संघीयताले नागरिकको घरदैलोमा सरकार पुर्यायो, तर आधारभूत सेवामा राज्यको दायित्व र आन्तरिक स्रोत निर्धारणका उपायमाथि जनप्रतिनिधि प्रष्ट छैनन् । जसका कारण सरकारलाई सबैथोक ठेक्का लगाए पैसा आउँछ भन्ने लागेको छ । सरकारको काम नागरिकलाई सेवा दिने हो कि सार्वजनिक सुविधा खोसेर त्यसबाट असुली गर्ने ?
संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार छ । यी सरकारहरुले के काम गर्ने, कुन तहले कुन सेवा दिने र कुन पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्ने विषय संविधान तथा सम्बन्धित कानूनले बाँडफाँट गरेका छन् । त्यसपछि ती कामका लागि सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा कुन प्रक्रिया अपनाउने भन्ने मापदण्ड सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्धारण गर्छ । त्यसैले सरकारी ठेक्काको विषयमा चर्चा गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन महŒवपूर्ण कानुन हो । तर एउटा कुरा सुरुमै छुट्याउन जरुरी छ, सार्वजनिक खरिद ऐनले ‘सरकारले जनतालाई कुन सेवा दिनुपर्छ’ भन्ने निर्धारण गर्दैन, उसले सरकारले कुनै वस्तु, निर्माण वा सेवा खरिद गर्दा कसरी प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्ने निर्धारण गर्छ ।
ऐनले सार्वजनिक निकायको परिभाषामा स्थानीय तहलाई समेत समेटेको छ र सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा ऐनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गत भदौ २७ मा सार्वजनिक गरेको एउटा ठेक्का सूचना अहिले हामीले गर्न लागेको बहसका लागि प्रतिनिधि उदाहरण हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०८१ र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८३ ले दिएको अधिकारको परिधिमा रही आन्तरिक आयका शीर्षकबाट राजस्व संकलन गर्ने भन्दै महानगरले पाँचवटा सार्वजनिक शौचालयका लागि दुई वर्षको ठेक्का आह्वान गरेको छ । घण्टाघर सिटी शौचालयका लागि २२ लाख रुपैयाँ, भन्सार एरियाको सार्वजनिक शौचालय ८ लाख ४० हजार, जिसस अगाडिको शौचालय ८ लाख ४० हजार, विद्युत् प्राधिकरण नजिकको ७ लाख २० हजार र लक्ष्मनवा चोकनजिकको शौचालयका लागि ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ न्यूनतम रकम तोकिएको छ ।
वीरगञ्जको यो ठेक्का एउटा महानगरपालिकाको एउटा सूचना मात्र हो । मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमा यस्ता अभ्यास कति व्यापक छन् भन्ने छुट्टै अध्ययनको विषय होला, तर सार्वजनिक शौचालय, पार्किङ, बजार, बसपार्क लगायतका सार्वजनिक सुविधाबाट स्थानीय तहले आन्तरिक आम्दानी उठाउने अभ्यास नयाँ होइन । पार्किङ त झन् स्थानीय सरकारका लागि राजस्वको एउटा नियमित शीर्षक बनेको छ । कतिपय सरकारी कार्यालयले आफ्नै परिसर वा आसपासको पार्किङसमेत छुट्टाछुट्टै ठेक्कामा लगाउँछन् । निजी क्षेत्रका सपिङ कम्प्लेक्स र मलहरुले पनि पार्किङ शुल्कलाई आम्दानीको हिस्सा बनाएका छन् । अस्पतालहरुमा त पार्किङ शुल्क र अन्य सुविधाको शुल्कका विषयमा नागरिकले नियमित अनुभव गरिरहेका छन् ।
यहाँ प्रश्न ठेक्का लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने मात्र होइन । प्रश्न हो, सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने आधारभूत सुविधालाई आम्दानीको शीर्षक बनाएर हेर्नु कति उचित हो ?
