अस्पतालको सेवा पाउनै सास्ती

दुइ महिनादेखि घाँटी झमझमाउने, कहिलेकाही जरो आउने भएपनि रातिको चौकीदारीको काम गरिरहेका ६१ वर्षीय कुलबहादुर परियारलाई निकै गाह्रो भएर आयो । उनले चौकीदारी गर्ने रेस्टुराकी सञ्चालिका र परिवारले 'उपचार गर्न अस्पताल जानुपर्छ' भनेपछि उनी आइतवार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पुगे । 

करीब आधा घण्टा लाइन लागेर २५ रूपैयाँको पूर्जि बनाए, डेढ घण्टा पालो कुरेपछि हाडजोर्नी विभागका डाक्टरलाई आफ्नो शिकायत बताउन पाए । डाक्टरले पूर्जीमा 'एक्स-रे' लेखिदिएपछि काउन्टर फिरेर लाम लागे । शुल्क चार सय बुझाए र, 'एक्स-रे' शाखामा पुगे । त्यहाँको पालोमा चार घण्टा बसे । रिर्पोट हात परेपछि उनले देखाउन चाहेको हाडजोर्नी विभाग बन्द भइसकेको थियो । 'डाक्टर गइसकेछन् । देखाउन पाइएन', साँझ अस्पतालबाट घर फिरेका उनले भने, 'म विहान १० बजे पुगेको । यति धेरै पालो कुर्दाकुर्दै रिर्पोट हातमा आउँदा फेरि देखाउँनै पाइएन ।' स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी ६ का परियार धेरै वर्षघि पोखरा झरेका हुन् । उनले केही परे उपचारमा जान सजिलो क्षेत्रीय अस्पताल हो । तर, विरामीको चापले उनीजस्ता धेरैलाई शुल्क बुझाउने, पूर्जी बनाउने, रिर्पोट लिने र पुनः चिकित्सक भेटेर उपचार गराउन सजिलो छैन । आइतवारै अस्पतालमा अढाइ वर्षे छोरीलाई जरो आएपछि जँचाएर फिर्दै गरेका मुस्ताङचोकका देवीरमण तिवारीले भने 'पूर्जी बनाउन लाइन, डाक्टरलाई देखाउन लाइन, औषधि किन्न लाइन । अरु त अरु डाक्टरलाई दोहोरो बोल्नसमेत फुर्सत नभएको देख्दा ठीक लाग्दैन ।' छोरीको जरो ननापी, नजाँची परैबाट हेरेर पूर्जीमा औषधि लेखिदिएपछि 'केके खुवाउनु हुन्छ, केके हुँदैन' सोध्दा जवाफै नपाएको गुनासो उनले गरे । 

तिवारी र परियार उपमहानगरभित्रै बस्छन् । यिनीहरूबाहेक पनि क्षेत्रीय अस्पताल पश्चिमका विभिन्न जिल्लामा विरामी उपचारका लागि आइरहने थलो हो । उपमहानगरमा दुइवटा मेडिकल कलेज छन् । निजी क्षेत्रका अस्पताल र उपचार केन्द्र दुइ दर्जनको हाराहारीमा रहेपनि क्षेत्रीय अस्पताल मध्यम र निम्न वर्गीयका लागि उपचारको पहिलो गन्तव्य रहिआएको छ । जहाँ निजी नर्सिङ होमहरू प्रसूति सेवा दिन्छन्, त्यही उनीहरूले शिशु भेन्टिलेटरमा राख्नुपरे क्षेत्रीय अस्पतालमै पठाउँछन् । तर, यहाँ विरामीको चापका तुलनामा सेवा प्रवाहको गति निकै ढिलो छ । बेडकै भर्ना हुनु नपर्ने खालका विरामी धेरैले पूर्जी बनाएकै दिन सबै जाँचका चरण पुरा गरि चिकित्सक भेटेर औषधि लिइ फिर्न पाउनु 'भाग्य चिठ्ठा' परेको मान्नुपर्छ ।

