरसाइकल पार्किङ गर्ने गरिएको रहेछ। उनले भने 'सबै फाँटमा गरेर हामी ४४ कर्मचारी छौँ। सरुवा मिलान चलिरहेकाले कुनै-कुनै फाँटमा मात्रै कर्मचारी अपुग छन्। काम कुनै रोकिएको छैन। हाकिम नभएर अड्किने काम आएको छैन।'
 
जग्गा किनेबेचको रजिष्ट्रेशन पास, नामसारी, बकस, किचोला, रोक्का-फुकुवा बिभिन्न काम भइरहने यहाँ बडापत्र हेर्ने सेवाग्राही भेटिएनन्। सप्तरीको वैरवा-७ का सर्वेन्द्रकुमार साह मोरङ थलाहा-४ को १ बिघा ४ कट्ठा ३ धुर जग्गा सुनसरी सत्तेरझोरा-३ का साधुचरण साहलाई बेचेपछि रजिष्ट्रेशन पास गरिदिन आएको भेटियो। पोखरेलले रजिष्ट्रेशन नामसारी कागजमा हस्ताक्षर गरिदिनअघि रकम पाए/नपाएको सोधे। उनले पाइसकेको बताए। नगदमा लेनदेन भएको बताएकाले कागजमा लेनदेन जनाउ दिने चेकका प्रतिलिपि संलग्न थिएन।
 
काम सकेर गएका साधुचरण फर्किएर आए र, संवाददातालाई भने, 'दिनभरि खेतमा काम गर्दा दुई सय हुँदैन। यहाँ लेखनदासले एकैछिनमा हजार लिन्छन् ! के यो अन्याय होइन ?' प्रश्न शाखा अधिकृत पोखरेलतिर फर्काइदा उनको भनाइ थियो, 'कागजी काम पढेका मान्छेले आफैं गरेर फाँट-फाँटमा लगेपनि हुन्छ। तर, कोही पनि त्यसो गर्दैनन्। सबै लेखन्दासलाई नै अघि लगाएर आउँछन्। अनि लेखनदासले पारिश्रमिक त मागिहाल्छन् नि।'
 
मालपोतमा झोक्राएर बसेको दुई समूह भेटियो। एउटा जग्गा किनबेच गरेर बसेका र अर्को नाम फरक परेर दुःख पाएकाको रहेछ। छोरीको विवाहका लागि खर्च जुटाउन दर्वेशा-४ को जग्गा दादरवैरिया-६ का मोतीलाल राजवंशीलाई ५ कट्ठा सवा लाखमा बेचेका राधेश्याम राजवंशीले भने, 'एक घण्टामा काम भयो। चिनेको लेखनदास थियो। काम फटाफट।' 

पौने दुइ कठ्ठा जग्गा मगनीराम कामतसग खरिद गरेकी कटहरी-७ खयरवनाकी बुची काम झोक्राइरहेकी थिइन। उनका श्रीमान देवुले भने, 'मगनीरामको नाम कर्मचारीले फिल्डबुकमा काशीराम लेखिदिएछन्। एक महिना धाएपछि आज बल्ल सच्चिने भयो। धेरै दुःख पाइयो।' कर्मचारीले छिटो काम नगरिदिँदा धेरै दिन भौँतारिनु परेको दुखेसो उनको थियो। उनले भने, 'कुन कुर्सीका को भेटिदैन, कुन कुर्सीका को। कति कुदाए कुदाए, अब बल्ल सच्याउने प्रक्रियामा आइपुगियो।'

गत वर्ष १८ करोड ३० लाख ७७ हजार र चालु वर्ष फागुनसम्ममा १२ करोड ८५ लाख १६ हजार राजस्व असुली गरेको कार्यालयका फाटहरु कारागारको कैदी भेटघाट गर्ने पिकेट कोठाभन्दा स्तरीय रहेनछन्। सरुवा आएका केही कर्मचारी विदा लिएर डेरा खोज्न निस्किए। केही फाँट छाडेर अन्यत्र गफिन निस्कनु सरकारी कार्यालयको रोगभन्दा फरक थिएन। करोडौंको राजस्व असुली गर्ने कार्यालय परिसरमा सेवाग्राहीले गर्ने उजुरीका लागि स्पष्ट फाँट, संकेत र सूचना रहेनछ। खानेपानी र शौचालयको उचित प्रबन्धमा कसैको ध्यान पुगेको देखिएन।
 
मालपोत प्रांगणमा भेटिएका कानूनव्यवसायी जनक पुरीले भने, 'काममा ढिलाइ गरेर कर्मचारीले असुली गर्छन्। मेरै एकजना भाइको आमाको बकसपत्रबाट जग्गा नामसारी गर्ने बेलामा मोठमा अस्ती २५ हजार घुस मागेछन्। म पुगेपछि मेरो भाइ भन्ने चिने, अनि पैसा दिन परेन। काम छिटै गरिदिए।'
 
विराटनगर मालपोतको दिनभरको बसाइमा सेवाग्राही लाग्ने दस्तुरबाहेक अतिरिक्त पैसा तिरेर काम गराएको नामसहित बताउन मान्ने भेटिएनन्। एक जनाले भने, 'फेरि फेरि काम पर्छ किन कर्मचारीलाई रिस उठाउनु। हतार हुन्छ। थोरै लेनदेनमा काम बनिहाल्यो। भैगो नसोध्नोस्।'
 
कार्यालयको गेटैमा लेखापढी व्यवसायी एसोसिएसनको अफिस छ। यसलाई मालपोतले आवश्यक फाराम बेच्ने जिम्मेवारी दिएको छ। २३ वर्षदेखि यहा लेखापढीको काम गर्दै आएका उमेश श्रेष्ठले भने, 'हामीले संगठनबाट तोकेको रेटमै लेखापढीको काम गराउँछौ।' सेवाग्राहीले अतिरिक्त दस्तुर तिर्नै नपर्ने दाबी उनको थियो। एसोशिएसन विराटनगर इकाइ अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, 'संगठनभन्दा बाहिरका मान्छेले कागजभित्र लिएर जान्छ भने लेनदेनको काम अवश्य गर्छ। त्यसलाई हामीले केही दाबी गर्ने अवस्था हुन्न।'