सरकारले निर्माण गरेको पूर्वाधार सञ्चालन गर्न खर्च लाग्छ । सार्वजनिक शौचालय बनाएपछि त्यसको सरसफाइ गर्नुपर्छ, पानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ, साबुन राख्नुपर्छ, बिजुलीको बिल तिर्नुपर्छ, बिग्रिएका संरचना मर्मत गर्नुपर्छ । पार्किङस्थल बनाएपछि व्यवस्थापन, सुरक्षा र सरसफाइमा खर्च हुन्छ । यस अर्थमा सुविधा सञ्चालनका लागि कुनै शुल्क लिनु वा व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनु आफैंमा अनुचित भन्न मिल्दैन । सरकारले सेवा प्रदान गर्दा त्यसको लागत, दिगोपन र व्यवस्थापन क्षमता पनि हेर्नुपर्छ ।
तर त्यही तर्कले अर्को प्रश्न पनि जन्माउँछ, सरकारले नागरिकबाट कर, शुल्क र दस्तुर लिएर अन्ततः दिनुपर्ने आधारभूत सेवा कहाँसम्म पुग्छ ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र सार्वजनिक शौचालयलाई राखेको छ । वडा तहको काममा समेत सार्वजनिक शौचालय, स्नानगृह तथा प्रतीक्षालयको निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने, गराउने व्यवस्था छ । त्यही ऐनले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेको स्थानीय पूर्वाधार वा उपलब्ध गराएको सेवाको उपयोग गरेबापत सेवा शुल्क लिन सक्ने अधिकार पनि दिएको छ । त्यसमा शौचालय, पार्क, स्नानगृह, सडक, बसपार्क, खानेपानी, सरसफाइजस्ता सेवा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छन् ।
यसको अर्थ सार्वजनिक शौचालयमा शुल्क लिनै नपाइने भन्ने होइन । कानूनले स्थानीय तहलाई त्यस्तो सेवा शुल्क लिन सक्ने आधार दिएको छ । तर शुल्क लिन पाउने अधिकार र नागरिकलाई आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउने दायित्व एउटै कुरा होइनन् । सरकारले सेवा शुल्क उठाउन सक्छ भन्दैमा सार्वजनिक सेवा नै निजी आम्दानीको स्रोत बनाउनु उसको प्राथमिक दायित्व हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन ।
अब पार्किङको कुरा गरौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै सवारीलाई पार्किङ सेवा उपलब्ध गराएबापत पार्किङ शुल्क लगाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर सवारीसाधन प्रयोगकर्ताले यसअघि नै विभिन्न शीर्षकमा राज्यलाई कर र शुल्क तिरिरहेको हुन्छ । सवारी आयात हुँदा भन्सारदेखि अन्य कर लाग्छन् । दर्ता र नवीकरणमा शुल्क लाग्छ । सडकसँग सम्बन्धित दस्तुर र अन्य कर छन् । बीमा अनिवार्य छ । इन्धनमा डिजल–पेट्रोलवापत हुने खर्चमा सरकारले सर लिएकै छ । विद्युतीय सवारी प्रयोग गरे त्यसमा पनि बिजुलीको बिलमै करको हिसाब भएर आएको हुन्छ । सवारीसाधनको मर्मतसम्भार तथा त्यससँग सम्बन्धित कारोबारबाट समेत विभिन्न कर सरकारी कोषमा पुग्छन् ।
त्यसपछि प्रश्न उठ्छ, सार्वजनिक सडक प्रयोग गर्ने सवारीलाई एकछिन अड्याउने व्यवस्थित ठाउँ उपलब्ध गराउनु सरकारको सहरी व्यवस्थापनको हिस्सा हो कि होइन ? पार्किङलाई पूर्णतः निःशुल्क बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क पनि व्यावहारिक नहुन सक्छ । सीमित सार्वजनिक जमिनमा पार्किङ व्यवस्थापन गर्न शुल्क आवश्यक पर्न सक्छ । शुल्कले अनावश्यक लामो समय पार्किङ रोक्न सक्छ, व्यवस्थापन खर्च धान्न सक्छ र सार्वजनिक स्थानको उपयोग व्यवस्थित गर्न सक्छ । तर शुल्कको औचित्य राजस्व संकलनभन्दा सेवा व्यवस्थापनसँग जोडिनुपर्छ । सरकारको उद्देश्य सार्वजनिक ठाउँमा सवारी रोक्ने नागरिकबाट अधिकतम पैसा उठाउनु होइन, व्यवस्थित पार्किङ उपलब्ध गराउनु हुनुपर्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि सरकारी खरिदको मूल दर्शन यही दिशातर्फ संकेत गर्छ । ऐनको प्रस्तावनाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवर्धन गर्दै मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढंगबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