'कोशिश नगरेको भन्ने होइन । दिनको आठ सय हाराहारी विरामी उपचारका लागि आउँछन्, चापका तुलनामा सेवा छिटो दिनु गाह्रो छ', मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट श्रीकृष्ण श्रेष्ठले भने, 'ढिलो भयो भनेर गुनासो पनि आइरहन्छन् । सीमित जनशक्तिमा हामीले उपचार हतार हतारमा कसरी दिने ?' उनका अनुसार १४ वटा विभाग रहेको अस्पतालमा सरकारी दरबन्दी र करारका गरि ८२ जना चिकित्सक छन् । पाँच सय शैय्याको अस्पतालमा हाल तीन सय ५८ सञ्चालनमा छन् । 'पुरानो भौतिक संरचना जीर्ण भएका छन्', उनले भने, 'पर्याप्त बजेट छैन । सुविधा सकभर दिने कोशिश छ तर, विरामीको चापका तुलनामा हामीले सेवाभन्दा बढि गुनासो फेस गर्नुपर्छ ।' मातृ-शिशुका लागि नयाँ भवन निर्माणाधीन रहेकाले बनेपछि त्यससम्बद्ध विरामीलाई सहज हुने उनले बताए । अस्पतालले २ बजेपछि पूर्जीका अतिरिक्त शुल्क चार सय लिएर 'पेइङ क्लीनीक' सेवा दिएको छ । 'त्यो शुल्कमा आधा डाक्टर, २५ प्रतिशत अस्पताल र २५ प्रतिशत सम्बद्ध कर्मचारीको तलबमा जानेगरि धान्नु परेको छ', उनले भने, 'सामान्य ओपीडीको समयमा नभ्याउने विरामीका लागि त्यो सेवा हो तर, सबैका लागि छिटो र सहज सेवा भीड भएकाले पनि गाह्रो छ ।'

२०१२ सालमा सैनिक अस्पतालबाट सुरु भएको सेवा २०१९ मा जिल्ला, २०३२ मा अञ्चल र २०४३ मा मुलुककै पहिलो क्षेत्रीय अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति भएको थियो । स्तरोन्नति त्यतिकै थामिएको भने छैन । यो क्षेत्रीय अस्पताल हाल नामका लागि व्यवस्थापिका संसदबाट गत पुसमा पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको पोखरा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान हो । तर, यहाँ न उपकुलपति नियुक्ति भएको छ न कुनै संरचना निर्माण र शैक्षिक क्रियाकलाप सुरु भएको छ ।  

यहाँका एमाले नेता तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको बलमा प्रतिष्ठानमा नाम परिणत भएपनि कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रम र योजना अस्पतालको हात लागेको छैन । 

सरकारले अघि सारेको सबै क्षेत्रमा एक/एक प्रतिष्ठानको नीतिअनुसार यहाँ योजना आए पोष्टग्राजुयट अर्थात मास्टर डिग्रिमा डक्टर इन मेडिसिन (एमडी) र र्सजरी (एमएस) को पढाइ हुनुपर्ने हो तर, अस्पताल अहिले पनि उपचारबाहेक अध्यापन र परियोजनाको कुनै कार्यक्रममा अघि बढ्न सकेको छैन । अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष रामनाथ पराजुलीले भने 'सरकारले उपत्यकाका अस्पताललाई दिने बजेट र बाहिरका अस्पताललाई दिनेमा जहिल्यै विभेद गरेको छ । कसैलाई ५० करोड, कसैलाई मुश्किलले आठ करोड !' अस्पतालको स्तरोन्नति सरकारको नीतिसँग जोडिएको उनले बताए । 'प्रतिष्ठानमा परिणत भएपछि अब विकास समिति खारेज भएको अवस्था हो तर, नाममात्रै फेरिएको छ, अरु केही फेरिएन', उनले भने, 'दरबन्दीका सबै स्वास्थ्यकर्मी संख्यामा पुग्दैनन्, विकास समितिले राखेकाहरूलाई खर्च पुर्‍याउनै गाह्रो छ ।' अघिल्ला वर्षसम्म अस्पतालले आम्दानीबाट केही खर्च जोगाएर संचिति राख्ने गरेको भएपनि यो वर्ष तलबमा गरिएको २५ प्रतिशत बृद्धि विकास समितिलाई धान्न गाह्रो रहेको उनले बताए । 'सबै भवन, संरचना पुराना छन्, ५०/६० वर्ष पुरानोले कहिलेसम्म धान्छ', उनले भने, 'नयाँ पूर्वाधार थप्ने, जनशक्ति बढाउने आदि समयको मागलाई अस्पतालले थेग्न गाह्रो छ ।' 

(३२ साउन २०७३ मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित)