इतिहास बन्यो जुट मिल

यो पक्कै ब्लगरका लागि रुचिकर विषय नहुन सक्छ। तर, पढिराख्दा खेर पनि केही जाँदैन। विस. १९९३ मा खुलेको मुलुककै जेठो कारखाना विराटनगर जुट मिल अब सदाका लागि बन्द भएको छ। १९ महिनाअघिबाट बन्द यो कारखानालाई सरकारले 'पे अफ'मा लगेपछि बचेका कामदार-कर्मचारीको अन्तिम भुक्तानी आगामी केही साताभित्रै हुँदैछ।

 

कुनै बेला यो कारखानाले ३ हजार जनालाई रोजगारी दिएको थियो। दैनिक ५० टनसम्म उत्पादन गरेको थियो। उत्पादित जुटका सामाग्री निर्यात गरिन्थे। कारखानाका कारण जुट खेती लगाएर सुनसरी-मोरङका किसान पनि लाभान्वित थिए। 

विराटनगरबाट ६ किलोमिटर दक्षिणमा भारतीय सीमानासँगै रहेको यो कारखाना करिब ५० बिघा क्षेत्रफलमा छ। कारखाना खुलेका बेला तराईमा औलोको डर थियो। दक्ष कामदार भारतबाटै ल्याउनु पर्थ्यो। अनि उनीहरुका लागि सुविधायुक्त आवासगृह बनाइएका थिए। ती संरचना अझै छँदैछन्। आज कान्तिपुरको अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा मैले जुट मिलको अहिलेको अवस्था बारे समाचार लेखेको छु -जुन तल छ )। तर, धेरै कुरा छन् , जुन समाचारमा आउँदैनन्।

 

विराटनगर जुट मिल सञ्चालन सुरुआतसँगै मुलुकमा उद्योगको युग सुरु भएको थियो। विराटनगरको १७, १८, १९, २०, २१ र २२ नम्बर वडालाई मिल्स एरिया भनिनुका पछि कारखानाको संख्या नै थियो। यहाँ चिनी, स्टील, सोलभेन्ट, जुट प्रशोधन, कपडा, सलाई, गन्जी र चप्पलका कारखाना थिए। पछिल्ला दुई दसकमा यहाँका डेढ दर्जन कारखानामध्ये चार वटामात्र चालु अवस्थामा छन्।

 

उद्योगले ओगटेको क्षेत्र ठूलो छ। उपयोगहीन बनेको छ। यहाँ अझै शैक्षिक भ्रमणका लागि विद्यार्थीका टोली आएको देख्छु। उनीहरु के सोचेर फिर्दा हुन् भन्ने पनि लाग्छ। कारखाना स्थापना गरिँदा थालिने उत्पादन समयअनुसार बजार र उपभोक्ता सुहाउदो हुनुपर्छ। भएन भने उत्पादन बिक्री हुँदैन। बजार कारोबार गर्न नसके आम्दानी हुँदैन, कारखाना टिक्दैन। 

सरकारले पनि उद्योगका लागि आवश्यक नीतिसगै वातावरण बनाइदिन मद्दत पुर्‍याउनुपर्छ। तर, यहाँको हविगत हेर्दा सरकारले कति काम गरेको रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ। यो कारखाना दिगो सञ्चालनको एजेन्डा हरेक पटकका चुनावी नाराभित्र परेकै हुन्छ। प्रत्येक पटकका नयाँ सरकारले यहाँ थरीथरीका 'योग्यता' 'क्षमता'का महापुरुषलाई पठाउँछ। राजनीतिक नियुक्ति गर्न कुनै सरकारले छुटाउँदैन। पुरानाले बिगारे सके भनेर गाली गर्नु बहादुरीमा पर्छ तर नयाँ आएर त्यो विरासत अघि बढाउनुभन्दा सिध्याउने नियत हावी हुन्छ। उद्योगका अध्यक्ष, महाप्रबन्धक लगायत नियुक्त भएर आउन शक्ति केन्द्रमा इच्छुकहरुको राम्रै तँछाड मछाड चल्छ। 

सरकारले जसजसलाई पठाउँछ, उनीहरु कारखानालाई दिगो तवरले चलाउने योजना ल्याउँदैनन्। बरु कताको के बेच्न सकिन्छ र कारखानाको सम्पत्ति कसरी तह लगाउन सकिन्छ भन्नेमा जुक्ति लगाइरहेका हुन्छन्। पुराना मजदुर-कर्मचारीलाई आर्थिक दायित्वबाट मुक्त गर्न 'पे अफ' पनि तिनै जुक्तिमध्येको एउटा चरण हो।

दलहरुका लागि राजधानीमात्र सहर र सत्ता टिकिरहनुमात्र ध्येय बनेको मुलुकमा एकपछि अर्को गर्दै कारखाना बन्द भएका छन्। फिक्री कसैमा देखिन्न। श्रम गर्न बाहिर जानेहरुले पठाउने रेमिटान्स र दातृ निकायको सहयोग अनि वैदेशिक ऋणले मत्र देश कहिलेसम्म धानिने होला  ! स्थिति विकराल हुँदै आएको छ।

जुटमिलमा अन्तिम भुक्तानीको तयारी

विराटनगर- बेचिङमा काम गर्ने मोरङ दादरवैरियाका ५४ वर्षीय नारायण राजवंशीले सबै हरहिसाबको अन्तिम भुक्तानी पाउने निश्चित भएपछि गत आइतवार बैंकमा खाता खोले। खाता खोल्न उनले वित्तीय संस्थामा जानु परेन। कारखाना परिसरमै आएका कर्मचारीले फाराम भर्न मात्र सघाएनन्, उनको फोटो आफैंले खिचेर राखिदिए।

 

विराटनगर-२० स्थित विराटनगर जुट मिल 'पे अफ' मा लैजाने निर्णयसँगै १ हजार ७९ जना मजदुर-कर्मचारीले हरहिसाबको अन्तिम भुक्तानी पाउने भएका छन्। यसका लागि सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत ५५ करोड ९२ लाख १९ हजार १ सय १० निकासा दिएको छ। रकम पाउने निश्चित भएपछि उनीहरु त्यो पैसा केमा लगानी गर्ने भन्ने अन्योलमा छन्। 

विनियोजित रकमको निकासा प्रक्रिया मिलाएर राजधानीबाट फिरेका मिलका प्रबन्धक महेश हमालका अनुसार उद्योग, अर्थ, श्रम मन्त्रालयसँगै ट्रेड युनियनहरुका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले अन्तिम हिसाबको अन्तिम रेखदेखपछि छिटै मजदुर-कर्मचारीले आ-आफ्नो हिसाबको भुक्तानी पाउनेछन्। यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको किष्ट बैंकको खातामा रकम निकासा गरिसकेको छ। 'पैसा सदुपयोग होस् भनेर एसी-पेयी चेक दिन लागिएको छ,' प्रबन्धक हमालले भने, 'अहिले खाता खोल्ने काम धमाधम छ।' 

अन्तिम हिसाब लिनुअघि बैंकमा खाता खोलेर मजदुर-कर्मचारीले कारखानाको जमिनका बनाएका आफ्ना घर-टहरा र मजदुर आवास क्षेत्रको बसाइ छाड्नुपर्ने सर्त छ।

 

अघिल्लो वर्षको कात्तिकदेखि बन्द रहेको मुलुककै जेठो कारखानालाई सञ्चालक समितिले सरकारको रेखदेखमा गत भदौदेखि 'पे अफ' मा लैजाने निर्णय गरेको हो। पटक-पटक अवरुद्ध हुदै चल्दै आएको जुट मिलमा अन्तिम भुक्तानी पाउन बाकीमध्ये करिब तीन सय कामदार भारतीय छन्। उनीहरु अब नेपाल नबस्ने लगभग निश्चित छ। राष्ट्र बैकले ड्राफ्टमार्फत २५ हजारभन्दा बढी रकम लैजान कडाइ गरेपछि हिसाबको पैसा कसरी घर लिएर जाने भन्ने चिन्ता उनीहरुमा छ।