ऐनको दफा ४ ले सार्वजनिक निकायले खरिद गर्नुअघि आवश्यकता, योजना, डिजाइन, प्राविधिक विवरण आदि तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा ४(क)ले बजेटको व्यवस्था नभई खरिद कारबाही सुरु गर्न नहुने र कतिपय अवस्थामा निर्माणस्थल, क्षतिपूर्ति तथा वातावरणीय अध्ययनसमेत सुनिश्चित नगरी बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । दफा ५ ले लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र दफा ६ ले निश्चित सीमाभन्दा बढीको खरिदमा खरिद योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा दफा ८ र ९ मा छ । सार्वजनिक निकायले खरिदको अवस्था र मूल्यका आधारमा तोकिएको विधि अपनाउनुपर्छ । खुला बोलपत्र, सिलबन्दी दरभाउपत्र, सोझै खरिद, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायमार्फत काम गराउने, अमानतबाट गर्ने लगायतका विधि कानूनले तोकेको छ । सम्भव भएसम्म खुला रूपमा बोलपत्र आह्वान गरेर योग्य बोलपत्रदातालाई समान अवसर दिनुपर्ने दफा ९ को मूल व्यवस्था हो । प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी खरिदलाई कृत्रिम रूपमा टुक्रयाउन पनि ऐनले रोक लगाएको छ ।
तर यहाँ फेरि मूल प्रश्नमा फर्किनुपर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले ‘ठेक्का लगाउनैपर्छ’ भनेको छैन । उसले ‘खरिद गर्ने भए कसरी गर्ने’ भनेर बताउँछ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालयको सञ्चालनबाट आन्तरिक आय उठाउने ठेक्का लगाउनुको कानुनी आधार खोज्दा त्यसैले सार्वजनिक खरिद ऐन मात्रै हेरेर पुग्दैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन र स्थानीय खरिद नियमावलीसमेत हेर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा ‘सार्वजनिक शौचालयलाई ठेक्कामा दिनू’ वा ‘नदिनू’ भन्ने छुट्टै व्यवस्था खोजेर यो विषयको टुंगो लाग्दैन ।
अब सार्वजनिक शौचालयतिर फर्कौं । काठमाडौं–पोखराको सडक दूरी करिब दुई सय किलोमिटर हो । सडक सहज हुन्थ्यो भने यात्रा समय दुई घण्टा हुन सक्थ्यो । अहिले पनि यो मार्गमा यात्रा गर्दा ६ देखि ७ घण्टा लाग्छ । समय लाग्छ, ठिकै छ तर पर्यटकीय राजधानी सहर आउजाउको रुटमा पर्याप्त शौचालय छैनन् । यही अवस्था मुलुकका अधिकांश लामो दूरीका सडकमा छ । राजधानीबाट बाहिर निस्किएपछि बाटोमा यात्रुले सार्वजनिक शौचालय खोज्नुपर्दा कतिपय ठाउँमा औंला भाँचेर गन्नुपर्ने अवस्था छ । सुविधा भएका ठाउँ पनि छन्, तर यात्रुको चाप र सडकको लम्बाइका तुलनामा पर्याप्त छैनन् ।
लामो दूरीका सवारी चल्ने राजमार्गमा यात्रुका लागि शौचालय कहाँ छ भन्ने कुरा नै अनिश्चित हुने अवस्था सामान्य मान्न सकिँदैन । अझै पनि धेरै यात्रु वन क्षेत्र, सडक किनार वा झाडी खोज्न बाध्य हुन्छन् । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी र अपांगता भएका यात्रुका लागि यस्तो अवस्था झनै कठिन हुन्छ । सार्वजनिक शौचालय बनाउनु स्थानीय तहलाई सिकाइरहनुपर्ने कुरा होइन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै सार्वजनिक शौचालय निर्माण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्पष्ट गरेको छ ।
