सुराकी लगानी कोष

विराटनगरमा आज नामै नसुनेका संगठनहरु पनि विज्ञप्ति जारी गरिरहेका छन्। पूर्व क्षेत्रका डीआइजी भीष्मराज प्रसाईंको कदम वैधानिक भएन भनेर। हिजो उनले पत्रकार सम्मेलन गरे रे। आफू नजिकका पत्रकारलाई मात्रै बोलाएर गरेको घोषणाको समाचार आज समाचारपत्रले प्रमुखता दिएर छापेको छ। समाचार हो - चन्दा उठाएर कोष बनाउने। हतियार र अपराधीको सूचना दिनेलाई पुरस्कृत गर्ने।

झट्ट सुन्दा बेथिति भएको मुलुकमा डीआइजीको यो घोषणा अनुपयुक्त लाग्दैन। तर उनको कामै शान्ति सुरक्षा। जिम्मेवारी नै त्यही। तलब पनि त्यही कर्म गरेर खाने हुन्। उनको आइडिया नराम्रो पक्कै नहोला। तर, एक करोडको कोष बनाउने। सूचना दिनेको नाम, सूचना र पुरस्कारवापत पाएको रकम गोप्य राखिने भनिनु शंकास्पद छ। 

उनले घोषणा मात्र गरेका होइनन्, रकम नै जुटाउन थालेछन्। झापाबाट चार लाख। विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीबाट चार लाख। आठ लाख उठेछ। सहयोग माग्दै हिजै उद्योगीहरुको भेला पनि गरे। सहभागीले दिने प्रतिबद्धता पनि जनाए रे।

विभिन्न संस्थाले आज त्यही कुराको विरोध गरेका छन्। प्रहरीले जनतासँग पैसा उठाएर सुराकीलाई दिन पाउने भन्ने ऐननियम छैन। अनि सुरक्षाका सवालमा पछिल्लोसमय गृहमन्त्रीकै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले नयाँ घोषणा पनि गरेको छैन। अनि सरकारको विशेष सुरक्षा योजना पनि प्रभावकारी रुपमा लागू भइसकेको स्थिति छैन।

गत फागुनको अन्तिम साता विराटनगरमा एमालेको युवा संगठन युथ फोर्सका मोरङ संयोजक पर्शुराम बस्नेत र उनका साथी पर्शुराम राईमाथि गोली प्रहार भयो। दुवै अझै अस्पतालमा छन्। गोली हानेको घटनाको तेस्रो दिन बस्नेतको वर्कसपमा बम फेला पर्‍यो। प्रहरीले अझै त्यसमा संलग्न कसैको भेउ पाएको छैन। बस्नेत छोटो समयमा विराटनगरमा निकै नाम कमाएको 'एमालेको बाहुबली' टोलीका नाइके हुन्। उनको बाटो जस्तो होस, प्रहरी कति सक्षम रहेछ भन्ने घटनाको साता बित्दा पनि शंकास्पद कसैलाई पक्राउ गर्न नसक्नुले पुष्टि गर्छ।

डीआइजीले गर्न खोजेको काम पारदर्शी हुने दाबी गरे पनि नियमले मिल्ने पक्कै होइन। यसको बहस अब चल्दैछ। प्रहरीले अपराधी नचिन्ने हतियारको सुरकी लिन नसक्ने होइन। तर कोषले यस्तो सूचना ल्याउने प्रहरीलाई नै पनि पुस्कृत गर्ने रे। अनि अपराधमा प्रहरी अधिकारी नै संलग्न रहेको खबरहरु आएका बेला कुनै नागरिकले यस्तो सुराकी दिए त्यसले कोषबाट पुरस्कार पाउनु अघि नै अर्को यात्राको बाटो सहज हुनसक्छ।