कारखाना बन्द भएपछि करिब ५० प्रतिशत मजदुर-कर्मचारी अन्यत्र काम तथा व्यवसाय गर्न थालेका छन्। यिनका बाँकी रहेकाहरु अधिकांश घरै बसेर सानोतिनो पेसा गरेका छन्। यिनमा धेरैलाई जीवन भरको कमाइ एकमुस्ट हात पर्दा अब के गर्ने भन्नेमा अन्योल छ। कारण, पैसा सदुपयोगको योजना बनिसकेको छैन।

 

मिलको लेखा शाखाका अनुसार हिसाब पाउनेमध्ये स्थायी भएर काम गरेको अवधि अनुसार न्यूनतम २ लाखदेखि अधिकतम २२ लाखसम्म एक जनाले पाउनेछन्। उनीहरुले पाउने पैसा आफूहरुकहाँ जम्मा होस् भन्ने चाहेका किष्ट बैंक र युनाइटेड फाइनान्सका कर्मचारी कारखानामै गएर खाता खोलाइरहेका छन्। दुवै वित्तीय संस्थाले यहाँका मजदुरका लागि भन्दै शून्य मौज्दातमा खाता खोल्न दिइ बचत र मुद्दतीमा आकर्षक ब्याजको योजना पनि सार्वजनिक गरेका छन्। किष्टका कर्मचारी कृष्णप्रसाद घिमिरेले भने, 'एक सातामा हामीले सात सय जनाको खाता खोलिसक्यौं।' अर्थ मन्त्रालयले आफूहरुकै बैंकमा निकासा दिएकाले पनि व्यक्तिगत खातामा रकमान्तर गर्न सजिलो हुने कामदार-कर्मचारीलाइ बुझाइएको उनले बताए।

 

अर्को वित्तीय संस्था युनाइटेड फाइनान्सले पनि ५ दिनमा १५० जनाको खाता खोलिसकेको जनाएको छ। युनाइटेडका निक्षेप अधिकृत प्रशान्तकुमार कर्णले भने, 'एसी पेयी चेक पाउनेले जहाँ खाता छ त्यहाँ जम्मा गर्न सक्छ। त्यो कुरा हामीले सम्झाउने काम जारी राखेका छौँ।' दुवै वित्तीय संस्थाका कर्मचारी खाता खोलाउने कागजात र क्यामेरा लिएर कारखाना परिसरमै बसेका छन्।

धमाधम खाता खोल्दै गरेका मजदुरर्-कर्मचारीमध्ये अधिकांशलाई आउने रकम केमा लगानी गर्ने भन्नेमा निश्चिन्तता छैन। लुम विभागमा स्थायी भएर १३ वर्षको हिसाब पाउन लागेका विराटनगर-२२ का असगर मियाँ भन्छन्, 'त्यस्तो योजना बनिसकेको छैन। छोराछोरीको पढाइमा लगानी गर्नुपर्ला।' 

३७ वर्ष काम गरेर दाह्रीजुघा सेताम्य बनाएका ५६ वर्षका ब्रीजप्रसाद बिन भन्छन्, 'घर छैन, छोरीहरुको बिहे गरिदिन बाँकी नै छ। खर्च केमा गर्ने भन्दापनि पुग्ला कि नपुग्ला भन्ने चिन्ता लाग्छ।'

 

दादरवैरिया-८ का ५७ वर्षका जत्रुलाल राजवंशीले ३३ वर्षको हिसाब पाउने छन्। उनले भने, 'सम्पत्ति हुनेले मजदुरी किन गर्थ्यो ? म त जग्गा जोड्ने सोचमा छु। खेती गर्न थालेको आफ्नो जमिन धेर छैन।' मजदुर युनियनहरुले  कामदारले पाउने रकम उनीहरुकै खातामा सुरक्षित रुपमा जम्मा हुनुपर्नेमा सावधानी अपनाउन भनिरहेका छन्।