संघीयता ल्याउनुको एउटा उद्देश्य केन्द्रबाट टाढा रहेका नागरिकका स्थानीय आवश्यकता स्थानीय सरकारमार्फत छिटो सम्बोधन गर्नु पनि हो । स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । उसले स्थानीय बजार देख्छ, सडक देख्छ, भीड देख्छ, पार्किङको समस्या देख्छ, यात्रु कहाँ रोकिन्छन् देख्छ र सार्वजनिक शौचालयको अभाव पनि देख्छ । त्यसैले ‘यो काम हाम्रो होइन’ भनेर पन्छिन मिल्ने ठाउँ स्थानीय सरकारसँग तुलनात्मक रूपमा कम छ ।
प्रदेश सरकारको भूमिका पनि यहीँबाट सुरु हुन्छ । एउटा स्थानीय तहको सीमाभित्रको समस्या स्थानीय तहले हेर्न सक्छ । तर दुई वा बढी स्थानीय तह जोडिने सडक, लामो दूरीका यातायात मार्ग, प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार र सेवा व्यवस्थापनमा प्रदेशले समन्वय गर्न सक्छ । संघले राष्ट्रिय राजमार्ग, अन्तरप्रदेशीय पूर्वाधार र राष्ट्रिय मापदण्डका विषयमा नेतृत्व गर्न सक्छ । तीन तहको सरकार बनाउनुको अर्थ एउटै काम तीन तहले छुट्टाछुट्टै ठेक्कामा लगाउनु होइन, नागरिकलाई आवश्यक सेवा कुन तहबाट प्रभावकारी रूपमा दिन सकिन्छ भनेर जिम्मेवारी बाँड्नु हो ।
त्यसैले अब सार्वजनिक सुविधा हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ ।
लामो दूरीका सवारी चल्ने राजमार्गमा निश्चित दूरीमा सार्वजनिक शौचालय हुनुपर्छ । ती शौचालय सफा हुनुपर्छ । पानी र साबुन उपलब्ध हुनुपर्छ । सम्भव भएसम्म निःशुल्क खानेपानीको व्यवस्था हुनुपर्छ । सवारीका लागि व्यवस्थित पार्किङ चाहिन्छ । खाना पकाएर बेच्ने होटल तथा खाजा पसलमा सरसफाइ, खानेपानी र खाद्यवस्तुको गुणस्तर नियमित जाँच हुनुपर्छ । यी कुरा सरकारलाई सम्झाइरहनुपर्ने विषय होइनन् । यी त नागरिकले कर र शुल्क तिरेर अपेक्षा गर्ने न्यूनतम सार्वजनिक सेवाका विषय हुन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले सरकारलाई ठेक्का व्यवस्थापन गर्न सिकाउँछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई सार्वजनिक शौचालय, पार्किङ, खानेपानी, सरसफाइजस्ता सेवा र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी तथा शुल्क उठाउने अधिकारसमेत दिएको छ । अब बाँकी प्रश्न कानूनको भन्दा शासनको हो । सरकारले आफ्नो अधिकारलाई राजस्व उठाउने अवसरका रूपमा हेर्छ कि नागरिकलाई सेवा दिने जिम्मेवारीका रूपमा ?
सार्वजनिक शौचालयबाट ठेकेदारले दुई वर्षमा कति आम्दानी गर्छ र महानगरले त्यसबापत कति रकम पाउँछ भन्ने हिसाबभन्दा ठूलो हिसाब अर्को हो । त्यो शौचालयबाट दैनिक कति नागरिकले सम्मानपूर्वक सेवा पाए ? त्यहाँ पानी र साबुन थियो कि थिएन ? सरसफाइ कस्तो थियो ? महिलाले सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न पाए कि पाएनन् ? ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयोग्य थियो कि थिएन ?
सरकारले ठेक्का लगाएर राजस्व उठायो, तर नागरिकले सुविधा पाएन भने त्यो सफल ठेक्का होइन । उल्टो, सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्यो, नागरिकलाई भरपर्दो सेवा दियो र त्यसको खर्च पारदर्शी तथा न्यायोचित शुल्कबाट व्यवस्थापन गर्यो भने त्यस्तो शुल्क पनि अनुचित हुँदैन ।
बहस त्यसैले ‘ठेक्का लगाउने कि नलगाउने’ मा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । सरकारले नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कति जिम्मेवारी लियो, ठेक्का लगाउँदा सेवा गुणस्तर कसरी सुनिश्चित गर्यो र राजस्वभन्दा सार्वजनिक हितलाई कति प्राथमिकता दियो, मूल प्रश्न यही हो ।
***
(गत भदौ २९ मा मैले यो लेख एउटा पत्रिकामा पठाएको थिएँ, छापिएन। कारण खोजी गरिएन, लेखोटलाई यता जतन गरियो।)
No comments:
Post a Comment